परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं
सरकारले कर भुक्तानीका लागि जेठ २५ गतेसम्मको समयावधि दिएर ताकेता गरेपछि उद्योगी व्यवसायीहरू असन्तुष्ट बनेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागले विभिन्न शीर्षकको कर भुक्तानीका लागि पाँच दिनको समय दिएर मंगलबार सूचना प्रकाशित गरेको छ ।
साढे दुई महिनादेखि जारी लकडाउनका कारण उद्योग व्यवसाय ठप्प रहेका बेला लकडाउनकै बीचमा कर तिर्न ताकेता भएपछि व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन् । व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा कर उठाउन सरकारले जोरजबरजस्ती गरेको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक गतिविधि सुरुचारु हुन नसकेको विषय बजेटमार्फत स्वीकार गरिसकेको स्थितिमा कर तिर्ने समयावधि बढाउन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले लकडाउनकाबीच कर तिर्न असहज हुने बताउँदै कर तिर्ने समय थप गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले सञ्चालन गर्न सक्ने केही उद्योगलाई कर तिर्न सहज भए पनि बन्द रहेका उद्योगलाई कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो–‘चलिरहेका कतिपयले त दिन सक्लान् तर नचलेका उद्योगलाई त गाह्रो पर्छ ।’
उहाँले लकडाउनको अवस्थामा कर तिर्ने समय सार्नुपर्ने बताउँदै राज्यले एकैपटक सबैले तिर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गर्न उचित नहुने बताउनुभयो ।
त्यस्तै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले कर तिर्ने म्याद तोक्नु अव्यावहारिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो–‘लकडाउनकै अवधिमा कर तिर्नुपर्ने कुरा आएको छ, सरकारले राजस्व संकलनको हिसाबले गर्नुपर्ने कुरा त ठीकै होला तर यो अव्यवहारिक भयो ।’ उहाँले कतिपय व्यवसायीको बजारबाट रकम नै नउठेको अवस्था वा कारोबार नै नभएको अवस्था रहेको बताउँदै कर तिर्ने म्याद थप गर्नुको विकल्प नभएको बताउनुभयो ।
नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले लकडाउनको अवधिमा काम गर्ने, उद्योग खोल्ने वातावरण तयार नभई कर तिर्ने अवधि तोकिनु राम्रो नभएको बताउनुभयो । नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले बाहिर हिँड्डुल गर्न समेत समस्या भएको अवस्थामा कर तिर्न असहज हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो–‘यो अव्यावहारिक भयो, लकडाउनको समयमा मान्छे कहाँ–कहाँ पुगेका छन्, यो अवधिमा कसरी हिसाब किताब राख्ने ? यो त असहज हुन्छ ।’ उहाँले कतिपय उद्योगलाई आर्थिक समस्यासमेत रहेको भन्दै म्याद सार्नुको विकल्पै नभएको जिकिर गर्नुभयो । राज्यले न्यायोचित व्यवाहार गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक बिनोद बहादुर कुँवरले माथिल्लो निकायबाट आएको आदेशअनुसार विभागले कर तिर्ने म्याद तोकेर सँचना प्रकाशित गरेको बताउनुभयो । उहाँले समयभित्र कर भुक्तानी नभए जरिवाना लाग्ने बताउनुभयो ।
म्याद थप गर्नुको विकल्प छैनः निजी क्षेत्र
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कर तिर्ने म्याद थप गर्नका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । महासंघले राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीलाई पत्र लेख्दै कर तिर्ने मिति सारिदिन माग गरेको हो । ‘कोभिड–१९ को कारणले २०७६ चैत ११ गतेदेखि मुलुकमा लगातार लकडाउन भएकाले अतिआवश्यक केही उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायबाहेक अन्य सबै प्रकारका उद्योग, व्यापार, व्यवसाय र निर्माण कार्यलगायत आर्थिक गतिविधि ठप्प प्रायः रहेको छ,’ महासंघले भनेको छ ।
आर्थिक वर्षको बजेटले पनि मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रले भोगिरहेको कठिन चुनौतीलाई स्वीकार गरिसकेको अवस्था रहेको स्मरण गराउँदै यस्तो अवस्थामा आर्थिक कारोबार मात्र बन्द नभई उत्पादन, वितरणलगायत आपँर्ति प्रणालीसमेत अत्यन्त कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको महासंघले पत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
कर विवरण र कर रकम हाल बुझाउन कठिन भएको कारण लिखित एवम् मौखिक रुपमा बारम्बार असमर्थता व्यक्त गर्नु परेको पत्रमा उल्लेख छ । महासंघले आयकर, मँल्य अभिवृद्धि कर र अन्तःशुल्कको विवरण र कर रकम बुझाउने म्याद २०७७ असार मसान्तसम्म थप गरी सबै उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उच्च राख्न उपयुक्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक वातावरण निर्माणमा सहयोग गरिदिन आग्रह गरेको छ ।
बेलैमा सूचना दिएका हौंः उत्तर कुमार खत्री, प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय
कर तिर्ने दोस्रो किस्ता चैतबाटै रोकिरहेको छ । अहिले तेस्रो किस्ता पनि रोकिराखेको अवस्था छ । वैशाख २५ गते तोकिएकोमा समय थप गरेर जेठ २५ गतेका लागि सूचना जारी गरिएको हो ।
सरकारले कर तिर्नका लागि निर्णय गरेको हो । अहिलेसम्मको अवस्था भनेको जेठ २५ गतेसम्म कर तिर्नुपर्ने अवस्था हो । समस्या त अर्को महिनामा पनि आउने नै छ ।
आर्थिक वर्ष समाप्त हुने महिना अर्को महिना हो । कोरोनाले असर गर्यो भनेर आर्थिक वर्ष वा बजेट नै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन । अहिले जेठमा नै नतिरे असारमा कसरी तिर्ने ? एकैपटक तिर्दा करदातालाई पनि असहज हुन्छ । त्यसकारण अहिलेको लागि यो सूचना जारी गरिएको हो ।
लकडाउनको अवस्थामा कर तिर्नका लागि कार्यालय धाउनुपर्ने होइन । अनलाइन प्रणालीबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।’