देश विकासमा हामीलाई कसले रोकेको छ ?

विकास निर्माण हरेक देशमा हुन्छ र चाहिन्छ पनि । हाम्रो देशमा पनि विकास निर्माणका कामहरू भइरहेका छन् तर त्यति चाख लाख्दा छैनन् । भौगोलिक विकटताका कारण यस्ता विकास निर्माणका कामहरू पनि समयमै बन्न सक्दैनन् ।
भौगोलिक विकटतालाई मात्र समस्याका रूपमा हेर्ने हो भने, हाम्रो समकक्षी मुलुकले कस्ता चाख लाग्दा विकास निर्माणका कामहरू गरेर विश्वलाई चकित पारेको छ । त्यसैले यसलाई मात्र समस्याका रूपमा हेरिनु मूर्खता हो ।
हाम्रो शुरूवाती समस्या भनेको नै निर्माणकार्यको पूरै काम गर्न विस्तृत अध्ययन नहुनु नै हो । टेन्डर गर्नुअघि निर्माणकार्यको वर्कआउट, डिटेल डिजाइन, अध्ययनसहित बजेटको समुचित व्यवस्था गर्नुपर्छ ।सार्वजनिक खरिद नियमावलीको छैटौँ संशोधनले पनि त्यो व्यवस्था गरेको छ तर व्यवहारमा लागू भएको छैन ।केही टेन्डरमा हाम्रो आपत्तिले पुनः टेन्डर गर्ने गरिएको छ । खासमा भन्ने हो भने, निर्माणकार्य गर्नकै लागि टेन्डर आह्वान गरिएको देखिँदैन । कसैको उद्देश्य पृष्ठपोषण गर्न, आवश्यकताभन्दा पहुँचको आधारमा बढी योजनाको टेन्डर गर्ने गरिन्छ ।
अध्ययन नगरेरै टेन्डर आह्वान गर्नु नै अभिशाप हो ।जस्तो– धादिङमा एक किमिमा दुईवटा पुल छन्, कर्णालीमा ६० किमिमा पनि एउटा पुल छैन ।अहिले झापाकेन्द्रित निर्माणकार्य भइहेको छ । हिजो जनकपुरकेन्द्रित थियो, अब पाँचथरकेन्द्रित पनि हुन सक्ला । अनि जनकपुरका योजनाले निरन्तरता पाऊलान् ? यस्तो क्रम चलिरहेको छ । यसरी कुनै पनि ठाउँको निर्माणकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ? ५० करोड लागत लाग्ने ठेक्कामा वार्षिक सात–आठ करोड रुपियाँमात्र बजेट निकासा हुन्छ भने निर्माणकार्य कसरी सम्भव हुन्छ ?
हिजो सबैको ध्यान राजनीतिक निकासमा थियो तर आज राज्य र जनता सबैको ध्यान पूर्वाधार निर्माणमा छ । हिजो के–कति कारणले काम भएन, त्यो समीक्षा गर्नुपर्छ । काम लगाउने मान्छे नै परिवर्तन भइरहन्छन् तर ठेकेदार आलोचित हुनुपरेको छ । काम गर्ने ठेकेदार र काम लगाउने सरकारी निकाय दुवै दोषी छन् । यो पेसामा रहेका ठेकेदार पलायन हुने चरणमा छन् । दुःखी, निराश, निरुत्साहित छन् । त्यसको निकास दिने काम राज्यको हो । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा भएका त्रुटिलाई समाधान गरेर जानुपर्छ । अढाइ महिनामा तीनपटक संशोधन भयो तर राज्यले खोजेको कुरा नियमावलीमा आएन । किन आएन ? काम गर्ने अवस्था नै रहेन ।
राजनीतिक तवरबाट ठूला नेताहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कार्यक्रम लगेको पनि सत्य हो ।पूरा अध्ययन र तयारीविना पनि कार्यक्रम जाने कमजोरी छ । तर, निर्माण व्यवसायीमा पनि आफ्नो क्षमताभन्दा बढी आयोजना लिने प्रवृत्ति छ । वर्षको दुईवटा आयोजना सम्पन्न गर्ने क्षमता भएका ठेकेदारले १० वटा आयोजनाको टेन्डर लिएको अवस्था छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा ध्यान दिनुपर्छ । जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति अहिलेसम्म चल्दै आएको छ ।अब सरकार विकास निर्माणमा केन्द्रित भएकाले बढी प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । कानुन, नियमावली राम्रो बनाउने, बाधा फुकाउने गरी सरकारले कानुन नियमावली ल्याएको छ, भएका त्रुटि सच्याउँदै जानुपर्छ ।
यस्ता कार्यहरूमा निकै समस्या छन् तर समस्याको जडमा हामी गएनौँ । एक–अर्कालाई आरोप प्रत्यारोप मात्र लगायौँ अहिलेसम्म । डाँडाको टुप्पोमा गएर हेर्दा ठ्याक्कै समस्या देखिन्छ नि । जडमै गएर समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरिनुपर्छ । यसका मूल तीनवटा पक्ष छन् । पञ्चायतकालदेखि नै यो समस्या शुरू भयो, त्यसमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।निर्माण उद्योगको भूमिका के हो ? निर्माणकार्यमा सरकारको रणनीति के हो ? सधैँ हामी के विदेशीकै निर्भर हुने हो र ? आफैँले विकास निर्माण कहिले गर्ने ?
