अरविन्द महतो
सिमानाको विवाद गम्भीर हो, तर सामान्य पनि हो । दाजु–भाइहरु सँधियार हुन्छन्, कान्लोर आली मिचियो भनेर झगडा पनि गर्छन् । तर आखिरमा उनीहरु नै निकट हुन्छन्, मर्दाका मलामी र जिउँदाका जन्ती हुन आइपुग्छन् । सन्दर्भ हो नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समय चर्चामा रहेको कालापानी विवादको र आशय हो– दुई देशको मित्रताको गहिराइका अगाडि यो विवाद सामान्य विषय हो ।
साँधको विवाद कहाँ छैन ?छिमेकी चीनका १४ सँधियार मुलुक छन्, सबैसँग उसको सीमा विवाद छ । रसियासँग उसको सबैभन्दा लामो सिमाना छ, त्यहाँ मात्र होइन, थोरै भूभाग मात्र जोडिएको भूटानसँग पनि त्यस्तै विवाद छ । विश्वमा इजरायल र प्यालेस्टाइनहरु त सिमानाको विवाद मिलाउन सफल भए भने, नेपाल–भारतबीचको विवाद दुई पक्षका शीर्ष नेता एकठाउँ बस्नासाथ सदाका लागि समाप्त हुन्छ ।
केही वर्षअघि छिमेकी भारत र बंगलादेशसँग सिमानाको विवादले जटिल रुप लिने हो कि भन्ने चिन्ता जसले लिएका थिए, त्यो सब बेकार भयो । अहिले सिमानामा काँडे तार लगाएर उनीहरु आनन्दसँग मित्रतापूर्ण जीवनमा रमाएका छन् ।
तर सतर्क हुनुपर्ने सन्दर्भ के भने, केही सिमानाहरु चलायमान पनि हुँदारहेछन्, यस पंक्तिकारले विद्यालयमा पढ्दा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जगैदेखि नेपालको हो भनेर पढाइन्थ्यो, पछि होइन– टुप्पो मात्र नेपालको हो, दक्षिणी यसको पाखो चीनको तिब्बतमा पर्छ भनियो ।
आज, गुगल सर्चइन्जिन चलाएर हेर्दा– यो नेपाल र चीनको सिमाना हो भनेर लेखेको देखिन्छ । संस्कृतिविद् सत्यमोहन जोशीले २०१७ सालमा प्रकाशित गर्नुभएको पुस्तकमा मानसरोवर नेपालमा पर्छ भनिएको छ, तर अहिले तिब्बत, चीनमा पर्नेगरी नक्सा बनिसकेको छ । आज, नेपाल र भारतबीच यही मानसरोवर जाने ट्रयाक रोड उद्घाटनपछि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रका लागि विवाद सिर्जना भएको छ ।
खासमा नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता र दार्चुलामा पर्ने कालापानी क्षेत्रलाई दुवै मुलुकले विवादास्पद भूमि भनेर स्वीकार गरेका छन् । सन् १८१६ को अंग्रेज शासित भारत र नेपालबीच सम्पन्न सुगौली सन्धिले महाकाली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिम भारत भनेको छ ।
यस हिसाबले दुवै मुलुकका लागि विवाद नहुनुपर्नेहो । तर, नक्सा निर्माण हुँदा हिमाली सानो क्षेत्रमा रहेका लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई भारतीय नक्सामा समेटियो । त्यहाँका करिब २५० घरधुरीले २०१५ सालको नेपालको आमनिर्वाचनमा मतदान पनि गरे, दार्चुलामा तिरो पनि तिरे ।
नक्सा हेर्दा भारतमा पर्ने तर तिरो तिर्दा नेपाल सरकारलाई तिर्ने अवस्था लामै समय रह्यो । नेपाल पक्षबाट यो भूमि त मेरो पो हो भनिएन, न त भारतीय पक्षले भारतीय नागरिक भएर नेपालतिर किन मतदान गर्न गएको, तिरो तिरेको भनेर नै उनीहरुलाई प्रश्न ग¥यो । काठमाडौं र नयाँदिल्लीमै रमाउने शासकले यहाँका जनतालाई कुनै मतलब गरेनन् ।
पछिल्लो समय यस पंक्तिकारले थाहा पाएसम्म २५० घरधुरीले नै भारतीय नागरिकका रुपमा नागरिकता लिइसकेका छन् । भारतीय रक्षामन्त्रीले मानसरोवरजाने सडकको उद्घाटन गरेपछि नेपाली राजनीतिक दल, नागरिक र सरकारसमेत ‘प्रोटेस्ट नोट’ विज्ञप्ति र वक्तव्यबाजीको बाढी बगाउन थालेका छन् ।
