शिक्षा कार्यक्रम र भाँचिएको सेलरोटी

हरि चालिसे एबिसी

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ को बजेट भाषण गरेको छ । बजेट भाषण सँगसँगै थुप्रै प्रतिकृयाहरू सार्वजनिक भएका छन् सरकारले विभिन्न शीर्षकमा रहेर छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम तथा विनियोजन गरेको छ म खास गरेर आर्थिक वर्ष ०७७।७८ को शिक्षा तथा अन्य सामाजिक क्षेत्रतर्फको कार्यक्रमअन्तर्गत शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित रहेर केही चर्चा गर्न खोजेको छु ।

हाल विश्वभर कोभिड (१९) कोरोना भाइरसबाट आक्रान्त बनेको परिवेशमा नेपाल पनि खतराजन्य अवस्थामा रहेको र सरकारले लकडाउनको घोषणा गरे पनि जिम्मेवार निकाय लकडाउनमा नरही समयमै बिगत बर्षहरुमा झैँ यस वर्ष पनि बजेट भाषण गर्यो । हामी घरमै रहेर बजेट भाषण सुन्ने अवसर प्राप्त भयो विगतका वर्षहरुमा भन्दा यो वर्ष प्रत्यक्ष रुपमा धेरै जनताले बजेट भाषण सुन्ने अवसर समेत पाए ।

शिक्षाको कार्यक्रम तथा विनियोजन गरिएको रकम हेर्दा केही सकारात्मक भएजस्तो केही आशा गर्न लागेकोजस्तो भएतापनि केही विषयहरुमा अत्यन्तै ठूलो प्रश्न उठ्ने गरी कार्यक्रमहरु प्रस्तुत भएको कुरा बजेट भाषण पश्चात सामाजिक सञ्जाल ,सन्चार लगायतका माध्यमबाट बाहिरिएको छ ।

सरकारले शैक्षिक पूर्वाधारको विकास , नवीन प्रविधिको प्रयोग गरी गुणस्तरीय जीवन उपयोगी शिक्षा , २४ जिल्ला पूर्णसाक्षर गराई साक्षर नेपाल घोषणा , ६०७ वटा स्थानीय तहमा माध्यमिक तहमा प्राविधिक विषय सञ्चालन रहेकोमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा कम्तिमा एक ओटा प्राविधिक विषय पठनपाठन गराउने , राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम मार्फत कक्षाकोठा निर्माण , प्राविधिक शिक्षकको व्यवस्था , शिक्षक तालिम लगायत प्रविधि , खेलमैदानको व्यवस्था , अनलाइन शिक्षा , टेलिभिजन रेडियो मार्फत पठनपाठन , आगामी वर्ष १८०० विद्यालय भवन , ३८ आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनःनिर्माण २५२० कक्षाकोठा , एक–एक हजारको संख्यामा विज्ञान प्रयोगशाला , पुस्तकालय तथा कम्प्युटर ल्याव छात्रवृत्तिलाई एकीकृत रुपमा प्रभावकारी बनाइने , स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था , निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्ने व्यवस्था , कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवाखाजालाई सबै जिल्लामा लागु , छात्रा विद्यार्थीको लागि सेनेटरी प्याड वितरण , आधारभूततहका पुस्तकहरू रंगीन बनाइने , विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान , कृषि , विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ क्याम्पस सबै आंगिक क्याम्पस बनाइने , आयुर्वेद विषयको उच्च शिक्षा लगायतका कार्यक्रम र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ माथि प्रस्तुत गरिएका प्रायः कार्यक्रमहरु विगतका वर्षहरूको निरन्तरता , केही कार्यक्रम सकारात्मक , केही अन्योलता थप्ने कार्यक्रम छन् भने केही अनिवार्य समेट्नु पर्ने तर नसमेटेको केही विषयमा यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

सकारात्मक कार्यक्रम

जब हामीले शहरका भौतिक वस्तुहरूको प्रयोग गर्दै शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्छौं त्यतिखेर हाम्रा नीति तथा कार्यक्रम सीमित क्षेत्रभित्र मात्र केन्द्रित हुन्छन् वास्तवमा हाम्रो देश भौगोलिक विविधता भएकै कारण सबै ठाउँमा विद्यार्थीले एकै प्रकारको अवसर प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् ।

