वीणा झा
अहिले कोरोना महामारीको सन्दर्भ र विषयलाई केन्द्रमा राख्दै आर्थिक, राजनीतिक, पर्यटन, कृषि, सांस्कृतिकजस्ता विभिन्न दृष्टिकोणको आधारमा दिनहुँजसो सरकारका विभिन्न निकायहरुमा छलफल गरिएको देखिन्छ । तर अचम्मको कुरा ! न त्यहाँ महिलाको सक्रिय सहभागिता भेटिन्छ, न त तिनका विषयवस्तुमाथि छलफल नै गरिन्छ ।
नेपालको जनसंख्याको आधारमा हेर्ने हो भने आधीभन्दा बढी प्रतिशत महिलाको छ । महिला शरीरका प्रत्येक कोषको बनावट, सामाजिकीकरण, भोगाइ, स्रोत–साधनमाथिको पहुँच र अनुभूतिका साथै तिनका आवश्यकता पुरुषभन्दा पृथक हुन्छन् । तिनका मानसिक मात्रै होइन, शारीरिक अवस्थाहरु पनि पुरुषभन्दा फरक हुन्छन् ।
यस्तोमा तिनका ती सबै आवश्यकता र अनुभूतिको प्रतिनिधित्व कसले गरिरहेको छ ? अझै प्रस्टरुपमा भन्दा हरेक महिना रगत बग्नु, असहज पीडाको भोगाइ, गर्भवती, सुत्केरी, घरेलु हिंसाजस्ता असहज अवस्थाहरुको अनुभूति एक महिलाले बाहेक अरुले गर्न सक्छ ?
यदि सक्दैन भने तिनका ती विशेष आवश्यकतालाई कसले र कसरी समेट्दै छ ? कुनै पनि समस्या समाधानको पहिलो खुट्किलो भनेको समस्याको सही पहिचान गर्न सक्नु हो, जब समस्याको बुझाइ पूर्ण हुँदैन भने त्यसको आधारमा दिने समाधान कसरी सही र पूर्ण हुन सक्छ ?
विभिन्न जल्दोबल्दो विषयलाई केन्द्रमा राखी विज्ञहरुसँगको छलफलमा मिडिया पनि सक्रिय भूमिकामा रहेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा महिला र तिनका विषयवस्तु त्यहाँ पनि खासै समेटिएको देखिन्न । वैदेशिक रोजगारीका कारण प्रायः पुरुष विदेशिएको अवस्थाले गर्दा महिलाको संख्या अझ बढी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।
वैदेशिक रोजगारीका कारण प्रायः पुरुष विदेशिएको अवस्थाले गर्दा महिलाको संख्या अझ बढी छ भन्दा अत्युक्ति नहोला। कृषिदेखि दैनिक ज्याला मजदुरीमा समेत महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ र पनि किन समाजका स–साना संगठनदेखि राज्यका महत्वपूर्ण समिति तथा संवैधानिक निकायहरूमा समेत तिनको पहुँचका साथै नेतृत्वदायी भूमिका अति न्यून वा शून्य छ ?
कृषिदेखि दैनिक ज्याला मजदुरीमा समेत महिलाको भूमिका महत्वपूर्ण छ र पनि किन समाजका स–साना संगठनदेखि राज्यका महत्वपूर्ण समिति तथा संवैधानिक निकायहरुमा समेत तिनको पहुँचका साथै नेतृत्वदायी भूमिका अति न्यून वा शून्य छ ?
महिलाविहीन मञ्चहरु, छलफलका टेबलहरुसँगै शून्य सहभागिता रहेको विषयगत समितिहरु देख्दा किन प्रश्न उठाइँदैन ? विश्व समाजलाई यसले कस्तो सन्देश दिन्छ ? महिलाका आवश्यकता चाहे सामान्य अवस्थामा होस् वा विषम परिस्थितिमा, उसको चाहना, समस्या र समाधान सबै पुरुषले अनुमान गर्छ र त्यो अनुमान सही हो कि होइन भनेर सोध्नसमेत जरुरी ठानिदैन ।
महिलाका लागि के सही र के गलत भन्नेसमेत निर्धारण गर्नेमा उसलाई सहभागी गराइन्न । यति मात्रै होइन, महिलाको हाँसो र आँसुलाई समेत अनुमानित कारणकै आधारमा व्याख्या गरिन्छ । आखिर किन हुन्छ त यस्तो ? के यी सबैका पछाडि प्रत्यक्ष देखिने ती पुरुषहरु नै हुन् ?
