न्युज अफ नेपाल, काठमाडौँ ।
कोभिड–१९को प्रभावले बालबालिकाको सिकाई र सुरक्षामा पर्ने प्रभावलाई सहजिकरण गर्दै, विद्यालय सञ्चालन, व्यवस्थापनलाई सहज बनाउन सरकारसँग शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले संयुक्त धारणा राखेका छन ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्र्गनइजेशन नेपाल (प्याव्सन), राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएशन नेपाल (नेशनल प्याब्सन), राष्ट्रिय अभिभावक महासंघ, अभिभावक संघ नेपाल, संस्थागत विद्यालय अभिभावक संघ र संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन (इस्टु)ले आफ्नो संयुक्त धारणा निर्माण गरका हुन ।
पठ्नपाठनलाई सहज बनाई विद्यार्थीको सिकाई कार्यकलापलाई समय अनुकुल र गुणस्तरीय शिक्षा दिनका लागी महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहेका निजी विद्यालय लगायतका संस्थाहरुलाई जोगाउन आवस्यक रहेकाे बताएका छन ।
कोभिडको कारणले अर्थतन्त्र नैं धराशायी हुन लागेको वेलामा अभिभावकहरुलाई पनि राहत महसुस गराउन र निजी विद्यालयहरुमा कार्यरत दुई लाख भन्दा वढि शिक्षक, कर्मचारीको रोजगरीलाई क्षति हुन नदिन नेपाल सरकार सँग आग्रह गरेका छन ।
शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न संस्थाले नेपाल सरकारसँग निम्न माग गरेका छन ।
१) विद्यार्थी भर्ना प्रकृयाः–
२०७७ जेष्ठ १३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरी शैक्षिक सत्र २०७७ को विषयमा आवश्यक नीतिग्त व्यवस्था सहित मन्त्रालयले भर्चुअल कक्षाकोे समेत प्रयोग गरी सबै विद्यालयहरुमा नयाँ शैक्षिक वर्ष अन्तर्गतको पठ्नपाठन सञ्चालनको काम अगाडी बढाउने घोषणा गर्नु भएको हुनाले बन्दा–बन्दी पछि परिवर्तित सम्दर्भमा सामाजिक दुरी कायम राखी आगामी जेष्ठ २१ गते देखि विद्यार्थी भर्ना प्रकृया शुरु गर्न र शिक्षक कर्मचारीहरु विद्यालयमा उपस्थित भई नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि योजना बनाउनुका साथै शिक्षक कर्मचारीहरुलाइ तालिम-अभिमुखिकरणका लागी व्यवस्था मिलाउन ।
२) पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनः–
नेपाल सरकारले जनक शिक्षा सामाग्री केन्द्र लिमिटेड मार्फत सामुदायिक विद्यालयहरुमा सहज रुपमा पाठ्यपुस्तक विक्रीवितरण गरे जस्तै संस्थाग्त विद्यालयमा पनि र्निविवाद रुपमा पाठ्यपुस्तक ढुवानी गराई सम्पूण पुस्तक पसलहरु सञ्चालन गराउन ।
३) भर्चुअल कक्षालाई औपचारिकता दिनेः–
वर्तमान सन्दर्भमा भर्चुअल कक्षा/अनलाइन कक्षालाई औपचारिक कक्षाको रुपमा परिभाषित गर्न र नियमित शिक्षालाई जस्तै मान्यता दिने । अनलाईनबाट सम्पूर्ण विद्यार्थीहरु नसमेटिने हुँदा हालको परिस्थितिमा रेडियो, टिभीमा भर्चुअल कक्षालाई प्रोत्साहन गरी विद्यार्थीहरुको लागी नेपाल सरकारबाट विशेष पहल गरी भर्चुअल कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
सामुदायिक तथा संस्थागत प्रत्येक विद्यालयमा उच्च गतिकाे इन्टरनेट सहित सुचना तथा प्रविधि प्रयाेगशालाको स्थापना गर्नका लागी अत्यावश्यक सामाग्री आयतमा छुट, विद्युत महसुल र इन्टरनेट शुल्कमा छुट तथा सहुलियतको व्यवस्था शिक्षा मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । रेडियो, टिभिबाट राष्ट्र व्यापी रुपमा कक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने।
साथै शिक्षा सिकाई कार्यकलापलाई सहज बनाउन विद्यार्थी तथा शिक्षकहरुका लागी आवश्यक पर्ने इन्टरनेट सुविधा, मोवाइल, कम्प्युटर, ल्यापटप जस्ता विद्युतीय उपकरणहरुको उपलब्धताका लागी अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने।
