प्रा.डा. ओमप्रसाद बराल ।
यतिबेला समग्र विश्वलगायत हाम्रो देश नेपाल समेत कोरोना महामारीले सिर्जना गरेको छटपटी र चौतर्फी निराशासँगै अघि बढिरेहेको छ । देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याइरहेको रेमिटेन्स र पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परिसकेको छ । उद्योग, कलकारखाना, व्यापार, व्यावसाय प्रायः ठप्प छ । असंगठित, अस्थायी, ज्यालादारी मजदुर बेरोजगार बनेका छन् । विदेशिएका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू पनि केही मात्रामा बेरोजगार भई उद्धारको पर्खाइमा रहेका छन् । वृद्धवृद्धा, दीर्घ रोगी, विपन्न, अपाङ्ग बालबालिका अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
लाखौँ विद्यार्थीहरू लकडाउनको कारण मनोवैज्ञानिक समस्याका साथै कुपोषित बन्ने अवस्थामा पुग्दैछन् । गरीबिको सङ्ख्या थपिदै गइरहेको छ । हाम्रो देशको आर्थिक वृद्धिदर ७.५ प्रतिशतबाट घटेर २.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । सन् १९३० को विश्व आर्थिक मन्दिपछि सम्पूर्ण विश्वलगायत नेपाल पनि अहिले ठूलो आर्थिक सङ्कटसँग जुधिरहेको छ ।यसको पूरताल गर्न निक्कै ठूलो प्रयास र प्रयत्न गर्नु पर्ने हुन्छ ।
यस विषम परिस्थितिमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा चुनौति थपिएको छ । सुदृढ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाहाम्रो आवश्यकता हो । स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल उच्च राख्ने, उनीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षाको सामग्री उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य उपकरण, परीक्षण किट, औषधिको व्यवस्था, स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिमको व्यवस्था, स्वास्थ्य अनुसन्धान, नियमित, आकस्मिक र दीर्घरोगीको उचित उपचार आदिको व्यवस्थागर्न अपरिहार्य छ । निजी र गैरसरकारी स्वास्थ्य संस्थाको स्वास्थ्यकर्मीहरूले कोरोना विरुद्धको लडाईंमा सरकारलाई एकजुट भएर सहयोग गर्नु पर्ने दायित्व र जिम्मेवारी बोध हुन आवश्यक देखिन्छ ।खासगरी आम नेपालीको जीवनरक्षाको सवालमा यो अनिवार्य आवश्यकता बनेको हो ।
त्यसै गरी झण्डै ६०–६५ लाख विद्यार्थीहरू लकडाउनको कारण शिक्षा लिनबाट वञ्चित रहेको अवस्था छ । यसले गर्दा विद्यार्थी र उनका अभिभावकहरूमा समेत मनोवैज्ञानिक त्रास उत्पन्न भएको छ । यस किसिमको समस्याबाट छिट्टै पारपाउन सकिने अवस्थापनि छैन । त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा देखापरेको यो समस्या केहीहदसम्म समाधान गर्न स्कुल, विश्वविद्यालयहरूले वैकल्पिक रूपमा अनलाइन कक्षा संचालनका प्रयासहरू गरिरहेका छन् । शिक्षामन्त्रालयले १ देखि१० कक्षासम्म अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको लागि इ लर्निङ पोर्टल बनाएको छ ।
तर,पनि धेरै विद्यार्थीहरूको अनलाइन कक्षामा पहुँच पुग्ने अवस्था र परिस्थिति छैन । धेरै विद्यार्थीको अभिभावकलाई पढाइभन्दा पनि उनीहरूका बालबालिकालाई आर्थिक अभावको कारण दुई छाक खानदिन सक्ने परिवेश बनेको छैन । यसकारण शिक्षा, विज्ञान तथाप्रविधिमन्त्रालयले निजी, सामुदायिक, सरकारी सबै विद्यालय र विश्वविद्यालयमा इ लर्निङ सामग्री/ दुरशिक्षा माध्यमद्वारा पहुँच पुर्याउन स्थानीय निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने देखिन्छ । यसको लागि विद्यार्थीहरूको वर्गीकरण गरी विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएकालाई निशुल्क रुपमा अनलाइन सामग्री वितरण गरी पठन पाठनलाई नियमित गर्न सकिन्छ ।विपन्न र कमजोर आर्थिक अवस्था भएका विद्यार्थीहरुलाई पनि अध्यय नगर्न पाउने अधिकारबाट कदाचित बञ्चित हुने अवस्था आउनदिनु हुँदैन । राज्यले यसलाई दायित्वकाृ रुपमा स्वीकार गर्नु पर्ने हुन्छ ।