यी विषयलाई गहिरिएर हेर्ने हो भने, यसका पछाडि पितृसत्तात्मक समाजद्वारा निर्मित र संरक्षित सामाजिक मनोवृत्ति देखिन्छ ।
यो त्यो मनोवृत्ति हो, जसले महिलालाई सिर्फ एक वस्तुको रुपमा स्वीकार्छ । जहाँ एक महिला भनेको सही सोच्न नसक्ने, कमजोर मानसिकताको, निर्णय क्षमता नभएको र नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भनी चित्रित गरिएको हुन्छ ।
त्यसैले गर्दा कतिपय सन्दर्भहरु हाम्रा सामु यस्ता हुन्छन्, जहाँ पितृसत्तात्मक संरचनामा पुरुष नियन्त्रित महिलालाई अटाइन्छ, जहाँ वर्चश्व र निर्णय पुरुषकै हुन्छ । विवेचनात्म्क चेत भएको महिलालाई सकेसम्म नेतृत्वदायी निर्णायक भूमिका दिइन्न । किनकि त्यहाँ पुरुष नियन्त्रण गुम्ने डर हुन्छ । यदि दिइयो भने पनि तिनका निर्णयहरुमाथि विश्वासको संकट उब्जिन्छ अर्थात् रुचाउन र पचाउन सकेको देखिन्न ।
नेपालको पच्छिल्ला ६ वटा संविधानदेखि लिएर अहिलेको सातौं संविधानमा समेत कतै पनि महिलालाई विभेद गर्नु, उसमाथि हिंसा गर्नु, उसलाई नियन्त्रित गरेर राख्नु, स्रोत–साधनमा र शक्तिको बाँडफाँडमा उसलाई अन्याय गर्नु भनेर उल्लेख छैन । तर पनि युगौंदेखि किन नेपाली महिला शोषित र पीडित बनाइयो ?
किन उसको गतिशीलतालाई विभिन्न नाममा नियन्त्रित गरियो ? स्रोत–साधनमाथिको पहुँच किन असमान बनाइयो ? अझै पनि शक्तिको बाँडफाँड किन असन्तुलित छ ? यी सबै प्रश्नको जवाफ पनि कुनै न कुनै रुपले महिलाप्रतिको सामाजिक मनोवृत्तिसँग जोडिन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ, महिलाप्रतिको यस्तो सामाजिक मनोवृत्तिको निर्माण कसरी हुन्छ ? के यस्तो मनोवृत्तिका साथ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बन्ने आकांक्षा पूरा हुन सम्भव छ ? लैंगिक समानतासम्बन्धी विश्वका विभिन्न सन्धि–सम्झौतामा आबद्धता व्यक्त गरेको नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता यसरी पूरा गर्न सक्छ ?
यही नीति र गतिले आउँदो सन् २०३० सम्म नेपालको हरेक क्षेत्रमा बराबरी लैंगिक समानता ल्याउन सकिन्छ ? वर्तमान अवस्थाको आधारमा यी प्रश्नहरुको जवाफ हामी सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्छौं ।
तर यसको अर्थ यो कदापि होइन कि सामाजिक मनोवृत्तिको निर्माण प्राकृतिक हो । यो पूर्णतः मानव सिर्जित हुन्छ, जसको उत्पत्ति, संरक्षण र निरन्तरता नियतवश नै गरिएको हुन्छ । पुस्तौंपुस्ताको निरन्तरताले गर्दा ती सबै असमानताहरु प्राकृतिकझैँ लाग्न थाल्छ ।
र, त्यसलाई बुझ्ने, बुझाउने वा परिमार्जन गर्ने प्रयास नै गरिन्न । विभिन्न डरको निर्माण जस्तो कि हाम्रो सामाजिक संरचना भत्किन्छ, सांस्कृतिक परम्परा बिथोलिन्छ वा यसले घर–परिवार नै बिग्रिन्छ जस्ता कुराहरु फिँजाइन्छ । जसको मूलमा ती स्वार्थी क्षमताविहीन चरित्रहरु हुन्छन्, जो सिर्फ पुरुष भएर जन्मेको कारणले लाभान्वित भैरहेका हुन्छन्, तिनलाई आफ्नो सहजता गुम्ने डर हुन्छ ।
यसलाई अझै प्रस्टरुपमा बुझ्न हाम्रा पाठ्यसामग्री, कथा, फिल्म तथा नाटकहरुका साथै विभिन्न उखानसमेत पितृसत्तालाई पक्षपोषण गर्न सहायक भैदिन्छन् । पुरुषार्थको परिभाषा भनेको महिलामाथिको नियन्त्रण हो भनेर बुझाइन्छ, जस्तोकि ‘पोथी बास्नु हुन्न’ ।
सीता र भृकुटीलाई तिनका सहनशीलता र आज्ञाकारिताको उदाहरण देखाउँदै पाठ्यपुस्तकमा समाहित गरिन्छ । अन्याय नसहनू भनेर कालीको कथा सुनाइँदैन । ज्ञानमा पुरुषभन्दा अगाडि महिला छिन् भन्दै सरस्वतीको उदाहरण दिइन्न ।
धर्म, विश्वास, संस्कृति आदिलाई आधार बनाउँदै समाजमा असल महिला र खराब महिला भनेर एउटा फ्रेम बनाइन्छ, जसमा अट्नका लागि तयार पारिएको गुण, लक्षण र दोषलाई यसरी सार्वजनिक गरिएको हुन्छ कि मानौं महिला एक निर्जीव वस्तु हो, जसलाई जसले जसरी परिभाषित गरे पनि हुन्छ । यहीँबाट शुरु हुन्छ महिलाप्रतिको सामाजिक मनोवृत्तिको निर्माण ।
सार्वजनिक सरोकारका विभिन्न छलफलहरुमा महिला दृष्टिकोण आवश्यक नठान्ने जमात अझै ठूलो छ । अझै पनि मञ्चमा महिला सहभागिता भनेको दियो बाल्न सघाइदिने, खादाको किस्ती समात्दै स्वागतमा सहयोग पु¥याइदिने नै हो भन्ने मानसिकता बोकेकाहरु धेरै भेटिन्छन्, जसको सोचमा महिला अधिकार भनेको पुरुषले दिने वस्तुको रुपमा रहेको देख्दा मनमा प्रश्न उब्जिन्छ– के कुनै महिला वा पुरुष जन्मकै आधारमा सक्षम वा अक्षम हुन्छन् ?
