खेमराज निरौला
पूरा विश्व नै अहिलेको साझा शत्रु कोरोना भाइरसविरुद्धको युद्ध जित्ने उच्च अभिलासाका साथ लडिरहेको छ । यो महामारी पूर्णरुपमा निर्मूल भइसकेपछिको विश्वको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिकलगायतका अन्य प्रभावित क्षेत्र र पूरा विश्व मानचित्र कस्तो अवस्थाको होला, अहिले नै अड्कल गर्न सकिने अवस्था छैन । भूगोल, धरातल, राष्ट्र, राज्य, सिमानाहरु त उही नै रहन्छन् तर ती सिमाना र राष्ट्र, राज्यभित्र हुने गतिविधि एवं क्रियाकलापलगायतका धेरै विषयहरु शायद तल–माथि हुन्छन् नै होला । संसारलाई भोक, रोग र शोकबाट मुुक्त राख्न मानव सभ्यताले दशकांै लगाएर गरेको अनेक प्रयासलाई यो महामारीले तहसनहस बनाइदिएको छ । विश्वका लाखौं मानिसले रोजगारी गुमाउँदै छन् । करोडौं मानिस गरिबी र भोकमरीको चपेटामा पर्नेछन् ।
विश्वका शक्तिशाली मुलुकहरु अहिलेको महासंकटसँग जुध्न कसरी मिलेर अघि बढ्न सकिन्छ र साझा शत्रु कोरोना भाइरसलाई परास्त गर्न सकिन्छ भनेर एकमतका साथ लडिरहेको अवस्था छ । अहिलेको संकटमा कसरी हुन्छ एकढिक्का भएर आपसी मनमुटावलाई थाती राखेर साझा शत्रु परास्त गर्ने अभिप्राय विश्वका धेरै नेताहरुको रहेको छ । यद्यपि हाम्रो मुलुकमा भने केही हप्ताअगाडिदेखि विकसित भएका खास गरी सत्तारुढ दल सम्बद्ध घटनाक्रमले कोरोना संक्रमणभन्दा पनि राजनीतिक संक्रमणले महामारी नियन्त्रणमा सकस परिरहेको छ । यतिखेर मुलुकको राजनीतिक वातावरण विषम परिस्थितिबाट अघि बढिरहेको छ ।
संकटको यो घडीमा समस्यासँग जुध्न देशका सम्पूर्ण शक्तिलाई एकताबद्ध गर्दै साथ लिएर हिँड्नुपर्ने समयमा अप्रासङ्गिक एवं बेमौसमी अध्यादेशको डम्फु बजाउने रहरले प्रधानमन्त्री एवं नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आलोचित मात्र होइन आफ्नै दलभित्रैबाट घेराबन्दीमा परेका छन् । खुला, पारदर्शी एवं प्रजातान्त्रिक विधिबाट चल्नुपर्ने पार्टीले कसैसँग पनि छलफल नै नगरी अनावश्यक कदम उठाउँदा सरकारको नियतमाथि नै गम्भीर आरोपहरु आए । पछिल्ला घटनाक्रमले के देखाइरहेको छ भने सरकार बेलगाम स्वेच्छाचारी ढंगले निरंकुशताको बाटोमा लागिरहेको देखिन्छ । तर भर्खरै नेपालको नयाँ नक्सा जारी गरेकोमा भने सरकारको वाहवाही भएको छ ।
विगत ६ दशकदेखिको नेकपाको राजनीतिक इतिहास हेर्ने हो भने अहिलेको नेकपा इतिहासकै विशाल, शक्तिशाली, सक्षम नेतृत्व भएको दल बन्न पुगेको छ । २०७४ सालमा सम्पन्न भएका तीन तहका निर्वाचनमा तीनै तहमा प्रचण्ड बहुमतका साथ एकलौटी सरकार सञ्चालन गरिरहेको दल हो । राज्य संयन्त्रमा पनि शक्तिशाली ठहरिएको नेकपाको जनमत हिस्सा २०७४ सालको निर्वाचनअनुसार ५६.०६ प्रतिशत रहेको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिसहित सभामुख, ६ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री ६ वटै प्रदेशमा सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश मन्त्री ३५ र प्रदेश सांसद ३५१ रहेका छन् । अर्काे अर्थमा भन्ने हो भने राज्यका हरेक संयन्त्रमा नेकपाकै कब्जा रहेको छ । सम्पूर्ण शक्तिको हिसाब गर्दा योभन्दा शक्तिशाली र बलियो सरकार अब आउने निर्वाचनहरुबाट शायदै बन्ला, तर काम र प्रभावकारिताका हिसाबले भने गठबन्धनको सरकारभन्दा पनि निष्प्रभावी र निकम्मा साबित भएको छ ।
भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृङ्खला एकपछि अर्काे बढ्दै गएका छन् । यस्तो भइहाल्यो, अब त नहोला भनेर आश गर्नु बेकारजस्तै भएको छ । एउटा काण्ड र अनियमितताले अर्काे काण्ड र अनियमिततालाई जन्माइदिएको छ । निर्मला पन्त हत्याकाण्डलाई ३३ किलो सुनकाण्डले विस्थापन गरिदियो । ३३ किलो सुनकाण्डलाई वाइडबडी खरिद प्रकरणले । वाइडबडीलाई ललिता निवास जग्गा प्रकरणले । ललिता निवास प्रकरणलाई गुठी विधेयकले । गुठी विधेयकलाई यती समूहको सरकारी जग्गा लिज प्रकरणले ।
यती काण्डलाई गोकुल बास्कोटा अडियो प्रकरणले विस्थापन गरिदियो । त्यस्तै कोरोना परीक्षण किट खरिदसम्बन्धमा बजार मूल्यभन्दा ४ गुना बढी तिरेर औषधि एवं मेडिकल सामग्री खरिद गर्न स्वीकृति नै नपाएको ओम्नी समूहलाई विनाप्रतिस्पर्धा ठेक्का दिएको भनी व्यापक आलोचना भएपछि सम्झौता रद्ध गरेर नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने सरकारको निर्णयको पनि व्यापक आलोचना भएकै हो ।
पछिल्लो दुई अध्यादेश र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी र संवैधानिक निकायहरुमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताविना नै नियुक्ति गर्न सकिने गरी संवैधानिक परिषद्को कार्यक्षेत्रसम्बन्धी अध्यादेशले ओली सरकार आलोचित बनेको छ । एकपछि अर्काे काण्डैकाण्डमा मुछिएको सरकार अहिले आएर गम्भीर मोडमा पुग्नुका पछाडि केपी ओलीको शासन शैली, दुई तिहाइको दम्भ र अरुको अस्तित्व नस्वीकार्ने आफूलाई मात्र सर्वेसर्वा ठान्ने अहंता नै बाधक रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
देशमा आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रका संरचनाहरु खडा भइसकेका छन् । काम गरेर देखाउन कुनै पनि शक्तिले बाधा, अड्चन सिर्जना गर्ने अवस्था छैन । मूलधारको राजनीति गरेको दाबी गर्ने कम्युनिस्ट घटक अहिले एक भएका छन् । समाजवाद र वर्गहीन समाजको अनि सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्व स्वीकार्ने दलको हातमा सत्ता छ । वडा कार्यालयदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्मको बाटोमा केही बाधा–अड्चन छैन, एकलौटी नेतृत्व छ ।
इतिहासकै यस्तो दुर्लभ सुअवसरलाई सदुपयोग गरेर अब आउने करिब २–४ वटा निर्वाचनमा अरु दललाई परैबाट चियाउने बनाउनुपर्ने अवस्थामा पार्टी एकीकरण भएर सरकार बनेको दुई–अढाइ वर्षभित्रै पार्टी र सरकारको सम्बन्ध बिग्रिनुले नेकपालाई मात्र हैन देश र जनतालाई नै धोका भएको छ । देश लकडाउन र बन्दाबन्दीको मारमा परिरहेको बेला बेमौसमी अध्यादेश ल्याएर आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्ने प्रधानमन्त्रीको नियतमाथि शंका बढेको छ ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित ऐतिहासिक नौमहिने कार्यकालको सरकारले ल्याएका लोकप्रिय कार्यक्रमहरुकै साखले गर्दा आजको कम्युनिीस्ट नेतृत्व यो अवस्थामा आइपुगेको हो । त्यो समयको अल्पकालीन सरकारले ल्याएका जनप्रिय कार्यक्रमहरुले जनताको मन जितेको थियो तर अहिलेको सरकार अस्थिरताको बीजारोपणमा मात्र रमाइरहने प्रवृत्तिले बारम्बार समस्या निम्तिने गरेको