दिरेकलाल श्रेष्ठ, काठमाडौं ।
मुलुक कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको संकटमा छ । संकटपूर्व नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहिष्णुताको प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । लकडाउनका समयमा समेत भ्रष्टाचार गरेर कमाउने तŒवहरू उहा“को जतिसुकै निकटको पात्र भए पनि छोडिने छैन भन्ने ‘शंकाको लाभ’ दिनुपर्छ ।
मंगलबारको प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा जनताले धेरै कुराको अपेक्षा गरेका थिए । तर जनता त्यति खुसी भएको पाइएन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मान्छेको सुरक्षा गरेको, समकक्षी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वमाओवादी लडाकूलाई व्यंग्य गरेको र सञ्चारमाध्यमलाई गाली गर्न समय लगाएको देखियो । सर्वसाधारण र व्यापारीले आस गरेको पक्षमा केही नबोलेकाले उनीहरू निरास देखिए ।
अमेरिकाले कोरोनाले पु¥याउने क्षतिको व्यवस्थापनका लागि २ खर्ब डलरको र जापानले १ खर्ब डलरको प्याकेज खडा गरेका छन् । तर, यसबाट नेपालले केही सिकेन । अमेरिकाको २०२० को वार्षिक बजेट ४ दशमलव ७९ खर्ब डलर छ भने जापानको वार्षिक बजेट ९३९ अर्ब भएको अवस्थामा प्याकेजको अंक कति विशाल हो, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । जापानले एक आर्थिक वर्ष बराबरको बजेट कोरोना भाइरस प्याकेजका लागि छुट्याएको छ ।
करिब ३० प्रतिशत रकम त ब्याज र कर मिनाहाका लागि खर्च हुनेछ । कोरोनापीडित परिवारका लागि अथवा उनीहरूको घरको सदस्य गुमाएका र पेसाबाट वञ्चित हुनुपरेको क्षतिको पूर्तिका लागि खर्च हुनेछ ।
जापानको केन्द्रीय बैंकले संघीय रिजर्ब रेट शून्य बनाएको छ भने अमेरिकाले शून्य दशमलव २५ प्रतिशतमा झारेको छ । तर, नेपालमा भने संघीय रिजर्ब रेट ४ दशमलव ५ प्रतिशतमै कायम छ । १५ अर्ब डलर बराबरको वार्षिक बजेट रहेको नेपालले विलम्ब गरी ब्याज वा कर तिर्न आउनेलाई ‘क्वाटर इन्ट्रेस्ट होलिडे’ घोषणा गर्नुबाहेक केही योजना बनाएको देखिन्न । के यो क्षति चैत एक महिनाको कर–ब्याज भुक्तानी विलम्ब शुल्क छुट गरेर मात्र पूर्ति हुने हो र? असार मसान्तमा ६ महिनाको सबै बक्यौता चुक्ता गर्नैपर्ने भएपछि यसलाई कसरी राहत मान्ने?
संकटलाई शक्तिमा बदल्न केही समय चाहिन्छ । अर्थ तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यसको अभ्यास थालेको संकेत देखिएको छ ।
पछिल्लो सूचकलाई हेर्ने हो भने नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा महाप्रसाद अधिकारीको नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ । ३० वर्षसम्म राष्ट्र बैंकमा काम गरेको अनुभव स“गालेका चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अधिकारीलाई बैंकिङ र व्यावसायिक क्षेत्रमा सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नसक्ने व्यक्तिका रूपमा हेरिएको छ ।
महाप्रसाद अधिकारीलाई गभर्नरमा ल्याएकोमा व्यापारी र बैंक क्षेत्रले सरकारको राम्रो काम भनी तारिफ गरेका छन् । अब नेपालमा बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउन सकियो भने मात्र मुलुकले ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको’ सपना पूरा गर्नसक्छ ।
विश्व नै कोरोना भाइरसस“ग कसरी लड्ने भन्ने अलमलमा छ । सरकार र व्यापारिक समुदाय अन्योलमा हुनु स्वाभाविकै हो । महामारी कहिले सकिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । विश्वले कति भयानक क्षति वहन गर्नुपर्छ भन्ने कसैले अनुमान गर्नसकिरहेको छैन ।