गत साता नेपालले लिम्पियाधुरासम्म समेटेर राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि भारतमा पनि आपत्तिका स्वरहरु सुनिन थालेका छन् । सयौं वर्षदेखि मित्र मात्र नभएर, त्योभन्दा पनि माथि भाइ–भाइको प्रगाढ सम्बन्धको दाबी गर्दै आएका र रोटी–बेटीको नाता भनेर राम–जानकीको विवाहमा अयोध्याबाट जनकपुरधाममा जन्ती आएको सम्झिने नागरिकहरु यतिखेर अक्क न बक्क परेका छन् । दुई मुलुकबीच कायम रहेको सुमधुर सम्बन्ध धराशयी हुने त होइन भनेर चिन्तित भएका छन् ।
यसमा दोष कसको ? आम नागरिकको ? कि वर्षौंसम्म परिचयविहीन बनेर बसेका कालापानीका २५० घरको ? काठमाडौं समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारामै रमाउने, आम नागरिकको चाहना र आवश्यकतालाई हेर्न कहिल्यै नजाने प्रवृत्तिका कारण कालापानीका नागरिकले भारतको नागरिकता लिए । हिजो तेन्जिङनोर्गे शेर्पाले राज्यको विभेदकारी र बेवास्ताजन्य व्यवहारकै कारण जसरी भारतको नागरिक हुनुपरेको थियो, त्यही राजनीति आजपनि नेपालीको थाप्लोमा बजारिने काम भएका कारण नेपाली जनता निराश छन् । तर, काठमाडौं अझै चेतिरहेको छैन ।
संविधानले जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्छ, तर मुलुकका ८० प्रतिशत जनताले सर्व–भोकमरीको अवस्थामा रहनुपरेको छ । भोक मेटाउनकै लागि आज ४० लाख नेपाली भारतसँगको खुला सिमाना पार गर्दै विनाकुनै अभिलेख घरेलु काममा जीवन बिताइरहेका छन् । यतिकै संख्यामा खाडी र अन्य विकसित मुलुकमा नेपालीहरु भासिएका छन् ।
उनीहरु परिवारजनसँग बस्नपाउने अधिकारबाट वञ्चित छन्, मुलुकबाहिर भएका कारण भोट हाल्न पाउँदैनन्, तीन करोडको आवादीमा एक तिहाइ जनता मुलुकबाहिर रोजीरोटीका लागि पठाएर नेपाल सरकार सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा गर्छ । के राष्ट्र भनेको भूमि मात्र हो ?कालापानीका २५० घरलाई कालीपारि पठाएर भूमि मात्र लिने र राष्ट्रियता जोगियो भन्ने हो ?
विषय निकै गम्भीर छ । रोजगारी, व्यापार र नाता–सम्बन्धका कारण भारत र नेपालबीच जनस्तरको जो सम्बन्ध छ, त्यसलाई कालापानी विवादले प्रभावित बनाउने अवस्था आयोभने त्योभन्दा दुःखद सन्दर्भ अर्को हुँदैन । हाम्रा शासकहरुले कालापानी र सुस्ताको मुद्दालाई वर्षौंदेखि ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ भन्दै समाधान नगरी राख्नाले आज मुद्दा चोटिलो बनेर प्रकट भएको छ ।
यतिखेर राष्ट्रिय एकताको भावना आवश्यक हुन्छ । त्यसका लागि हिमालले तराई र तराईले हिमाललाई सम्मान गर्ने वातावरण तयार हुनुपर्छ । यसलाई आर्थिक विकासले सघाउनुपर्छ– हिमालको स्याउ तराईमा र तराईको अन्न हिमालमा पु¥याउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म आर्थिकरुपले राष्ट्रिय एकीकरण सम्भव छैन ।
खासगरी घनिष्ट मित्रहरुबीच आशंकाको कुनै पनि विषयलाई लामो समयसम्म ‘आउटस्ट्यान्डिङ’ मा राख्नुहुन्न भन्ने सत्यलाई काठमाडौं र नयाँदिल्लीले ध्यान नदिएका कारण पनि आजको समस्या सिर्जना भएको हो । सिमाना विवाद मिलाउन परराष्ट्र सचिवस्तरीय जो समिति छ त्यसको २०१८ यता बैठकसम्म बस्नसकेको छैन ।
असंलग्न परराष्ट्र नीति र भारत तथा चीनबीच सन्तुलनको सम्बन्ध राख्ने सरकारको सोच नै यथार्थभन्दा बाहिर छ । हामी करिब एक हजार आठ सय खुला सिमाना भएको भारतसँग हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धको ८० प्रतिशत कारोबार छ तर नाममात्रको कारोबार हुने चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने कुरा गरिरहेका छौं, यो कसरी सम्भव छ ? यथार्थ एकातिर र बोली अर्कातिर भएपछि व्यवहार कसरी मिलाउने ? नेपालका करिब पाँच प्रमुख समस्यामध्ये विचलित परराष्ट्र नीति पनि एक हो ।
