नरेन खतिवडा ।
करिब एक हप्ताअघि कारोना महामारीकोबीचमै खड्गप्रसाद ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद् तथा दल विभाजनसम्बन्धी दुईवटा अध्यादेश जारी गर्यो । बिजुलीको गतिमा दुवै अध्यादेशलाई महामहिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अनुमोदन गरिन् । कुबेलामा ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानविरोधी अध्यादेशलाई सरकार सम्बन्धित दलका नेता, कार्यकर्ता, विपक्षी दल, नागरिक समाज र आम जनताको व्यापक विरोधभएपछि ओली सरकार अध्यादेशहरु फिर्ता लिन बाध्य भयो । अध्यादेशको खारेजीमा पनि राष्ट्रपतिको भूमिका अनुमोदनमा जस्तै थियो ।
यही बीचमा नेकपाका ओली निकटका बहालवाला सांसदहरु तथा निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनाल पूर्वसंघीय समाजवादीका सांसद डा. सुरेन्द्र यादवको ‘अपहरण’ काण्डमा सम्लग्न भएको सनसनीपूर्ण घटना बाहिर आयो । यस घटनाको मुख्य रचनाकार ओली स्वयं नै भएको तथ्यले सरकार पूर्णरुपले प्रतिरक्षात्मक भयो ।
अध्यादेश फिर्ता लिइसकेपछि नेकपाभित्र अध्यादेशलाई लिएर देखिएको विरोध साम्य होला भन्ने सरकारको अनुमान थियो । यसका विपरीत नेकपाभित्रका पुपपकमल दाहाल तथा माधव नेपालसमूहको पटक–पटकका गोप्य बैठक देखेर ओली सरकार झस्कियो । बैठकका अन्तरवस्तु ओलीको पार्टी र सरकार दुवैमा देखिएको शक्तिको केन्द्रीकरण रोक्दै राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा दाहाल र नेपाल समूहको कसरी हालिमुहाली सुनिश्चितता गर्ने थियो ।यसका लागि अध्यादेश फिर्ता तथा अपहरण काण्डबाट सृजना भएको विषम परिस्थितिमा सम्भव भएसम्म ओलीलाईदुवै सत्ताबाट बेदखल गर्ने नत्र एकबाट । यी समग्र पक्रियामा निश्चित निजी उद्देश्यका साथ वामदेव गौतम सहयोगी तथा सहजकर्ताको भूमिका देखिएका छन् ।
वाामदेव गौतम शक्तिका माहिर खेलाडी मानिन्छन्। सत्ताका लागि यिनी दल फुटाउन पनि पछि पर्दैनन् भन्ने कुरा इतिहासले प्रस्ट पारिसकेको छ । एमालेसँग सम्बन्धित समकालीन सबै प्रधानमन्त्री भइसकेका आफू मात्र हुन नसकेकोमा उनमा ठूलो पश्चात्ताप छ । प्रधानमन्त्री बन्न सकिने ठूलो अभिलासाका साथ गत संसदीय निर्वाचनमा बर्दिया क्षेत्र नम्बर १ बाट उनी सांसद लडेका थिए । नेपाली कांग्रेसका सञ्जय गौतमसँग पराजयले उनको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनामाथि वज्रपात गर्यो । आफ्नै दलका कार्यकर्ताका अन्तरघातको कारणले चुनाव हारिएको हो भन्ने गौतममा छाप छ । गौतमले कुन समूहका कार्यकर्ता भने खुलाएका छैनन् तर ओलीसँग सम्बन्धित कार्यकर्तातिर इंगित गरेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
तत्पश्चात्, गौतम पटक–पटक चोरबाटो भए पनि संसद्मा प्रवेश गरी प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना राखेको कसैबाट लुकेको छैन । गौतमका लागि काठमाडौं क्षेत्र नम्बर सातबाट निर्वाचित सांसद रामवीर मानन्धरले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिने प्रयास गरे । राजनीतिक दल तथा समाजबाट ठूलो विरोध भएपछि मानन्धर आफ्नो अडान फिर्ता लिन बाध्य भए । राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्न पाउने गरी संविधान संशोधनको प्रस्ताव उनले नेकपाको सचिवालयमा प्रस्तुत गरे । यसलाई पनि अगाडि बढाइएन । राष्ट्रिय सभाको सदस्य मात्र हुन्छु भन्दा पनि ओलीले उनको ठाउँमा डा. युवराज खतिवडाको नाम प्रस्ताव गरे । यी तमाम घटनाले ओलीको राज्य सत्ता र पार्टी सत्तामा निरन्तरता रहुन्जेल म केही पनि बन्न सक्दिन भन्ने गौतममा प्रभाव परेको छ । गौतमको दाहाल–नेपाल समूहमा समावेश हुनुको पछाडिको मूल उद्देश्य ओलीलाई दुवै सत्ताबाट हटाएर प्रधानमन्त्रीकोलागि ढोका खोल्नु हो ।