४)राहत, सहुलियत र कर्जाः-
कोभिडका कारण हुने क्षति राेगसँग मात्र जोडिएको छैन्, आर्थिक व्यवस्थापनसँग पनि जोडिएको छ । निजी विद्यालयहरुसँग जोडिएको आर्थिक प्रणालीलाई खलबलिनु यस्ता संस्थाहरुको निरन्तरतामा समस्या सृजना हुने कारण निजी विद्यालयले दिइरहेको गुणस्तरीय शिक्षा, राेजगारी लगयतको प्रणाली अवरद्ध हुन नदिनका लागी शिक्षक कर्मचारीहरुको तलबभत्ता, घरभाडा, बैंक वित्तीय संस्थालाई बुझाउनु पर्ने किस्ता– ब्याज लगयतका खर्च धानी विद्यालयहरुलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक राहत, सहुलियत र कर्जाका लागी नेपाल सरकारले अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।
५) बन्दा–बन्दीले गर्दा आर्थिक, खाद्यान्न लगयत विभिन्न समस्यामा थपिंदै जाने र बन्दा–बन्दी लम्बिंदै ग्एमा संकट अझ भयावह हुँदै जान सक्ने भएको हुँदा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक कर्मचारीहरुको लागी विशेष राहत प्याकेजको व्यवस्था गरीदिनुपर्ने ।
६) क्वारेन्टाईनका रुपमा प्रयाेग भएका विद्यालयलाई बैकल्पिक व्यवस्थाः-
विद्यार्थी भर्ना, शिक्षक कर्मचारीहरुको तालिम/अभिमुखिकरण, विद्यालय प्रशासन तथा कक्षा सञ्चालन जस्ता शैक्षिक व्यवस्थापनका कार्यहरु सुचारु गर्नको लागी विद्यालय भवन र कक्षा कोठाहरु आवश्यक भएको हुनाले क्वारेन्टाईनका
रुपमा प्रयाेग भएका विद्यालयहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्था गरी खाली तथा निर्मलीकरण गराउनसपर्ने ।
७) शिक्षकहरुको सक्रिय सहभागितामा अनलाईन, डिस्ट्यान्स मोड, वा जे जस्तो प्रविधि अपनाएर हुन्छ, कोही पनि विद्यार्थीहरु शिक्षा सिकाई कार्यकलापवाट विमुख नहुने गरी तत्काल शिक्षा प्रणाली शुरु गर्नुपर्ने ।
८) शिक्षा नियमाबलीले व्यवस्था गरे अनुसार कक्षा सञ्चालन भई पाठ्य भार पुरा भएको अवस्थामा सोही नियम अनुसार शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था, परिवर्तित सन्दर्भमा परिस्थितिको गम्भीर्यता समेतको उचित आंकलन गरी शैक्षिक संस्थाहरुको निरन्तरता तथा स्थायित्वको लागी नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर निर्माण, शुल्क सम्बाद, छलफल र सहमति बमोजिम बनाउनुपर्ने ।
९) कोभिड–१९को प्रभावलाई मध्यनजर गरी पुरानै व्यवस्थापनबाट कक्षा सञ्चालन गर्न सम्भव नहुने भएकोले विद्यालयहरुलाई नयाँ व्यवस्थापनकाका लागी र विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षक कर्मचारीहरुमा कोरोना सम्बन्धी सचेतना र सजगताका लागी प्रदेश स्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत अभियान सञ्चालन गरीनुपर्ने ।
१०) माध्यमिक तह उर्तिण, कक्षा ११ र १२को परीक्षा सञ्चालन सम्बन्धमाः–
अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि प्रचलनमा आएको र नेपालमा विद्यालय तह कक्षा १२ सम्म कायम ग्रिएकोले यस पटक क्भ्भ् परीक्षा सन्दर्भमा सम्बन्धीत विद्यालयको आन्तरिक मूल्याकंनका आधारमा नेपाल सरकार राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणीकरण गरी ग्रेड सिट प्रमाण–पत्र दिने व्यवस्था गर्ने । कक्षा ११को परीक्षा सम्बन्धीत विद्यालयलाई नै सञ्चालन गर्न दिई कक्षा १२को परीक्षा विद्यालय तहको अन्तिम भएको हुँदा बन्दा–बन्दी पछि सामाजिक दुरी कायम गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै सञ्चालन गर्नुपर्ने ।