कोरोना भाइरस संक्रमणको समयभन्दा पनि संक्रमणपछिको प्रभाव बढी भयानक हुनेछ । कोरोना भाइरसको असर न्यूनीकरण गरी राहत प्रदान गर्ने प्रयोजनले केही सुझाव दिन सकिन्छ:
हामी कोरोनालाई सरकार र जनता दुवैले नचिनेको अवस्थामा छौं । हामीलाई सरकारले कोभिड–१९ का बारेमा दिएको चेतना वा शिक्षा कुनै एनजीओले दिएको तालिमजस्तो भएको छ– हो हो भन्ने, भत्ता थाप्ने र हल्लि“दै घर फर्किने ! लकडाउन र कफ्र्युका बीच रहेको भिन्नता सबै जनताले बुझ्न सकेका छैनन् । गाउ“–शहरका विभिन्न भागमा लकडाउन राम्रो पालना भएको छैन ।
करिब ८० प्रतिशत नागरिक त लकडाउनमा छन् तर बा“की २० प्रतिशतले सम्पूर्ण मुलुक र आर्थिक क्षेत्रलाई मृत्युको दाउमा पारिरहेका छन् । शहरियाहरू हरेक दिन बिहान तीन र सा“झ दुई घण्टा खरिदारीका लागि किन भिड गर्दै बाहिर निस्कन्छन्, एक सातालाई पुग्ने खाद्यान्न किनेर राख्दा बजारको भिड कम हुने कुरो किन बुझ्दैनन्? जति लकडाउन लम्बियो त्यति नै अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । त्यसैले लकडाउनको अवधि घटाउन यसको पालना ठीक किसिमले गराउनुपर्छ ।
बचत परिचालन ः वाणिज्य बैंकमा मात्र मुद्दती बचत ३५ खर्ब छ । करिब यसको ३० प्रतिशत अर्थात् साढे १० खर्ब सेना, प्रहरी, निजामती कर्मचारी वा सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल आयल निगम, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी संस्थान, नेपाल टेलिकम, गुठी संस्थान, नेपाल राष्ट्र बैंक आदि सरकारी निकायबाट जम्मा हुन आउ“छ । यसरी जम्मा भएको रकममा ९ दशमलव ७५ ब्याज दिइन्छ । सरकारले उल्लिखित सरोकारवालास“ग कुरा गरेर बैंकस“ग सम्झौता भए पनि यसपालि यी संस्थालाई बैंकले यस्तो रकममा ५ प्रतिशत मात्र ब्याज दिने व्यवस्था गर्ने हो भने सस्तो ब्याज दरमा बैंकले व्यापारी तथा व्यक्तिहरूलाई ऋण प्रवाह गर्नसक्नेछ ।
विश्व नै आर्थिक मन्दीमा गएकाले विदेशमा गएका धेरै नेपालीले रोजगारी गुमाउने अवस्था आउनसक्छ । उनीहरूलाई देशमै रोजगारी दिलाउनु सरकारको दायित्व हो । त्यसैले सरकारी संघसंस्थाले बैंकमा रहेको १० खर्ब लगाएर ब्याज खानुभन्दा रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगमा लगाउनु आवश्यक छ । जलविद्युत्, कृषिजस्ता क्षेत्र उपयोगी हुनसक्छन् । यस क्षेत्रमा लगाएको पु“जीले पा“च–दश वर्षमै निकै राम्रो प्रतिफल पनि दिन्छ ।
व्यापारिक बैंकले मुद्दती र बचत खातामा जम्मा भएको रकमका विषयमा फेरि भद्र सहमति गर्नु आवश्यक छ । बुधबार मात्र बचत व्याजदर ७ प्रतिशतबाट घटाएर ५ दशमलव ५ र मुद्दतीमा ९ दशमलव ७५ बाट घटाएर ८ दशमलव ७५ मा ल्याएको सूचना बैंकर्स एसोसिएसनले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी गराएको छ । यो ब्याज अझै अधिक हो । बचतमा २ प्रतिशत, कल डिपोजिटमा १ प्रतिशत र मुद्दतीमा ५ प्रतिशत हुनुपर्छ अहिलेको परिस्थितिमा ।
यो बेलामा बैंकले थोरै ब्याज दियो भनेर कसैले पनि पैसा विदेशमा लैजा“दैन । सारा संसार नै कोरोनाको चपेटामा छ । बैंकले नै बढी ब्याज दिने अवस्थामा निक्षेपकर्ताहरू अन्य उद्योगमा लगानीका लागि प्रयास नै गर्दैनन् भन्ने पक्ष पनि ध्यान दिनुपर्छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी नगरेसम्म मुलुकको समृद्धि सम्भव छैन । कसैले बैंकले न्यून ब्याज दियो भनेर व्यापारमा लगानी गर्छ भने त्यो मुलुकका लागि हितकर हुनेछ ।
