न्युज अफ नेपाल,हेटौंडा ।
बागमती प्रदेश सरकारले मकवानपुरको ऐतिहासिक हेटौंडा–काठमाडौं रज्जु मार्ग (रोपवे) लाई लगानी बोर्डबाट भएको अध्ययनका आधारमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत् ‘पर्यटकीय यात्रा मार्ग’ को रुपमा विकास गर्ने भएको छ ।
बागमती प्रदेश प्रमुख विष्णुप्रसाद प्रसाईंले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयलाई प्रस्तुत गरेपछि वर्षौंदेखि बन्द रहेको रोपवे सञ्चालनमा आउने सम्भावना बढेको हो । रोपवेलाई पर्यटकीय मार्गका रुपमा सञ्चालन गर्नसके यो देशकै प्रमुख पर्यटनको गन्तब्य बन्नसक्ने सम्भावना भएको क्षेत्रको रुपमा रहने विश्वास गरिएको छ ।
करिब २९ करोड बराबरका सम्पत्ति भएको रोपवे कौडीको मूल्यमा झैं रुपान्तरित हु“दैछ । तत्कालीन सरकारले ४ लाख रुपियाँ छुट्याउन नचाहेपछि रोपवे चलाउनै नसकिने गरी जीर्ण अबस्थामा पुगेको हो ।
करिब ४२ किलोमिटर लामो रोपवेका सात स्टेशनमध्ये दुई ठाउँमा मात्र सुरक्षागार्ड छन् । रोपवेको हेटौंडा, भैसे, भीमफेदी, गोल्फिङ, जुरिखेत, नयाँ गाउँ र थाक्सिङमा स्टेसन छ भने काठमाडौंको किसीपिढी हुँदै टेकु भन्सारसम्म रोपवे सञ्चालन हुने गर्दथ्यो । रोपवेले ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याउँथ्यो । हेटौंडा–काठमाडौं रोपवे धेरै उपयोगी भए पनि हेर्दाहेर्दै सम्झनामा सीमित हुन थालेको छ ।
२०५६ साल बैशाखदेखि बन्द रोपवे सरकारले २०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज गरेको थियो । रोपवेले दैनिक १० घण्टा सञ्चालन हुँदा २ सय २० टन सामान ओसारपसार गथ्र्यो । श्रम तथा यातायात व्यबस्था मन्त्रालयअन्तर्गत् रोपवे सेवामा झण्डै २ सय कर्मचारी थिए भने ४ घण्टामा हेटौंडाको सामान काठमाडौं पु¥याउने गथ्र्यो ।
४ लाखले बन्द भएको रोपवे जीर्ण भइसकेको छ । बैकल्पिक मार्गका रुपमा २०१३ सालबाट त्रिभुवन राजपथ (बाइरोड) नखुलेको भए तराईलगायत भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट काठमाडौंसम्म मालसामान ढुवानीका लागि यही एउटा उपाय थियो । प्रदेश सरकारले मकवानपुर र बाराको सिमानामा हेटौंडामा पर्ने चुरियामाईमा रहेको १०४ वर्षअगाडि बनेको दक्षिण एसियाकै पहिलो मानवनिर्मित चुरियामाई सुरुङलाई प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा संरक्षण गरी अध्ययन केन्द्रका रुपमा विकास गर्ने नीति लिएको छ ।
प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषय प्रस्तुत गरिएको हो । पहिलो पटक चुरियामाईको उक्त सुरुङलाई प्रदेशको ऐतिहासिक सम्पदाका रुपमा संरक्षण गर्न लागिएको हो । योजना बनाएर पनि हेटौंडा उपमहानगर चुपचाप बसेपछि हेटौंडा–१५ मा पर्ने एसियाको पहिलो मानवनिर्मित सुरुङमार्गमा प्रदेश सरकारले चासो दिएको छ ।
सन् १९१८ मा निर्माण सम्पन्न भएको हेटौंडा र प्रदेशको गौरव चुरिया सुरुङलाई राष्ट्रिय सम्पदा घोषणा गर्न÷गराउन २ वर्षदेखिको खोज, अनुसन्धान र मेहनतको परिणामस्वरुप पुरात्व विभागबाट पुरातत्वविद् सुशील गौतमले चुरिया सुरुङ क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन, नापजाँच, निर्मित वस्तुहरुको ऐतिहासिकता परीक्षण गर्नुभएको थियो । तर, त्यहाँबाट पनि सुखद् नतिजा नआएपछि प्रदेश सरकार नै अगाडि बढेको हो ।
एसियाकै पुरातात्विक, ऐतिहासिक सम्पदालाई हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले संरक्षण, सम्वद्र्धन गर्दै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने योजना केही समय अघिदेखि चर्चा भए पनि हालसम्म उपमहानगरले योजना अघि नबढाएपछि प्रदेशको पर्यटन, उद्योग, बन तथा वातावरण मन्त्रालयले चासो देखाएको छ ।
