काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाका सदस्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा नेपालका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी, सुस्तालगायत भाररतद्वारा अतिक्रमित क्षेत्रका लागि बजेटमा कुनै कार्यक्रम नआएकामा चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उहाँहरुले सो क्षेत्रका जनताका लागि सडकलगायत पूर्वाधार र सेवासुविधाको कार्यक्रम बजेटमा केही न केही ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, परराष्ट्र, गृह र रक्षा मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय एवं उपराष्ट्रपतिको कार्यालयसम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथि सामुहिकृत रुपमा छलफल जारी छ ।
छलफलमा भाग लिँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा०का नेता भीमबहादुर रावलले बजेटमा कतिपय राम्रा कार्यक्रम रहेको र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कोरोना रोकथाम र उपचारका लागि जनशक्ति तथा साधन स्रोत कम भएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
उहाँले भारतद्वारा अतिक्रमित नेपालका भूभागका लागि बजेट तथा कार्यक्रम नआउनु र रोजगारी सिर्जना तथा कृषिमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नआउनु उचित छैन भन्नुभयो । उहाँले संयुक्त राज्य अमेरिकी सहयोग एमसिसी अनुमोदन नहँुदै त्यसअन्तर्गतको कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिनु गैरजिम्मेवारी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
चकलेटमा भन्सार कर घटाउने र कृषि मलमा कर बढाउने नीति समाजवाद नीति विपरीत रहेको टिप्पणी गर्दै नेता रावलले विद्युतीय सवारीमा निरुत्साहित नीति कसरी आयो भनी प्रश्न गर्नुभयो ।
नेपाली काँग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले सधँै वर्षामा आउने बाढी र पहिरो नियन्त्रण गरी जनजीवन सहजताका लागि सरकार गम्भीर बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँँले देशभरका सामुदायिक विद्यालयलाई क्यारेन्टिन बनाउने अनि निजी विद्यालय सञ्चालन हुने आशय दिनु गलत हो भन्नुभयो । सबै अस्थायी, आंशिक, करार प्राध्यापक र शिक्षकलाई संकटको बेला राहत दिनुपर्ने उहाँको माग थियो ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालका नक्शा र सांसदको प्रतीकचिह्नमा समाहित गरिएको तर कुनै पनि मन्त्रालयको शीर्षकमा त्यो भूभागका लागि कुनै बजेट नछुट्याइएको बताउनुभयो । के ती भूभाग कागजमा मात्र ल्याउन खोजिएको हो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
वास्तविक रुपमा भूमि नै फिर्ता ल्याउनका लागि सबै मन्त्रालयअन्तर्गत बजेट छुट्याएर कुनै न कुनै कार्यक्रम ल्याउन उहाँले माग गर्नुभयो । साथै उहाँले विद्युतीय सवारीमा लगाइएको करप्रति आपत्ति जनाउँदै फिर्ता लिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेता अनिलकुमार झाले कोरोना रोकथामका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन अव्यवस्थित हुँदा स्वस्थ्य व्यक्तिसमेत संक्रमित भएको बताउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गर्न नसक्दा भयावह र जोखिमयुक्त स्थिति बढेको बताउँदै उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
विश्वविद्यालय र विद्यालयमा काम गर्ने प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीबारेमा आवश्यक बजेट र कार्यक्रम नभएको बताउँदै नेता झाले त्यस क्षेत्रमा जीवन निर्वाह नभए बौद्धिक वर्ग कहाँ जाने भनी प्रश्न गर्नुभयो । विद्यार्थीको पढाइ सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा बजेटमा केही कार्यक्रम नभएको तथा बाढीपहिरो नियन्त्रण, प्रहरीको एकाइ र कार्यालय, कारागार सुधारलगायत विषयमा बजेटमा अपेक्षाकृत कार्यक्रम नभएको भनी उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।