वस्तु र सेवामा हरेक राष्ट्रको आफ्नो नीति हुन्छ । विकास निर्माणमा कुनै पनि देशको आफ्नो रणनीतिक पद्धति र नीति हुन्छ । १२ किमिको सडक बनाउन डीपीआर बनाउन दुई वर्ष लाग्ने, टेन्डर लगाउनमै छ वर्ष लाग्ने ? अहिलेसम्म यही हुँदै आएको छ ।निर्माण उद्योगको विकासमा राज्य र निजीको भूमिका के हुने ? यो सरकारीस्तरमा बहस पनि हुँदैन ।पञ्चवर्षीय योजनामा कहीँ यो कुरा देखिँदैन ।
अहिले १७ हजार निर्माण कम्पनी छन्, नेपालमा ।तर पूर्वाधार उद्योगको विकास राज्यले बुझ्न सकेन । त्यसमा क्षमता र प्राविधिक विकासको कुरा हुन्छ ।यसमा राज्यको लापरबाही छ । पूर्वाधार निर्माण पद्धति भनेको योजना तर्जुमादेखि आयोजना सम्पन्न हुने चरणसम्मका निर्णय प्रक्रिया हुन् । पूर्वाधार निर्माणमा धेरै किसिमका अनिश्चितता, धेरै समस्या हुन्छन् ।
समस्या न्यूनीकरणमा व्यक्ति जति शक्तिशाली भए पनि हुँदैन, पद्धति नै स्पष्ट हुनुपर्छ । हामी विनापद्धतिको तदर्थवादमा चलिरहेका छौँ । मन्त्री परिवर्तन भएपछि आयोजना र प्राथमिकताको विषय पनि बदलिने गरेको छ ।यो विडम्बना हो ।आयोजना पहिचान, गुरुयोजना तयार, बजेटको व्यवस्थालगायतका तमाम पक्षलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ ।कुन पूर्वाधारको औचित्य के हो ? स्पष्ट हुनुपर्छ । पूर्वाधार निर्माण पद्धति ठीक नभएर समस्या आएको हो, ठीक हुने हो भने काम गर्नमा समस्या आउँदैन । नियत र व्यवस्थापनको विषय पनि यसमा जोडिन्छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोजना पूरा नभएको चासो लिनु राम्रो हो । तर, बुझाइ नीति र कानुनमा के कमजोरी छ, त्यो हेर्नुपर्छ । एकोहोरो निर्देशन दिएर मात्र समस्या समाधान हुँदैन । राज्यतहको बुझाइ पनि निम्छरो छ ।ऐन नियमको दफा परिवर्तन गर्न पनि पृष्ठभूमिसहित विस्तृत अध्ययन गरिनुपर्छ तर त्यो गरेको देखिँदैन । अब आत्मसमीक्षा गरेर माथिदेखि तलसम्म परिवर्तन गर्नुपर्छ । कुन पद्धतिले काम गर्ने स्पष्ट हुनुपर्छ । यसो गर्न सकेमा विकास निर्माणले गति लिन्छ र आयोजना समयमै सम्पन्न हुन्छ ।
– राजन रायमाझी, नेपालगन्ज,बाँके ।