ठूलो दबाबकाबीचमा आयोजना गरिएको पछिल्लो नेकपाको सचिवालय बैठकमा पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठले ओलीको सरकारबाट राजीनामाको प्रस्ताव माग गरिएको चर्चा छ । आफूले कोरोनाको महामारीपछि राजीनामा गर्ने तर गौतमलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने रणनीति ओलीले अख्तियारी गरेका छन् । यो समर्थन गर्नुपछाडि ओलीले गौतमको कमजोरीको सही पहिचान गरेको हुन सक्छ । यस रणनीतिसँगै ओलीले एक तिरले दुईवटा एकैचोटि सिकार गर्न खोजेको देखिन्छ । एक, गौतमलाई दाहाल–नेपाल कित्ताबाट अलग्याउने । दोस्रो, आफ्नो सत्तालाई निरन्तरता दिने ।
संविधानअनुसार प्रधानमन्त्रीकालागि योग्य हुन संसद्को तल्लो सदन (प्रतिनिधिसभा) को सदस्य हुनुपर्दछ । राष्ट्रिय सभाको सदस्य बनेर प्रधानमन्त्री हुन विद्यमान संविधान संशोधन आवश्यक हुन्छ । गौतम प्रधानमन्त्री हुने दुईवटामात्र छन् । एक, राष्ट्रिय सभाको सदस्य पनि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि योग्य हुने गरी संविधान संशोधन गर्नु । दोस्रो, नेकपाको निर्वाचित कुनै सांसदलाई राजीनामा गर्न लगाई उक्त क्षेत्रबाट चुनावमा विजय हुनु । संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाइ आवश्यक पर्दछ, जुन अहिले नेकपासँग छैन । नेकपाको झगडा मिलाइदिन जनता समाजवादी पार्टी र कांग्रेसले संविधान संशोधन गर्न सहयोग गर्ने कुनै आधार देखिँदैन । यो सँगै, गौतमको पहिलो विकल्प अन्त्य हुन्छ ।गौतमका लागि नेकपाको कुनै सांसदले राजीनामा गर्न सक्छन् । तर, उनलाई हराउन ओली समूह पहिलो पंक्तिमा अग्रसर हुन्छ । किनभने, उनलाई जिताउँदा ओलीको सत्ता निरन्तरतामा धक्का लाग्छ । दोस्रो पंक्तिमा दाहाल–नेपाल हुन्छन् ।गौतमले सत्ता संघर्षको लडाइँमा आफ्नो समूहलाई धोकादिई ओली क्याम्पमा प्रवेश गरेकोमा । त्यसैले, अर्को संसदीय निर्वाचन नहुँदासम्म प्रधानमन्त्रीको आश गर्नु गौतमकालागिअभिशाप मात्र हुन्छ ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र कुनै दर्शन, सिद्धान्त, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र गन्तव्य मिलेर एकता भएको होइन । यो नितान्त ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने चाहना र दाहालको माओवादी केन्द्र सिद्धिने डरको परिणामहो । वामपन्थीको एकता जनताले रुचाए भन्ने सत्ता स्वार्थलाई ढाकछोप गर्नेसैद्धान्तिक आवरण मात्र हो । ओली र दाहालको आपसी सापेक्ष विश्वासमाआजसम्म यो पार्टी अडिएको थियो । कार्यकर्ताहरुबीचमा भावनात्मक एकता कहिले भएको थिएन । यसको पटाक्षेप उच्च मात्रामा अहिले सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको छ ।
सचिवालयमा दाहालले हाकाहाक्की ओलीको प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा माग्नु र ओलीले वामदेव गौतमलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव गर्नुले नेकपा अनौपचारिकरुपले विभाजन भएको संकेत हो । प्रधानमन्त्री हटाउन र बचाउन दुवै पक्षका सांसदहरुको हस्ताक्षरलाई पार्टी विभाजनको क्लाइमेक्सकोरुपमा लिन सकिन्छ ।
यस अवस्थामा, नेकपासँग दुईवटा मात्र विकल्प छन् । पहिलो, सम्झौताअनुसार ओलीले राजीनामा गरेर दाहाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने वातावरणको सृजना गर्ने । यस्तो सरल उपाय अपनाउनुको सट्टा माधव नेपाल र वामदेव गौतमले हलो अड्काएर गोरु चुट्नुको अर्थ छैन । दोस्रो, विकल्प भनेको पूर्वएमाले र माओवादी केन्द्रले जनताले दिएको जनादेशअनुसार आ–आफ्नो पार्टी चलाउने । आगे, नेकपाको इच्छा ।