वर्गीय विविधताका कारण पनि विद्यार्थीहरु शिक्षाबाट बञ्चित छन् यस सन्दर्भमा हाल ४३ जिल्लामा कार्यान्वयनमा रहेको कक्षा ५ सम्मको दिवाखाजा देशभरकै कक्षा ५ सम्मको बालबालिकाका लागि सञ्चालन गरिने कार्यक्रम राम्रो छ यसको प्रभाव तव पर्छ जब सरकारले खाजा देखाउनका लागि र लोकप्रिय हुनको लागि नभएर बच्चाले भोक मेटाउने अवस्थामा पुग्छन् र विद्यालयमा आउने कुरामा निरन्तरता हुन्छ ।

समाजका संवाहका रुपमा स्थापित शिक्षकहरुको मानमर्यादा , उनीहरूको समर्पण भाव र उत्साहलाई यो वुँदाले प्रायः विश्मयादिबोधक ( ! ) चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।

त्यस्तै हालसम्म ६०७ वटा स्थानीय तहमा न्यूनतम एक विद्यालय प्राविधिक विषय सहितको पठनपाठन ७५३ वटै स्थानीय तहमा विस्तार गरिने कार्यक्रम स्वागतयोग्य नै छ यसको प्रभाव तव पर्छ जव ती प्राविधिक विषय अध्ययन गरिसकेका विद्यार्थी त्यही स्थानीय तहमा वा यही हाम्रो देशमा खपत हुने वातावरण सिर्जना हुनेछ ।

यस्तै अर्को सकारात्मक कार्यक्रम छात्राहरुका लागि सेनेटरी प्याड वितरण यसको प्रभाव तव पर्छ र यसबाट ती छात्रा त्यतिबेला लाभान्वित हुन्छन् जतिबेला ती छात्राहरू सेनेटरी प्याड प्रयोग गर्नका लागि ढुक्क हुने वातावरण बन्दछ ।

जो हिजो निजी विद्यालय बन्द गराउने अभियानमा समर्पितहरु हुन् , आज आफुले तय गरेका शैक्षिक कार्यक्रमको अग्रपंक्तिमा तिनै निजी विद्यालयलाई अघि सारेका छन् ।

यस्तै अर्को सकारात्मक पक्ष हो अनलाइन शिक्षा , रेडियो टेलिभिजन मार्फत पठनपाठन सञ्चालन गर्नु हालको विषम परिस्थितिमा एउटा दरिलो विकल्प यो हो यसलाई कार्यन्वयन गर्न कठिनाई छ तथापि यसको प्रभाव तव स्थापित हुन्छ , जहाँ जे जस्तो पहुँच छ त्यसको खोजी गर्दै सरकारले दृढ इच्छा शक्ति राख्ने र मातहतलाई सोही निर्देशन सँगसँगै सामग्री व्यवस्थापनका लागि सरकारले उल्लेखनीय भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने यसको अर्थ सान्दर्भिक हुनेछ ।

अन्योलता बढाउने कार्यक्रम

०७७।०७८को बजेट भाषण पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा अत्यन्तै चर्चा पाएको विषय हो १६६ नम्बरमा लेखेको यो वुँदा – माध्यमिक तहसम्मको शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सबै निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयमा शैक्षिक पूर्वाधार सामग्री सहित विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु ।

उक्त वुदाँले शिक्षा मन्त्रीलाई त अन्योल बनाएको रहेछ भने हामीलाई झन् अन्योलता सिर्जना गरेको प्रष्टै हुन्छ । यस वुँदामा विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरु देखि लिएर सरकारी शिक्षा क्षेत्रमा समर्पित हुनेहरुका लागि अत्यन्तै ठूलो चोट पु–याएको वुँुदा हो ।

समाजका संवाहका रुपमा स्थापित शिक्षकहरुको मानमर्यादा , उनीहरूको समर्पण भाव र उत्साहलाई यो वुँदाले प्रायः विश्मयादिबोधक ( ! ) चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अहिले सरकार बलियो छ यो सरकारलाई डगमगाउने सामथ्र्य प्रायः छैन । सर्वहारा वर्गको मुक्तिको लागि संघर्ष गरेको भन्नेहरूको दुईतिहाइको नेतृत्वको हातमा सरकार छ ।