नेपाल कृषिप्रधान देश भएर पनि कृषिमा आत्मनिर्भर भइनसकेको अवस्था छ । यद्यपि ६३ प्रतिशत भन्दा बढी मानिसहरु कृषि पेशामै रहेका छन । यसैगरी नेपालमा ठूलो पैमानामा कृषियोग्य भूमि रहेको छ । हावापानी र भौगोलिक अवस्थामा रहेको विविधताले अनेकौ फसलहरुको उत्पादन सम्भव रहेको छ । कोरोना महामारीको कारण अन्य क्षेत्रभन्दा कृषि क्षेत्र आर्थिक विकासको मैरुदण्डको रूपमा परिणत गरी अघि बढ्नु पर्ने देखिन्छ । कृषि भू–उपयोग नीतिलागु गरी खाद्य सुरक्षागर्न जरुरी छ । आधुनिक प्रविधिको कृषि क्रियाकलाप गर्न कृषकहरूमा उत्प्रेरणा जगाउने बढी भन्दाबढी सहभागी हुने कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । कृषकलाई आवश्यक समयमा विऊविजन, मल, प्राविधिक र अन्य पक्षको समेत उचित व्यवस्था गरी आत्मनिर्भर बन्ने कृषिनीति र बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
नेपालको आर्थिक विकासमा मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भएको पर्यटन क्षेत्रले ठूलो सङ्कट झेलिरहेको छ । यस क्षेत्र तंग्रिनको लागि अनुमानित २/३ वर्ष लाग्न सक्ने देखिन्छ । यस्तो विषम परिस्थितिमापर्यटन व्यावसाय विस्थापित हुनबाट रोक्ने नीति र कार्यक्रम आवश्यक देखिन्छ । त्यसै गरी यस महामारीबाट पार पाइसकेपछि आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने सरकारी नीतिल्याउनु पर्ने देखिन्छ । त्यस्तै रेमिटेन्स नाटकीय ढंगले गिर्दै गइरहेको, झण्डै ५० लाख अस्थायी, ज्यालादारी, असंगठित मजदुरहरू विस्थापित भइरहेको, मनोरञ्जनको क्षेत्रमा काम गर्ने, कन्सर्ट संचाल नगर्ने, यातायात मजदुर आदि सबै पक्षलाई राहतहुने गरी नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।
राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सेना, प्रहरी, शिक्षक, प्राध्यापक, सरकारी स्वामित्वका संस्थामा काम गर्ने राष्ट्र सेवकहरूको सङ्ख्या हाल थप नगर्ने सरकारी नीतिलिने र सबै राष्ट्र सेवकहरूले यस सङ्कटको घडिमा २/३ वर्षको लागिथोरैले धेरै कामगर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरी देश र जनताप्रति जिम्मेवारी बोध गर्नु पर्ने देखिन्छ । सरकारले फजुलखर्च कमगर्ने, बिलासिताका साधनहरू नकिन्ने, कमखर्चले धेरै कामगर्ने मितव्ययी आर्थिक नीतिलिनु पर्ने देखिन्छ ।लगभग देश यस दिशातिर गैसकेको छ ।
वास्तवमा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको स्वप्नद्रष्टा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पी. शर्मा ओलीले यो सपना साकार पार्न पहुँच, सुरक्षा, अवसर र आम्दानीमा समानता ल्याउन यी सूचक खडा गरी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक असमानताका खाडलहरू पुर्दै समता मूलक र समाजवाद उन्मुख समाज निर्माणको अभियानमा अघि बढिरहेको अवस्थामा अचानक कोरोना विश्व महामारीको कारण ठेस लाग्नपुगेको छ ।
यस कठिन परिस्थितिमा यहि जेष्ठ १५ गतेभित्र सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउने योजना अनुसार मुख्य रूपमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता राखी समृद्ध नेपाल, सुखीनेपालीको सूचकलाई समेत ध्यानमा राखीनीति, कार्यक्रम र बजेट ल्याउन उपयुक्त देखिन्छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा सरकारको सफलता भनेकै सबै नेपालीको जीवन रक्षागर्नु नै हो । देश सबै नेपालीहरूको हो । अप्ठ्यारो, सङ्कट र महामारीमा सबै राजनैतिक दल, सरकारी, निजी र गैरसरकारी क्षेत्र एकजुट भई पवित्र मनले सबै पक्षले मुख मात्र नचलाई हात खुट्टा मनमस्तिष्क संचालन गरी सहयोगी मन र हातहरू फैलाउँदै एकताको सूत्रमा बाँधिएर हिँड्नुको विकल्प देखिँदैन । पार्टीभित्र नेताहरू छरपस्ट तरिकाले एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै निहित स्वार्थमाहिँड्ने समय यो होइन । सञ्चार ठूला मिडिया हाउसहरूले देशलाई विश्व महामारीबाट पार लगाउन सकारात्मक सन्देश र देशको अर्थतन्त्रमाथि उठाउने सन्दे शमूलक सूचना, विचार, तथ्यहरू अझ घनिभूत रूपमा सम्प्रेषण गरी आइपरेको यो सङ्कटबाट पार लगाउन कलमधारिहरू अग्रमोर्चामा उभिनुपर्ने देखिन्छ ।
(लेखकत्रि.वि.को प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।)