महेश्वर घिमिरे
छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनको हुवेही प्रान्तको वुहान नगरपालिकाको स्वास्थ्य नियोगले सन् २०१९ डिसेम्बर ३१ तारिखका दिन आधिकारिकरुपमा घोषण गरेको कोभिड–१९ अर्थात् कोरोना भाइरसले महामारी रोगको रुपधारण गर्दै हाल विश्वका २१२ देशमा फैलिई पूरै विश्वलाई नै आक्रान्त पारिरहेको छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको१४ मे २०२० को वल्डोमिटरका अनुसार कोभिड–१९ ले करिब ४६ लाख बढी जनसंख्यामा संक्रमण फैलिई ३ लाखभन्दा बढीको दुःखद मृत्युसमेत भइसकेको छ ।
नेपालमा पनि यसको संक्रमण दर पछिल्ला दिनमा तीव्ररुपमा वृद्धि हुँदै गएको छ ।हजारांै मानिस देशका विभिन्न स्थानका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डमा रहेका छन् । परीक्षणको वृद्धिसँगै संक्रमणको संख्या पनि क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । परीक्षणको दायरा बढाउँदै जानु अनिवार्य आवश्यकता हो । परीक्षणको दर विश्लेषण गर्दा प्रति १० लाखमा अमेरिकामा ३० हजार १७, बेलायतमा २९ हजार ५६६, भारतमा एक हजार ३४४ रहेको थियो । यसै गरीनेपालको २६२३ रहेको थियो ।यो तथ्यांकबाट नेपालको परीक्षणको दायरा न्यून रहेको र दायरा वृद्धिपछि प्राप्त हुने तथ्य, तथ्यांकका आधारमा रणनीतिक र कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कोभिड–१९को प्रभावबाट राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन, विकास साझेदारहरुको प्राथमिकीकरणमा आएको परिवर्तनसँगै नेपालको नीति,कार्यक्रम र बजेटमा पनि १५औं योजनाका प्राथमिकतालाई पुनरवलोकन गरी स्वास्थ्य,पोषण र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने अवस्थामा नेपालको स्वास्थ्य सुविधाहरुको विश्लेषण गरी भविष्यमा आधारभूत स्वास्थ्यसेवादेखि विशेषज्ञ सेवाहरुलाई नेटवर्किङगर्ने गरी समग्र स्वास्थ्य नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्नु आजको सर्वस्वीकार्य विषय हो । अतः स्वास्थ्य सुविधाहरुको विश्लेषणसहित जनताको नजिकको सरकारको रुपमा रहेका पालिकाहरुको स्वास्थ्य सुविधा विकास, विस्तार र सुदृढीकरण गर्ने अवसरको प्रारम्भको रुपमा आगामी वर्षको नीति,कार्यक्रम र बजेटलाई लक्षित गरिनुपर्दछ।
विश्वमा फैलिएको महामारीसँग जुध्न मौजुदा स्वास्थ्य सुविधाहरुको विश्लेषण गरी रणनीतिकरुपमा अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरु बनाई क्रमशः लागू गर्दै स्वास्थ्य संस्था, जनशक्ति, प्रयोगशाला र सचेतनाको स्तरहरुको समेत विश्लेषण गर्नु जरुरी हुन्छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रतिहजार जनसंख्यालाई १ जना डाक्टरको मापनकायम गरेकोमा वल्र्ड एट्लासको तथ्यअनुसार नेपालमा प्रति १७ सय २४ जनाको लागि १ डाक्टर उपलब्ध छ भने कतार र स्पेनमा यो संख्या क्रमशः ७.७४ र ४.९५ रहेको छ ।मौजुदा डाक्टरको उपलब्धताको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाको तुलनामार ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै अन्तराल रहेको पाइन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा प्रति ८५० जनसंख्याको लागि १ जना डाक्टर उपलब्ध छन् भने यो आँकडा ग्रामीण भेगका जनसंख्याको लागि १लाख ५० हजारमा मात्र १ डाक्टरमा सीमित रहेको छ ।
यसै गरी अस्पतालको शय्या रजनसंख्याको अनुपात विश्लेषण गर्दा कति जनघनत्वको लागि कति अस्पताल शय्यावा संख्या हुनुपर्ने भन्ने विश्वका मान्यतानुसार नभएतापनि विश्व बैंकको सन् २०२०को कलेक्सन अफ डेभेलपमेन्ट इन्डिकेटर्सकाअनुसार सन् २०१२ को आँकडा हेर्ने हो भने, नेपालमा प्रतिहजार जनसंख्याको लागि ०.३ अस्पतालको शय्या संख्या उपलब्ध रहेको छ ।
नेपालमा सरुवा रोग, मातृशिशु स्वास्थ्य, कुपोषण, गर्भ स्वास्थ्यको कारणले मृत्यु हुने प्रतिशत कुल मृत्युको २५५ रहेको छ । कोरोनासंक्रमणका बिरामीका लागि सघन उपचार कक्षको व्यवस्था हुन जरुरी छ । सो उपचार कक्षमा भेन्टिलेटरको प्रबन्ध गरिनुपर्दछ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल नेपालभर करिब ६ सयवटा भेन्टिलेटरहरु मात्ररहेका छन् । जसमध्ये ४ सय काठमाडौं उपत्यकाका अस्पतालहरुमा रहेका छन् ।