हिजो गाउँघर शहरबजारमा निजी विद्यालयलाई पुँजीवादी समाजको संज्ञा दिँदै निरुत्साहित गर्न बन्द गर्नुपर्छ भन्दै जनताका छोराछोरी सरकारी विद्यालयमा पढ्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भनी निजी विद्यालयलाई तोडफोड गर्ने , बन्द गराउने अभियानमा समर्पितहरुले आज तिनै निजी विद्यालयलाई आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमको मार्गदर्शकको रूपमा अघि सारेका छन् यस भित्रका थुप्रै पक्षहरु केलाउन जरुरी छ ।

जो हिजो निजी विद्यालय बन्द गराउने अभियानमा समर्पितहरु हुन् , आज आफुले तय गरेका शैक्षिक कार्यक्रमको अग्रपंक्तिमा तिनै निजी विद्यालयलाई अघि सारेका छन् । प्रश्न गम्भीर छ , म व्यक्तिगत रूपमा त सरकारले निजी विद्यालयलाई मार्गदर्शक बनाएकोमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु किनकि सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्नेहरुले नै आज पुँजीवादलाई आवाजले तिरस्कार दिलले प्रोत्साहन गरेका छन् र सरकारी शिक्षा क्षेत्रमा समर्पितहरुलाई वेवास्ता गरेको अवस्था छ ।

यसबारे नेपाल शिक्षक महासंघ , विभिन्न पेशागत संघ संगठनहरु , सरकारी शिक्षा क्षेत्रमा समर्पितहरुले एक ढिक्का भएर खबरदारी गर्न जरुरी देखिन्छ । सरकारी विद्यालय र निजी विद्यालयबीच केही भिन्नता अवश्य छ त्यो सम्बन्धितले स्वीकार गर्नैपर्छ ं जुन भिन्नता हुनुको विभिन्न तत्वहरुप्रति के सरकार बेखबर छ यदि साँच्चिकै बेखबर नै हो भने खबर प्राप्त गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ ।

यस्तै अर्को अन्योल बनाउने विषय बनेको छ स्वयंसेवक शिक्षकको व्यवस्था । होइन सरकार शिक्षकलाई अझै कति विभाजित गर्ने हो ? स्वयम सेवक शिक्षक के बिनापारिश्रमिक स्वयमसेवामा लाग्ने हुन् ? यदि त्यसो भने स्वागत नै छ स्वयमसेवामा समर्पित हुनेहरुलाई तर यसो होइन भने किन फेरी शिक्षकको नयाँ रुप सिर्जना गर्ने यो स्वयंसेवक शिक्षक कार्यक्रम आफैमा गम्भिर त्रुटीमय छ ।

केही आसेपासेका लागि संरक्षण गर्ने ठाउँ त बन्ला तर यसले शिक्षाको हित गर्दैन । विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षक , तहअनुसार शिक्षक दरबन्दी अभाव छ त्यो अभावलाई पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष शिक्षा सेवा आयोगले खुला विज्ञापन गरेर पूर्ति गर्न किन नसक्ने ? प्रत्येक वर्ष अनिवार्य रुपमा शिक्षा सेवा आयोगले दरबन्दी अनुसार शिक्षकको पूर्ति गर्नुपर्दछ ।

सम्बोधन गर्नुपर्ने तर नगरिएका कार्यक्रम

बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीहरु न्यून तलबमा काम गरिरहेको कुरा सरकारका जिम्मेवार निकायलाई थाहा हुँदाहुँदै र विभिन्न कार्यक्रमहरुमा सम्बोधन गर्ने नाटकीय अभिव्यक्ति दिने तर बजेट भाषणमा नसमेटिने यो सरकार श्रम गरेर जीवनयापन चलाउनेहरूको पक्षमा छैन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक प्रदान गरिने उल्लेख रहेको भएता पनि सम्बोधन गर्न नसक्नु बालविकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको मात्रै होइन समग्र शिक्षा क्षेत्रमै गरेको उपेक्षा हो तसर्थ यस विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भएर पुनर्विचार गरी तलब वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ यदि त्यसो हुन सकेन भने वर्तमान लकडाउन पश्चात सरकारसँग बालविकास सहजकर्ता , विद्यालय कर्मचारी मात्र होइन समग्र शिक्षा क्षेत्रमा समर्पितहरु कडाभन्दा कडा आन्दोलनमा होमिने छन् ।