परराष्ट्र नीति यथार्थमा आधारित नभएकै कारण बीच–बीचमा समस्या र आशंका प्रकट हुन्छन् । यद्यपि सबैभन्दा ठूलो समस्या शासकहरुको नियत हो । हामी वैदेशिक सम्बन्धका दृष्टिले अमेरिकासँग बढी सम्पर्कमा आउँछौं तर कुनै सनकमा भेनेजुएलाको सन्दर्भमा बोल्न थाल्छौं । खाडी मुलुक, मलेसियालगायत जहाँ नेपाली बढी छन् हाम्रो परराष्ट्र नीतिले ती मुुलुकलाई पो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ।
शासकहरुको नियत सधैँ सहज ढंगले बुझ्न र पहिचान गर्न पनि सकिन्न । उदाहरण हेरौं ! प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कालापानी क्षेत्र नेपालको हो हामी फर्काएर ल्याउँछौं भन्दै गरिमामय संघीय संसद्मा घोषणा गर्नुभयो । हामी सबैले ताली पनि पिट्यौं । के हिमाल, के पहाड र के तराई सबै क्षेत्रका राजनीतिक दलहरुले पनि प्रतिपक्षी भावनालाई थन्क्याएर ओली सरकारसँग ऐक्यबद्धता जनाए । तर, प्रधानमन्त्री ओली साँच्चिकै छिमेकी भारतलाई फकाएर र प्रमाणहरु देखाएर त्यो भूमि फिर्ता गर्न चाहनुहुन्थ्यो भन्ने कुरामा उहाँकै बोलीले शंका सिर्जना गरायो ।
उहाँले भारतलाई एक शत्रु राष्ट्रलाई जस्तै सम्बोधन गर्नुभयो– भन्ने बेला सत्यमेव जयते, बोल्ने बेला सिंहमेव जयते ! अरे, जोसँग सहमतिमा आउनु छ, त्यसका लागि वार्ता गर्नुछ, उसको राष्ट्रिय पहिचानका रुपमा रहेको अशोका प्रतीकको वाक्यलाई चुनौती दिने हो र ? त्यसमाथि उहाँले भारतभन्दा चीन निकट रहेका संकेत प्रतीकात्मकरुपमा यसरी गर्नुभयो– चिनियाँ कोरोना भाइरस निकै नरम रहेछ, भारतीय भाइरस निकै कडा !
प्रधानमन्त्री ओलीलाई कालापानीको मुद्दा अँधेरी रातको चिराग भएको छ । जम्ल्याहा अध्यादेशका कारण सबैले छिःछिः र दुर्दुर्को अवस्थामा पुगेका र सांसद डा. सुरेन्द्र अपहरणको काण्डले ऋणात्मक राजनीतिक स्थितिमा पुगिसकेका ओलीलाई कालापानीले सरक्कै माथि ल्याइदियो । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसलगायत सबै अब प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा उभिएका छन्, उहाँले पद छोड्नुपर्ने हदसम्मका मुद्दा, उहाँकै दल नेकपाको विवाद अब लामो समयका लागि समाप्त भएका छन् ।
कालापानीले उहाँलाई निकै मजाले उचालिदिएको छ । तर, कूटनीतिक चातुर्यविना कालापानी फर्काउन सकिन्न भन्ने बुझेका ओली भारतलाई प्रसन्न बनाउने बोली बोलेर समस्याको समाधान गरिहाल्न किन चाहन्थे ! उनलाई शायद कालापानी विवादलाई दासढुंगा दुर्घटनाको पर्याय बनाउनु छ– वर्षौंसम्म बसी–बसी सत्ता जोगाइरहने तासको तुरुप ! सत्ताबाहिर हुँदा दासढुंगा काण्ड हत्या हो, हत्यारा सार्वजनिक गर भन्ने सत्तामा गएपछि दिवंगत नेता मदन भण्डारीकै धर्मपत्नी नै राष्ट्रपति बनाइएको बेलामा समेत छानबिन गर्नु नपर्ने ! हत्यारा पत्ता लगाउनु त झन् बाह्र कोस टाढाको कुरा !
निष्कर्षमा, कालापानी क्षेत्रको विवाद प्रमाणका आधारमा दुवै पक्ष टेबुलमा बसेर इमानदारीका साथ इतिहास पल्टाउने हो भने अवश्य सुल्झिने छ । तर, यसमा अनावश्यक राजनीति हुनुहुन्न । त्यसो भयो भने सरकार–सरकारबीचको सम्बन्ध मात्र धराशयी हुने होइन, जनस्तरको सम्बन्धमा पनि कुठाराघात हुनेछ । संघीय गणतन्त्रमा पाइला टेकेको नेपालका लागि आज स्थायित्वको खाँचो छ, जनतालाई समृद्धिका साथ सार्वभौम बनाउनका लागि छरछिमेकसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । यस आवश्यकतालाई दुवै मुलुकको राजनीतिक नेतृत्वले गम्भीरताका साथ ग्रहण गरोस्,
शुभकामना !