न्यायालयको आदेशमा उदासिनता

लकडाउनको शुरू अवधिदेखि नै कोभिड–१९ को महामारी सम्बन्धमा र कसैलाई गैरकानुनीरूपमा बन्दी बनाइएको विषयसमेतमा न्यायालयले रिट निवेदन तथा मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै आएको छ । यसबीचमा करिबदुई दर्जन जति कोभिड–१९ को विषयमा रिट निवेदन दायर भए होलान् ।

त्यस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन झन् बढी संख्यामा दर्ता भएका थिए । त्यस्ता रिट निवेदनमा अदालतमा पक्ष÷विपक्ष र न्यायाधीशबीच छलफल भई उपयुक्त आदेश भइसकेका छन् र हुने क्रममा पनि छन् । कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनहुँजसो बढ्दै गएको अवस्थामा त्यसको उचित व्यवस्थापनका लागि न्यायालयबाट भएको आदेशलाई सम्बन्धित पक्षबाट सकारात्मकरूपमा नलिइएको गुनासो पनि सम्बन्धित पक्षबाट आइरहेको अवस्था छ ।

त्यस्तै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भइसकेको अवस्थामा सम्बन्धित व्यक्तिलाई पुनः पक्राउ गरी टाढाको जिल्लामा लाने गरिएको पनि देखिएको छ । यस्ता कार्यबाट नेपालको न्यायालयले गरेका आदेशलाई सम्बन्धित पक्षबाट पालना नगरे पनि हुन्छ भन्ने जस्ता सन्देश जान थालेको आभाष पाउन सकिन्छ ।

नेपालको संविधानको धारा १२६ को उपधारा (२) मा मुद्दा मामिलाको रोहमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस अर्थमा पक्ष÷विपक्ष र न्यायाधीशबीच व्यापक छलफल भई निकालिइएको निष्कर्षलाई सरकारका सम्बन्धित पक्षबाट पालना गर्न आनाकानी गर्नुलाई विडम्बनापूर्ण कार्य नै मान्नुपर्ने हुन्छ । क्वारेन्टाइनको स्थापनामा डब्ल्यूएचओले जारी गरेको मापदण्डअनुसार भए–नभएको अनुगमन गर्न सर्वोच्चले गत चैत २४ गते नै आदेश दिएको थियो ।

उक्त आदेश भएको दुई महिना पुग्न लाग्दासमेत क्वारेन्टाइन भद्रगोल भएको भन्नेबारेमा जताततैबाट गुनासो आइरहेको छ । न्यायालयले भारतलगायत देशबाट नेपाली नागरिकलाई सुरक्षितरूपमा ल्याई क्वारेन्टाइनमा राख्न आदेश दिएको पनि सोही मितिमा नै हो ।

तर व्यवस्थितरूपमा आउन नदिएका कारण नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमण डरलाग्दो अवस्थामा पुग्छ कि भनेर त्राहिमाम हुनुपरेको छ । यी र यस्ता अनगिन्ती विषयमा न्यायालयले आदेश दिइरहेको छ, तर उपलब्धि हुन सकेको छैन ।

कोभिड–१९ को विषयमा अदालतले दिएका आदेशलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्बन्धित पक्षले तदारुकता देखाएमा कोरोना भाइरस संक्रमणको सम्भावना केही कम हुने नै देखिन्छ । दुई दर्जन रिट निवेदनमा लगभग तीन दर्जन जति आदेश भएका होलान् । ती सबै आदेशलाई सरकारका सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिनैपर्छ ।

न्यायालयबाट भएका आदेशलाई गहनरूपमा अध्ययन गरिएको खण्डमा नसकिने र गर्न नहुने आदेश अदालतबाट भएकै छैन भनेर बुझ्न सकिन्छ । ती सबैलाई प्राथमिकताको आधारमा एकपछि अर्को गर्दै कार्यान्वयनमा ल्याउन तयारी गर्दा देशका लागि नै फाइदा हुन्छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि संकलन गरिएको राहात कोषको रकम यस्तै कार्यको लागि हो । सो रकम खर्च भएको छैन भनेर पनि भन्ने गरिएको छ । यदि हो भने सो रकम न्यायालयको आदेशबमोजिम कार्य गर्न खर्च गर्न कन्जुस्याइँ नहोस् ।