विद्यालयहरुमा विषयगत शिक्षक , तहअनुसार शिक्षक दरबन्दी अभाव छ त्यो अभावलाई पूरा गर्न प्रत्येक वर्ष शिक्षा सेवा आयोगले खुला विज्ञापन गरेर पूर्ति गर्न किन नसक्ने ?

यसैगरी सम्बोधन गर्नुपर्ने तर नगरिएको अर्को पक्ष भनेको साविक उच्च माविका शिक्षकको स्थायी व्यस्थापनको पक्ष र राहतमा कार्यरत शिक्षकको स्थायी प्रकृयाको पक्ष पनि हो ।

उमेर जोश जाँगर हुन्जेल निवेक गरेर जीवनयापन गरेजस्तो अवस्थामा रहेका हजारौं बौद्धिक मस्तिष्कलाई आत्मसम्मान पुग्ने खालको कार्यक्रम ल्याउन नसक्नु शैक्षिक प्रगतिको फेरि पनि बाधक तत्व हुन सक्छ यसतर्फ सरकार मौन बस्नुले शिक्षा क्षेत्रलाई फेरि पनि पछाडि धकेलेको आभााष भएको छ ।

निष्कर्ष

०७७।०७८ को बजेट भाषण पश्चात शिक्षा क्षेत्रमा धेरै निरन्तरता कार्यक्रमहरु एकाध सकरात्मक कार्यक्रम , केही अन्योलता थप्ने तथा केही समेट्नै पर्ने तर नसमेटेका कार्यक्रमहरु रहे । अतः निजी विद्यालयलाई मार्गदर्शकको रूपमा अगाडि सार्नु , स्वयम सेवक शिक्षकको व्यवस्था गर्ने तथा बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारीको न्यूनतम तलब बारेमा चुइक्क सम्बोधन गर्न नसक्नु र साविक उच्चमाविका शिक्षक , राहत शिक्षकको स्थायी व्यवस्थापनको लागि कार्यक्रम नल्याइनु समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा गरेको उपेक्षा नै हो र अहिलेको बजेट र कार्यक्रमलाई हेर्दा भाँचिएको सेलरोटीसँग तुलना गर्न सकिन्छ ।

भाँचिएको सेलरोटीलाई सेलको संज्ञा दिन मिल्दैन । सेलको अर्थ हुन्छ रिङ आकारको परेर बनाएको रोटी , घुमाउरो रोटी तर त्यो भाँचिएपछि सेलले दिने अर्थ स्पष्ट हुँदैन ।अन्त्यमा संघीय सरकारले भाँचिएको सेल पठाएपनि हामीसँग प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार छ जसले भाँचिएको सेलको टुक्रालाई अलिकति जोडेर भएपनि आकार दिनु आवश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय सरकारले अरु धेरै गर्न नसकेपनि कमसेकम बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा केही प्रोत्साहन भत्ताको भएपनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहमा आइसकेपछि केही दायित्वबोध स्थानीय सरकारले गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले अरु धेरै गर्न नसकेपनि कमसेकम बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको तलबमा केही प्रोत्साहन भत्ताको भएपनि व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

स्वयम सेवक शिक्षक राख्नै पर्ने अवस्था आएमा स्थानीय सरकारले पहलकदमी गरेर स्थानीय सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्ने प्रयास गर्नुपर्छ र स्थानीय सरकारले यी कार्यक्रम गरेर अलिकति स्थानीयताको आभाष दिलायो भने अर्को वर्ष नभाँचिएको सेलरोटी पठाउन संघीय सरकारलाई नैतिक दबाब समेत पर्नेछ ।

(लेखक श्री शिव माध्यमिक विद्यालय गनपा – ८ , बागलुङका प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।)