डीबी बुढाथोकी, काठमाडौं ।
कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको चैत्र २० गते बसेको बैठकले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी चिनी, चिया, पशुदानाजस्ता दैनिक अत्यावश्यक उपभोगका खाद्यवस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्णय गरे तापनि उद्योगीहरु ‘वातावरण छैन’ भन्दै पछि हटेका छन् ।
कच्चा पदार्थ अभाव, उत्पादित वस्तु बिक्री–बितरणमा कठिनाइ, कामदारको त्रासपूर्ण मनोदशा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जारी गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रोटोकलका कारण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उद्योगीहरुले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए ।
पशुदाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरु लकडाउनको कारण थला परिसकेको नेपाल फिड इन्डस्ट्रिज एसोसिएसनका अध्यक्ष रबिन पुरीले बताउनुभएको छ ।
‘पशुदानाका लागि आवश्यक पर्ने भटमासमा सतप्रतिशत र मकैमा ७० प्रतिशत भारतमा निर्भर छांै । ढुटो र औषधि पनि भारतबाटै ल्याउनुपर्छ । मौज्दातमा रहेको कच्चापदार्थ समाप्त भइसकेको छ । सहज आयात हुन सकेको छैन,’ उहाँले भन्नुभयो– ‘४० दिन नाघेका कुखुरा र अण्डा बिक्री बितरण गर्न नसक्दा व्यवसायीले नष्ट गरिरहेका छन् । नयाँ चल्ला थपिएको छैन, सरकारले उद्योग सञ्चालन गर्न त भनेको छ । तर कामदारलाई पास उपलब्ध गराइएको छैन ।’
उहाँका अनुसार, करिब १ खर्ब २० अर्ब लगानी रहेको, कूल गार्हस्थ उत्पादनमा ४ प्रतिशत योगदान रहेको यो ह्याचरी क्षेत्रले अहिले दैनिक २२ करोड नोक्सानी बेहोरिरहेको छ ।
इँटा उत्पादन गर्ने भट्टा कोइलाको अभावमा इन्तु त चिन्तु अवस्थामा रहको फेडेरेसन अफ नेपाल ब्रिग इन्डस्ट्रिजका वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य विश्वराम कवानले बताउनुभएको छ । वरिष्ठ उपाध्यक्ष्य कवानले भन्नुभयो– ‘यता मौज्दात रहेको कोइला समाप्त भइसकेको छ, उता काँचो इँटा पोल्न नपाउँदा बर्बाद हुने अवस्थामा पुगेको छ, नयाँ इँटा बनाउन कुरा त परै जाव्स । पास नहुँदा कोइला आयात हुन सकेको छैन ।
प्रशासनलाई व्यथा सुनाउँदा गृहमन्त्रालयसंग सोधर निर्णय दिन्छांै भन्छ । रहलपहल कच्चापदार्थबाट उद्योग चलाउन खोज्दा भिडभाड भयो भन्दै प्रहरी दैनिक २÷३ चोटी हप्काउँछन् । सरकारले उद्योग न त चलाउन नै दिएको छ न त बन्द गर्न नै भनेको छ ।’ उहाँको कथन छ– ‘असारसम्म काँचो इँटा सुकाइएको जग्गा खाली गर्न नसकिएमा धान उत्पादन घट्ने निश्चितप्रायः छ ।’
चियाको हरियो पत्ती टिप्न नपाउँदा चिया उद्योग सञ्चालन गर्न नसकिएको नेपाल टी प्लान्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष्य सुरेशकुमार अग्रवालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मजदुर अभावका कारण हरियो पत्ती काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । सरकारले अगाडि सारेको स्वास्थ्यसम्बन्धी कडा शर्त परिपालना गर्दै कार्यस्थलमा व्यक्ति–व्यक्तिबीच न्यूनतम भौगोलिक दूरी कायम कठिन हुने भएकाले कामदार काममा लगाउन नसकिएको हो ।
कामदारको स्वास्थ्य सुरक्षा प्रत्याभूति र बढ्दो लागत थेग्न सक्ने अवस्था नरहेका कारण अक्सर चिनी उद्योगहरु सञ्चालनमा आउन नसकेको उद्योग वाणिज्य महासंघ बाराका अध्यक्ष बिनोदप्रकाश शाहले जानकारी दिनुभएको छ । ‘कर्मचारी र श्रमिकलाई अनिवार्य रुपमा कार्यस्थलमा राख्नुपर्ने, उनीहरुको खाना र आवासको व्यवस्था कार्यस्थलमै गर्नुपर्ने, मास्क, स्यानेटाइजरलगायत स्वास्थ्य सामग्री र एम्बुलेन्स स्ट्यान्डवाई राख्नुपर्ने उर्दी सरकारले जारी गरेको छ ।
उखु कृषकहरुको बक्यौता समस्या झेलिरहेका उद्योगीका लागि यी कुरा परिपालना सोचेजस्तो सजिलो पक्कै छैन् ।’ उहाँ भन्नुहुन्छ– ‘कामदार काममा आउन डराएका छन् । मिल मालिकले ठूलो जोखिम उठाउनु पर्ने अवस्था छ । मिल सञ्चालन गर्नुस् भनेर मात्र हुँदैन । मिल र कामदारको भविष्यका सन्दर्भमा सरकारले नै गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ ।’
स्मरण रहोस्, दैनिक आवश्यक उपभोगका बस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुले पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्यसम्बन्धी न्यूनतम् शर्तहरु परिपालना भए नभएको अनुगन तथा निगरानी गर्ने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय तहमा रहेको छ । तर यी उद्योगहरुले यति ठूलो जोखिम वहन गरेबापत के–कस्तो छुट, सुबिधा, सहुलियत पाउने छन् भन्नेबारे केही बोलिएको छैन ।