संसद्मा सरकारी विधेयक मात्र पेस हुने



काठमाडौं, (नेस)

संघीय संसद्को छैटौं अधिवेशनमा संविधान संशोधनसम्बन्धी सरकारी विधेयकबाहेकका विधेयक पेस नहुने भएका छन् ।

नेपालको नयाँ नक्साअनुसार संविधानको अनुसूची–३ मा रहेको निशान छाप संशोधनका लागि सरकारले ल्याएको संविधानको दोस्रो संशोधन विधेयक प्रक्रियामा रहेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गराएका छन् ।

तर, संसद् अधिवेशनमा सरकारी विधेयक मात्र पेस हुने भएको हो । एउटै अधिवेशनमा समान विषयको विधेयक एकभन्दा बढी प्रस्तुत हुन नसक्ने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीले गरेकाले संविधान संशोधनसम्बन्धी अन्य दुई विधेयक यस अधिवेशनमा पेस हुन नसक्ने भएको छ ।

संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा नियमावली–२०७५ को नियम १०१ मा समान विषयको विधेयक सूचीमा नरहने प्रावधान रहेको छ । नियम १०१ मा भनिएको छ– ‘सभामुखले अन्यथा आदेश दिएमाबाहेक कुनै विधेयक सदनको विचाराधीन रहेको अवस्थामा उस्तै विषय र उद्देश्य समावेश भएको कुनै अर्को विधेयकको सूचना विचाराधीन विधेयक प्रस्तुत हुनुभन्दा अघि वा पछि जुनसुकै मितिमा प्राप्त भए पनि त्यसलाई प्राप्त विधेयकको सूचीमा राखिने छैन ।’

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेले संसद्मा दर्ता भएको तीनवटा विधेयक अगाडि बढाउने÷नबढाउने बारेमा सभामुख र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले निर्णय गर्ने बताउनुभयो ।

सरकारको संविधान संशोधन विधेयकबाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीको तर्फबाट संयुक्तरूपमा, नेपालको संविधानको धारा ७, ११, ३८, ८६, २७४, २८२, २८३ र २८७ मा भएको व्यवस्था संशोधनको माग गर्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंह, उमाकान्त चौधरीलगायत ८ जना सांसदको र जनमोर्चा नेपालको तर्फबाट विधेयक दर्ता भएका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्