सुर्खेत ।
कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले त्रासपूर्ण वातावरणमा काम गर्नुपरेको गुनासो गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा विशेषगरी हिमाली जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य सामग्री अभावमा काम गर्न बाध्य हुनुपरेको गुनासो गरेका हुन् । नेपाल सरकारले कोरोना भाइरसको दोस्रो चरणमा मुलुक गएको ठहरगरी उच्च सतर्कता रहन निर्देशनात्मक सुझाव दिईरहँदा कोरोना आशंकीत व्यक्तिलाई जाँच गर्ने स्वास्थ्यकर्मी असुरक्षित भएर काम गर्नुपरेको गुनासो तिला गाउँपालिका ९ राँसा स्वास्थ्य चौकी जुम्लाका ईञ्चार्ज हर्कबहादुर रावतले पोख्नुभयो ।
रासससँग कुरा गर्दै ईञ्चार्ज रावतले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य क्षेत्रमा आईपर्ने विषम परिस्थितिमा जहिले पनि पहिलो घेरामा रहेर कामगर्ने चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मी नै हुन्छन् र उनीहरु व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीसहित हुनुपर्छ तर हामी पिपिई, एन–९५ मास्कका कुरा छोडांै, सर्जिकल मास्क नहुँदा गाउँमै कपडाको मास्क सिलाएर लाउन बाध्य छौं । यस्तो स्थितिमा स्वास्थ्यकर्मी कस्तो मनस्थितिले काम गर्न सक्छन् रु”
उहाँले अगाडि भन्नुभयो, “अर्काको सुरक्षा दिने हामी सुरक्षाकर्मी आफै असुरक्षित छौं । हामी कसरी उहाँको सुरक्षा गर्न सक्छौं रु स्वास्थ्य संस्थामा ज्वरो, रुघाखोकी, छाती दुख्ने समस्याका बिरामीको आउने क्रम बढेको छ । उनीहरुलाई जाँच गर्न नै डर लागेर आउँछ ।” सरकारले स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन भत्ता भन्दा पनि स्वास्थ्य सामग्रीले मजबुत बनाउँदा कोरोनाको संभावित संक्रमणबाट बच्न सबैलाई सहयोग पुग्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले १० जना कर्मचारी भएको स्वास्थ्य चौकीमा एउटा पिपिई सेट दिनुको कुनै अर्थ नरहेको उहाँको तर्क गर्नुभयो । यता स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख कृष्णप्रसाद सापकोटाले महत्वपूर्ण केसको जाँचमा लगाउनेगरी जिल्लाका ३० वटा स्वास्थ्य चौकीमा एकरएक पिपिई सेट उपलब्ध गराईएको बताउनुभयो । अभाव स्वास्थ्य सामग्री लिन जुम्लादेखि राजधानी सुर्खेत आईपुगेको प्रमुख सापकोटाले जनाउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले स्वास्थ्य सामग्री किन्नका लागि प्रत्येक जिल्लामा रु। दुई लाख ५० हजारका दरले पठाईएको बताउनुभयो । “स्वास्थ्य सामग्री अभाव भएकोले सरकारले सामग्री खरीद गरिरहेको छ,” महाशाखा प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, “अब हामी जतिसक्दो चाँडो प्रदेशभरिका स्वास्थ्य संस्थामा पठाउँछौं ।” यसको लागि सरकारले शीघ्र तयारी गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।