छ । सबै खाले विभेद, असमानता, शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै गरिब र श्रमजीवी किसानको राज्य भएको महसुस गराउने विश्वास लिइएको थियो तर यो विश्वास पूर्ण हुने आधार अहिलेसम्म बन्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकमा व्याप्त सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, लैङ्गिक विभेदको अन्त्यको बाटो तय हुन सकिरहेको छैन । हुने र नहुने, हुँदा खाने र हुनेखानेबीचको खाडल झनै बढ्दै गएको देखिन्छ । फरक यति मात्र छ कि जनयुद्ध एवं जनआन्दोलनको शक्तिबाट स्थापित दलको नेतृत्व र सर्वहारावर्गको नेतृत्व गर्ने कम्युनिस्ट सरकार छ । यसले मुलुकलाई वैज्ञानिक समाजवादको बाटोतर्फ लैजान पहल गरिरहेको छ । तर यो केवल नारा र गरिने भाषणबाजीमा मात्र सीमित बनाइएको छ । समाजवाद उन्मुख कुनै पनि क्रियाकलाप अहिलेसम्म देख्न सकिएको छैन । कमसे कम यसको जग खन्ने कामसम्म त हुनुपथ्र्यो ।
अब वर्तमान सरकारको अवस्था के होला ? नेकपाको आन्तरिक एकता कता पुग्ने हो ? सरकार र सत्तारुढ दलले विगतकै विकृति–विसंगति र फोहोरी खेलकै भारी बोकिरहने पो हो कि भन्ने चिन्ता पनि राष्ट्रिय रुपमै बढेको छ । विगतका गल्ती, कमजोरीलाई बिर्सेर, सच्याएर अघि बढ्ने प्रण गर्नु नै सरकार र सत्तारुढ दलका लागि फाइदाजनक हुन्छ । पार्टी अब विधि, पद्धति, अनुशासन र सहअस्तित्वको भावनाले नचल्ने हो भने देश बर्बादीतिर धकेलिने निश्चित छ । एउटा नेताले पार्टी चलाउने ,अर्काे नेताले सरकार चलाउने, अर्काे नेताले संगठन गर्ने, यस्तै गरी सबैले आफूलाई पार्टीमा सम्मानित भएको महसुस गर्ने खालको वातावरण बनाउनेतर्फ सोच्न जरुरी छ ।
दुई तिहाइ अथवा बहुमतको एकल पार्टी सरकार भनिरहँदा विकास, समृद्धि र राजनीतिक स्थायित्व आइहाल्ने दिवास्वप्नाले नेपाली जनता तर्सिन थालिसकेका छन् अहिलेको सत्तारुढ दलका क्रियाकलापले । दुई वर्षअगाडि पार्टी एकीकरण गर्दा दुई सक्षम पाइलटले जेट विमानरुपी नवगठित नेकपालाई सफलतापूर्वक गन्तव्यमा पु¥याउने भनी कार्यकर्तामाझ गरेको बाचा ठ्याक्कै दुई वर्षपछि आपत्कालीन अवतरणको स्थितिमा आइपुग्नु दुःखद छ । आफूलाई खप्पिस पाइलट ठान्ने दुई अध्यक्षले जेट विमानरुपी नेकपालाई कहाँ लगेर दुर्घटनाग्रस्त बनाउने हुन् ? त्यसमा सवार लाखौं यात्रुहरुले खबरदारी गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
गत वैशाख २० मा बसेको सचिवालय बैठकले तत्कालका लागि विवाद नचर्काउने सहमति हुनुले पार्टी फुटकै बाटो लाग्न आँटेका बेला भने तत्कालका निम्ति सुरक्षित अवतरण भएको छ । उक्त बैठकमा दुवै अध्यक्षले आ–आफ्ना गल्ती, कमजोरीमा आत्मालोचना गर्दै बाँकी विवाद र असमझदारीलाई निकट समयमा बस्ने स्थायी समितिको बैठकबाट समाधान गर्ने, आवश्यक परे मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्ने, मुख्यमन्त्रीसमेत परिवर्तन हुन सक्ने र वामदेव गौतमलाई प्रतिनिधिसभाको सदस्यमा चुनाव लडाउनेसम्मको निर्णयले केही मात्रामा भए पनि पार्टीभित्रको युद्ध स्थगित भएको छ । तर यी निर्णय र प्रतिबद्धतालाई हुबहु कार्यान्वयन गरेर अघि नबढे फेरि पनि समस्या बल्झिन सक्नेतर्फ नेता–कार्यकर्ता सचेत रहँदै खबरदारी गरिरहनुपर्ने हुन्छ ।