मञ्चमा निर्धक्क बोल्न सक्ने पुरुष अचानक त्यस्तो भए ? कि कैयौंपल्ट तिनका पनि खुट्टा कामे होलान्, घाँटी सुके होला ? के विषयगत विज्ञता र दक्षता भनेको अवसर र स्रोत–साधनमाथिको पहुँचको परिणाम होइन ? यी प्रश्नहरुको जवाफ मनमा राखेका जमात पनि सानो छैन तर प्रस्ट प्रकट हुन चाहन्नन् ।
किनकि यथास्थितिले कुनै न कुनै रुपमा लाभान्वित भैरहेको अवस्थामा किन समाजमा अलोकप्रिय बन्ने भन्ने सोच बोकेर बस्छन् । हिजोको त्यो लोकप्रिय गीत ‘माइतीघर तिम्रो होइन पराई घर जाऊ, बिदा लिई कहिलेकाहीँ जन्म घर आऊ…’ तिनलाई मन पर्न छोडिसक्यो तर कतै बजेको सुने भने त्यसलाई बन्द गर्न भन्न सक्दैनन् ।
एउटा कुरा के स्पस्ट हुन जरुरी छ भने, विभेद र विकास सँगसँगै हुन सक्दैन । आधीभन्दा बढी जनसंख्यालाई विकासको मूलधारबाट अलग्याई विकास सम्भव छैन । निर्णय प्रक्रियादेखि लिएर निर्णायक भूमिकामा महिलाका दृष्टिकोण नराखिँदा यसले सामाजिक स्वीकार्यता घटाउँदै जान्छ ।
किनकि सामाजिक परिवर्तन र आधुनिक प्रविधिको विकास एक–अर्काको पूरक हो । त्यसैले एकको प्रभाव अर्कोमा स्वाभाविकरुपले पर्छ । समाजमा रहेका कुनै पनि विभेद हटाउन नेतृत्व तह त्यसमा पनि सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । यदि समाजका असमानता र विभेद रहिराख्ने हो भने त्यसले समाजलाई अधोगतितर्फ लान्छ । आर्थिक वृद्धि र भौतिक विकास निर्माणले मात्रै समृद्ध मुलुक र सुखी नागरिकको परिकल्पना गर्न सकिन्न ।
त्यसैले सरकार उदाहरण बन्न सक्नुपर्छ, समाजमा रहेको महिलाप्रतिको मनोवृत्ति बदल्नको लागि । त्यसको लागि महिलालाई नेतृत्वदायी भूमिका दिने, तिनका सोच र दृष्टिकोणलाई समेत समाहित गर्ने र सँगसँगै तिनका क्षमता निखार्न सही कर्यक्रमहरु ल्याउन जरुरी छ । किनकि नेपालमा रहेका महिलाहरुको अवस्थाबीच ठूलो फरकपना छ । कुनै नेपाली महिला हवार्डमा पढ्दै छन् भने कुनै सरकारी विद्यालयसम्म पुग्न सकेका छैनन् । कुनै विश्वमञ्चमा बोल्न सक्नेछन् भने कुनै आफ्नो परिचयसमेत भन्न नसक्ने छन् ।
सरकारको नीति र कार्यक्रमहरुको केन्द्रमा जहिले पनि कमजोरलाई राखिनुपर्छ । पुरुष नियन्त्रित महिलाहरुलाई मात्रै गणपूरकरुपमा राख्ने परम्पराको निरन्तरता गर्दै जाने हो भने महिलाप्रतिको सामाजिक मनोवृत्तिमा परिवर्तन सम्भव हुन्न, जसको प्रत्यक्ष असर सही अर्थमा नेपालको समृद्धिमाथि पर्छ । यो सत्य हो कि विगत फर्काउन सकिन्न तर भविष्य सुनौलो बनाउनमा वर्तमानमा सरकारले लिने निर्णयहरुले अहम् भूमिका खेल्न सक्छ । आखिर इतिहासमा सम्मानित बन्न कसलाई रहर हुँदैन र ? तर अवसर सबैले नपाउन सक्छन् ।
(लेखक झा समाजशास्त्री हनुहुन्छ ।)