चुरियामाई सुरुङमार्ग जीर्णोद्धार गरी पर्यटन प्रवद्र्धन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । ऐतिहासिक स्थलको संरक्षण गरी पर्यटकीय क्षेत्रमा विकास गर्ने उद्धेश्यले बजेट व्यबस्था गरिएको प्रदेशका पर्यटन, उद्योग बन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले ओझेलमा परेका सम्पदा संरक्षण र सम्वद्र्धनमा प्रदेश सरकारको ध्यान आकृष्ट भएको बताउनुभयो । मन्त्रालयले ऐतिहासिक सम्पदाका लागि ५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
ऐतिहासिक सुरुङमार्ग हाल गुफामा परिणत भएको छ । करिब एक सय मिटर लम्बाईको सुरुङमार्ग केही वर्षसम्म सञ्चालनमा आएको थियो । सुरुङको दुवैतर्फ पाले घर निर्माण गरी गाडी आएको समयमा झण्डा हल्लाएर जनाउ दिने गरिएको तत्कालीन पाले वीरबहादुर भोलनका नाति रामकुमारले बताउनुभयो ।
नेपालको पहिलो सुरुङमार्गको अस्तित्व मेटिने अबस्थामा पुगेपछि जोगाउने तयारी सुरु भएको हो । महेन्द्र राजमार्गको हेटौंडा–पथलैया सडकखण्डमा रहेको चुरे पर्वत शृंखलामा निर्मित पहिलो सुरुमार्ग संरक्षणको अभावमा इतिहास मेटिने खतरा देखिएपछि प्रदेश सरकार तातिएको हो ।
प्रदेशको उपत्यकाबाहेक अन्य जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्रलाई विस्तार गर्ने र मकवानपुरको मयुरधाप र मनहरी गाउँपालिकामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिएको एवम् चितवन जिल्लालाई धुलो दूधको पाउडर उत्पादन केन्द्र र गुणस्तरीय चकलेट उत्पादन गर्ने उद्योगलाई प्राथमिकता दिइएको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
जननेता मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको स्मृतिमा चितवनको दासढुंगा नारायण एकीकृत विकास परियोजनाको काम गुरुयोजनाअनुसार अघि बढाइने प्रसाईंले बताउनुभयो । प्रसाईले हेटौंडा अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी सुविधासम्पन्न तुल्याउन ३ सय बेडको अस्पताललाई दक्ष चिकित्सक एवम् स्वास्थ्यकर्मी उपलब्ध गराइने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका कोरोना अस्पताललाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन दक्ष चिकित्सकको दरबन्दी उपलब्ध गराउनेतर्फ सरकारले बजेट विनियोजित गरेको बताउनुभयो ।
उहाँले कोरोना भाइरसको प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्न स्थानीय निकायको सहकार्यमा क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यबस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले स्रोतसाधन परिचालन गर्न उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरस नियन्त्रण र बिरामीको उपचार सहजीकरण गर्न प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा सुविधासम्पन्न कोरोना अस्पताल र प्रदेशका १ सय १९ स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स व्यबस्था मिलाउन बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्नुभयो ।
उहाँले पोष्टबहादुर बोगटी हेटौंडा–काठमाडौं (भीमफेदी–कुलेखानी) सुरुङमार्ग निर्माण प्रारम्भ गरी ४ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरेर यातायात सेवा सुरु गर्नेतर्फ सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो ।नीति तथा कार्यक्रममा भैंसे–भीमफेदी, भीमफेदी–कुलेखानी–छैमले सडक विस्तार गरी कालोपत्र गर्ने कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसाथ कार्यसम्पादन भइरहेको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रदेशसभा बैठकले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश प्रमुख प्रसाईंले सार्वजनिक गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको धन्यवाद प्रस्ताव पारित गरेको छ । नीति कार्यक्रम पारित गरियोस् भनी सत्तारुढ दल नेकपा प्रमुख सचेतक केशबराज पाण्डेले प्रस्ताव गर्दा सहसचेतक बुद्धिमान माझीले प्रस्ताव समर्थन गर्नुभएको थियो । बैठकमा नीति कार्यक्रममाथि २८ जना प्रदेशसभा सदस्यले धारणा व्यक्त गरी सरकारलाई कोरोनाको थप उपचारका लागि अपनाउनुपर्ने पीसीआर परीक्षणलाई तीव्रता दिएर रोग पहिचान गर्न आग्रह गर्नुभएको थियो ।