नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
कोमामा जान लागेको देशको अर्थतन्त्रलाई बचाउन सरकारले आगामी बजेटमार्फत पर्याप्त स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनुपर्नेमा उद्योगी व्यवासायीले जोड दिएका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आफ्ना प्रदेश च्याप्टरका पदाधिकारीहरूको सहभागितामा ‘कोभिड १९ स्थानीय उद्योग व्यवसाय र अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव’ विषयमा भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले सो धारणा राखेका हुन्।
विश्वनै कोरोनाको त्रासमा रहेको अहिलेको समयमा विश्वका अधिकांश राष्ट्रले उद्योग व्यवसायसहित अर्थतन्त्रको संरक्षणका लागि महत्वपूर्ण राहत कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको तर सरकारले भने अहिलेसम्म पनि आकर्षक स्टिमुलस प्याकेज ल्याउन नसकेको गुनासो गरेका छन्। उनीहरूले आगामी बजेटमार्फत त्यस्ता कार्यक्रम आउनेमा निजीक्षेत्र आशावादी रहेको भन्दै त्यसका लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
छलफलमा उद्योग व्यवसाय बचाउने कार्यमा बैंक तथा उद्योगी व्यवसायीबीच सहकार्य हुनुपर्ने, विद्युत् डिमान्ड चार्ज छुट दिनुपर्ने, अति संवेदनशील क्षेत्रलाई बढी निगरानीमा राखेर सामान्य जिल्लामा आन्तरिकरूपमै भए पनि आर्थिक गतिविधि चालू गर्नुपर्ने, लकडाउनको समयको बैंक ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने, महासंघले सरकारमा पेस गरेको सुझाव कार्यान्वयनमा निरन्तर दबाब दिनुपर्ने, कृषि उत्पादन संकलन, सुरक्षित भण्डारण, आवश्यक मल बिउविजनको पर्याप्त आपँर्ति गर्न दबाब दिनुपर्ने र निजीक्षेत्रलाई पनि मल आयात गर्ने सुविधा दिनुपर्ने, अहिलेसम्म संकलन भएको आयकर अन्य देशले जस्तै नेपाल सरकारले पनि कर तिरेका उद्योगी व्यवसायीलाई फिर्ता दिनुपर्ने सुझाव छलफलमा आएको थियो।
त्यसै गरी उद्योगी व्यवसायीले लकडाउनको अवधिमा बैंकले सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क लिने कार्यलाई बन्द गर्नुपर्ने, कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ राज्यको ध्यान जानुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा ठूलै राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने उल्लेख गर्दै कर्णालीमा खाद्यान्न संकट हुनेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन्।