सन् २०२० को अप्रिल ८ को माइ रिपब्लिका अनुसार १लाख १४ हजार जनसंख्याका लागि एक भेन्टिलेटर उपलब्ध छ। सीमित संख्यामा उपलब्ध भेन्टिलेटरहरुमा पनि २५ प्रतिशत भेन्टिलेटर लाइफ सेभिङ काम गर्न सक्ने अवस्थामा छैनन्। कुल संक्रमित मध्ये ५प्रतिशतका लागि भेन्टिलेटर आवश्यक हुन्छ ।
माथिका तथ्यांकहरुबाट नेपालमा मौजुदा डाक्टरहरूको उपलब्धता, अस्पतालको शय्या र जनसंख्याको अनुपात,भेन्टिलेटरको उपलब्धता पर्याप्त देखिँदैन ।रोगसँग लड्नसक्ने प्रतिरोधात्मक क्षमताको विषयमा विश्लेषण गर्दा स्वच्छ खाना, पानी र सरसफाइको उपलब्धता, नियमित व्यायाम र आराम तथा तनावरहित जीवनयापनसँग सम्बन्धित कुराहरुलाई व्यावहारिकरुपमा उतार्नेसँग सम्बन्धित रहन्छ । यी सबै सुविधाको उपलब्धता र प्रयोग नेपाली जनताको जीवनस्तर–व्यवहार फरक–फरक भएकोले प्रतिरोधात्मक क्षमता पनि फरक हुने नै देखिन्छ। स्वाभाविकरुपमा गरिबीका रेखामुनिका जनताको प्रतिरोधी क्षमता न्यून हुन आउँछ ।
यी माथिका तथ्यको विश्लेषणबाट मौजुदा स्वास्थ्य संरचना, जनशक्ति, प्रयोगशाला, उपकरण र व्यवस्थापन पर्याप्त मात्रामा नरहेको देखिन्छ। कोभिड–१९ सँग जुध्न तीनै तहका सरकारले संयुक्त पहलकदमी गर्दै, स्वास्थ्यसँग जोडिएका सबै अवयवहरुमा क्रमशः लगानी वृद्धि गर्दै यसलाई अवसरको रुपमा लिनुपर्ने देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूको सुदृढीकरण, विकास र दिगोपना कायम गर्न नेपालको संविधान,सार्वजनिक स्वास्थ्य ऐन २०७५,राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ले दिशानिर्देश गरेअनुसार नै तीनै तहका सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ।
आ–आफ्नो क्षमताअनुसार आफैंसञ्चालन गर्न सक्ने आधारभूत स्वास्थ्य सुविधासहितको एक अस्पताल प्रत्येक पालिकाले व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । यसको योजना तर्जुमार सञ्चालनमा अन्तरपालिका समन्वय अति जरुरी छ। रिफर अस्पताल प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा र विशेषज्ञ सेवासंघीय सरकारको जिम्मेवारीमा राख्नुपर्छ । तदनुसारको स्वास्थ्य जनशक्ति नियुक्ति, सञ्चालन र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित पालिकालाई नै दिनुपर्दछ ।
माथिका सिद्धान्तमा रहेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, स्थानीय पूर्वाधार विभाग र डीएफआईडीको सहयोगमा सञ्चालित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नेपाल हेल्थ सेक्टर सपोर्ट प्रोगामले २०७५ कार्तिक महिनामा गरेको संयुक्त अध्ययनमा ५ बेडको ५३,१० बेडको१५८,१५ बेडको २११वटा र २५ बेडको १०वटा अस्पताल तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । र, १५बेडको २०३र जिल्ला अस्पताल स्तरको ११८ वटा अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्नुपर्ने देखिन्छ। ती अस्पतालमा खानेपानी, शौचालय,वैकल्पिक पावरको व्यवस्था,पहुँचमार्ग, ल्यान्ड स्केपिङ ¥याम लिफ्टसहित अस्पतालजन्य फोहोरमैला व्यवस्थापनर ढलजन्य फोहोर व्यवस्थापनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।ती कार्यको लागि६१अर्ब३२ करोड३४ लाख कुल लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
तीनै तहका सरकारको लागत सहभागितामा पाँच वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको र सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको रहने गरी प्रबन्ध गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ। सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागत, जनशक्तिको पनि आँकलन गरी शुरुका वर्षमा शतप्रतिशत ससर्त अनुदान प्रदान गरी क्रमशः संघीय अनुदान फेज आउटगर्ने मोडेल तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । यी अस्पतालहरूको संयोजन र नेतृत्वमा पालिकाभित्रका सबै स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गरिनेछ । यसरी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यका साथ स्थानीय स्वास्थ्य सेवा विस्तार, निर्माण, विकास र स्तरोनतिमा राज्यको नीति, कार्यक्रम, बजेट लक्षित गर्नु आजको चुनौती र आवश्यकता हो ।