कृष्ण लामिछाने
नेपाल, बहुजातीय, बहुभाषिक र भौगोलिक विविधताले भरिएको देश हो । नेपालको आर्थिक विकासमा मूलभूतरुपमा असर पार्ने भनेको भूपरिवेष्ठित परिवेश र करिब ८५ प्रतिशत आयातीत वस्तुहरु भारतमुखी हुनु र युवाशक्ति विदेशिनु नै हो । अब यिनै मूलभूत बाध्यतालाई चुनौतीको रुपमा लिएर, वि.सं. २०७२ को महाविनाशकारी भूकम्प र त्यही समयमा भारतले लगाएको अघोषित नाकाबन्दीका साथै अहिलेको कोरोना भाइरस महामारी एवं राज्य लकडाउनको अवस्थाबाट सरकारका तीनवटै तहले पाठ सिकेर आ.व. २०७७/०७८ को आर्थिक नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्दा निम्न कुरालाई आधार बनाएर अगाडि बढ्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
- व्यवसायमुखी कृषि उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्दै कृषकले उत्पादन गरेका सबै उजहरु सीधै स्थानीय तह वा प्रदेश वा संघीय सरकारले एउटा राज्य संयन्त्र बनाई नियमितरुपमा खरिद गर्ने र उक्त उत्पादनका आधारमा आवश्यक अनुदान, प्रोत्साहन एवं तालिमको व्यवस्थापन गर्ने । जस्तै– रुपा गा.पा. र वालिङ न.पा.का केही अभ्यासहरु ।
- भौगोलिकता र वातावरणीय अनुकूलताका आधारमा प्रत्येक ७५३ वटा स्थानीय तहलाई त्यहाँको माटो, हावापानी सुहाउँदो कृषि र पशुपालनलाई प्रवद्र्धन गर्ने र उक्त सबै उत्पादनलाई राज्यले खरिद गरी बिचौलिया प्रवृत्ति शून्य गर्ने । आफ्नो गाउँ, वडा, गा.पा. र न.पा.लाई आफ्नै स्थानीय तहको उत्पादन उपभोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने । यदि त्यही वस्तु अर्को तहबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्थामा करको दायरा समायोजन गर्नेे । जसले गर्दा आफ्नै स्थानीय तहमा उत्पदन, बिक्री तथा उपभोग गर्नमा जनता प्रोत्साहित हुन सकून् । यो कुराको पनि लकडाउको अवस्थाबाट पाठ सिकौं ।
- ७५३ वटै स्थानीय तहबाट बढी भएको उत्पादन भारतलगायतका अन्य मुलुकमा निर्यात गर्ने जिम्मा संघीय सरकारले लिनुपर्ने र यसबाट आएको नाफा राज्यकोषमा दाखिला गरिनुपर्ने । (द्रष्टव्य ः अहिलेको लकडाउनको अवस्थाबाट प्रस्ट छ कि राज्य संयन्त्र बलियो हुन जरुरी छ । विदेशमा काम गर्ने युवाशक्ति अब पुनः फर्केर विदेश जान चाहन्नन् । अब विदेशमा युवाशक्ति अर्थात् कामदार हैन, उत्पादित वस्तु निर्यात गर्ने नीति लिन जरुरी छ ।)
- कृषिमा आधारित ठूला उद्योगहरु संघ र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्ने अनि हाजारौं युवाशक्तिलाई रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्ने र उत्पादित सामान विदेश निर्यात गर्ने । जस्तै– चिया, रेशम, चिनी, जडीबुटी, पर्यटन, सिंचाइ, जलविद्युत्, पिउने पानी आदि । यसका साथै यातायात, सञ्चार र भौतिक पूर्वाधार विकासका कामहरु पनि सरकारकै दायित्वभित्र पर्दछन् । यसलाई आवश्यकताअनुसार निर्माण गर्दे जाने । (द्रष्टव्य ः तर यहाँ संस्थागत भ्रष्टाचार, गुरुभेटी, चिनेको मान्छे, नातेदार, आफ्नो मान्छेजस्ता प्रथाहरु पूर्णरुपले निरुत्साहित हुनुपर्छ, अन्यथा यसको औचित्य रहन्न । यसो भएन भने यो नीति असफल हुनेछ ।
- राष्ट्रिय विपद् पर्दा राज्यको भूमिका प्रमुख तथा निजी र सामाजिक संघसंस्थाको भूमिका सहायक एवं एकद्वार प्रणालीबाट हुनुपर्ने र ७५३ वटै तहमा त्यसको समाजिक परीक्षण हुनुपर्दछ । यहाँ पनि भ्रष्टाचार, अनियमितता र पक्षपातलाई जनतालाई चित्तबुझ्दो गरी दण्डनीय हुनुपर्छ । जस्तै– कोरोना लगकडाउको अवधिमा तीन तहको सरकारले गरेको अभ्यास र अनुभवलाई लिन सकिन्छ ।
- स्थानीय तहमा करको औचित्य प्रस्ट्याउँदै दर घटाउने र दायरा बढाउने नीति अपनाउने अनि संकलन भएको करको प्रयोग एवं प्रतिफल सार्वजनिक हुनुपर्ने देखिन्छ ।
- नेपालको भरततर्फको खुला सिमानामा भौतिक संरचनासहित व्यवस्थित गर्नुपर्ने कुरामा संघीय सरकारको तदारुकता हुनुपर्ने देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको मूल आधार, युवाशक्तिको पूर्ण रोजगार ।
विदेश नजाऔं, आफ्नो देश आफैं बनाऔं ।
(लेखक लामिछाने आर्थिक समाज नेपाल, कास्कीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)