कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा समाहित हुन सरकारले शुरू गरेको लकडाउन वा बन्दाबन्दीको प्रभावकारिता देखिएन । लकडाउनको अवधि थपिएसँगै संक्रमित पनि थपिने अवस्था डरलाग्दो किसिमले बढेको छ । लकडाउनका बेला संक्रमितको संख्या घट्दै जानुपर्नेमा उल्टै झन्–झन् बढ्दै गएको छ ।
यसबाट पनि लकडाउनको अवधिलाई कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि उच्चतम सदुपयोग गर्न नसकेको प्रमाणित हुन्छ । तर, सरकार आवश्यक समीक्षाका लागि तयार देखिँदैन, एकोहोरोरूपमा लकडाउनको अवधि बढाउने मात्र कार्य गर्छ । परिणामतः आम मानिसलाई अब रोगले भन्दा भोकले सताउन थालेको छ ।
कोरोना संक्रमणको जोखिमअनुसार लकडाउनको अहिलेको ढाँचा बदल्नुपर्ने छलफल चैत मसान्तदेखि चल्दै आएको थियो । कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिका सदस्यहरू र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा भएको छलफलमा पनि लकडाउनको स्वरूपलाई बदल्दै जानुपर्ने बताउँदै आएको छ । समितिले यसबारे सिफारिस गरेपनि मन्त्रिपरिषद्ले यसलाई कार्यान्वयन आवश्यक नठानेर होला, लकडाउनको अवधि मात्र थप्दै आएको छ ।
यस्तै तरिकाले लकडाउनको अवधि लम्बिने हो भने, भोकमरी बढ्दै जाने कुरो व्यवस्थापिका संसद्देखि विज्ञहरूले चेतावनी दिँदै आएका छन् । लकडाउनले गर्दा दैनिक ज्यालादारी गर्ने मात्र नभई मध्यवर्गीय मानिसको पनि दैनिकी क्रमशः कष्टकर बन्दै गइसकेको छ ।
भोक, रोगले आफ्नो जीविका मुस्किल हुँदै गएपछि शुरूको महिनामा लकडाउनको पालना गरेका नागरिक पनि आफ्नो नजरमा लकडाउनको महत्व नभएको धारणा बनाउन बेर छैन । यसले गर्दा सरकारले लकडाउनको औचित्य शिद्ध नगरी लकडाउनको अवधिमात्र थपिरहनु कुनै पनि हिसाबले युक्तिसंगत ठह¥याउँन सक्दैन । लकडाउनले कोरोना महामारीको उपचार कदापि होइन ।
संक्रमण फैलिनुलाई रोकेर त्यसविरुद्ध जुझ्न आवश्यक पूर्वाधार र व्यवस्थापकीय कार्य अघि बढाउने विधि वा अवसर हो । लकडाउनको अवधिमा परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारसँग आवश्यक सामग्री मौज्दात छैन । संक्रमितको संख्या बढ्दै गए पनि कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङ र परीक्षणको संख्या सोहीअनुरूप बढाउन सकेको छैन ।
भारतको विभिन्न नाकाबाट छिरेका हजारौं नेपाली राख्न क्वारेन्टाइन छैन, भएका क्वारेन्टाइन कोरोना संक्रमणबाट बचाउन नभई त्यसको विपरीत कोरोना संक्रमण बढाउन सहयोग हुने खालका शौचालय, बस्ने कोठाजस्ता भौतिक पूर्वाधार छन् ।
तैपनि सरकारले उचित भौतिक पूर्वाधार भएको क्वारेन्टाइनको सख्ंया बनाउने, पीसीआर परीक्षणलगायत तयार गरेको देखिँदैन । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार रहेका बेला, कम्युनिस्टहरू गरिब, मजदुर र सर्वहाराको पक्षमा हुन्छन् भन्ने मान्यता नराम्ररी धराशयी भएको छ । लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारी र न्यून आय भएका नेपालीको ज्यान जान थालेको छ ।
विज्ञ, स्वास्थ्य स्वयंसेवी र निजी क्षेत्रले लकडाउनको समयसीमा र मोडालिटी पुनः विचार गर्न सरकारसमक्ष आग्रह गर्दै आएका छन् । कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिम भएको ठाउँहरूमा लकडाउन कायम राख्दै अन्य स्थानमा स्वास्थ्य सुरक्षालाई मजबुत बनाउने, परीक्षणको दायरा बढाउँदै लकडाउनलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै आर्थिक जनजीवन सामान्य बनाउँदै लानुपर्दछ । यसमा सरकारले नेतृत्व कौशल र राज्य संयन्त्र चुस्त देखिनुपर्दछ ।