वाणिज्य बैंकले वार्षिक रूपमा ६ महिनादेखि १८ महिनासम्मको बोनस आफ्ना कर्मचारीलाई खुवाउने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त कतिले कर्मचारी कल्याण कोषबाट पनि थप बोनस खान्छन् । सारा संसार गरिबी र अनुत्पादक अवस्थामा रहेका बेला वाणिज्य बैंकले मात्र यसरी मस्ती गर्नु सामाजिक न्याय होइन । वस्तुतः बैंकले तत्काल बोनस र डिभिडेन्डको अंक बढाउनुभन्दा मुलुककै समृद्धि गरेर दीर्घकालीन लाभबारे चिन्तन गर्नु बुद्धिमानी पनि हुन्छ ।
निर्धन मुलुकका बैंकहरू १५० करोडदेखि ५५० करोडसम्म वार्षिक लाभ कमाइरहेका छन् । यसलाई कसरी सामाजिक न्यायको विषय मान्ने? निक्षेपकर्ता र आर्थिक गतिविधिलाई बेवास्ता गरेर कमाइएको मुनाफाले मुलुकलाई के योगदान गर्छ? यसले व्यापारीमाथि कस्तो सन्देश जान्छ । बैंकको नाफा घट्ने हो, व्यापारीको घाटा घट्ने हो ।
सरकारले हालै नगद सञ्चिति अनुपात (क्यास रिजर्भ रेसियो) चार प्रतिशतबाट घटाई तीन प्रतिशत बनाएको छ । यो राम्रो हो, तर यसलाई अझै घटाएर दुई प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । अहिले सीसीडी अनुपात ८०ः२० रहेको छ– अर्थात् कुल निक्षेपमा ८० प्रतिशत मात्र कर्जा प्रवाह गर्न सकिन्छ । तर, यो अनुपात ९०ः१० गरियो भने बढी लगानी हुनसक्छ । यसो गरेमा बैंकस“ग लगानी गर्ने धेरै पैसा हुन्छ । यसो गरे ऋणिस“ग बढी ब्याज लिनुपर्ने अवस्था आउ“दैन । पछि अवस्थामा सुधार भएपछि फेरि सीआरआर बढाए हुन्छ र सीडीसी घटाए हुन्छ कि?
संघीय संसद्मा १६५ निर्वाचित सांसद छन्, प्रतिवर्ष एक जना सांसदले ६ करोड विकास खर्चका नाममा लान्छन् । यो भनेको ९ दशमलव ९ अर्ब रुपिया“ हो । यस्तै प्रदेशका सांसदले प्रतिव्यक्ति ५० लाखदेखि पा“च करोडसम्म विकास खर्चका नाममा लान्छन् । यसमा पनि करिब देशको ७ दशमलव ५ अर्ब जा“दोरहेछ । अर्को आर्थिक वर्षमा सांसदहरूलाई यो रकम विनियिोजन नगरे हुन्छ कि ! यसबाट देशको धेरै पैसा बचत हुन्छ ।
सरकारले व्यापारिक क्षेत्रलाई ख्याल गरेमा नै उनीहरूले मुलुकका लागि योगदान दिनेहुन् भन्ने सत्य बिर्सनुहुन्न । अहिले विभिन्न नाममा लिइएको कर्जाको ब्याज दर घटाएर सरकारले निजी क्षेत्रलाई राहत दिनसक्छ । लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गर्न त नमिल्ला, त्यसैले वाणिज्य बैंकले ऋणको ब्याज ७ प्रतिशतको हाराहारीमा झारे भने डेढदेखि दुई वर्षमा व्यापारले पहिलेको अवस्था हासिल गर्न मदत मिल्छ ।
बेरोजगारको समस्या अर्को टाउको दुखाइ हुनसक्छ । यदि व्यापारीलाई वातावरण बनाइदियो भने उनीहरूले सरकारको यो समस्या धेरै हदसम्म कम गर्नसक्छन् । यदि व्यापारी डुबे भने बैंक र सरकार दुवै डुब्छन् ।
मुलुकको भलाइका लागि निरन्तर काम गरिरहेका व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूको समय अहिले टेलिभिजन हेरेर बितिरहेको छ । दैनिक क्षति भोगिरहेका छन्, कहिलेसम्म थाहा छैन ! बैंकको ब्याज, भन्सार डिटेन्सन, कच्चा सामग्रीको क्षति र क्षयीकरण आदि भयानक नोक्सानीका सम्बन्धमा सोच्ने हो भने व्यवसायी बहुलाउ“छ, मन बहलाउन टेलिभिजनतिर अलमलिनु आवश्यक छ । तर, सरकारले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गरेकै छैन ।
सरकारले चैत महिनाको घरभाडा मिनाहा गरिदिन घरधनीहरूलाई आह्वान गरेको छ । तर, बंैकबाट लिएको घरकर्जाको ब्याज कसले तिरिदिन्छ, कोरोना भाइरसका कारण सिड्नी, न्युयोर्कलगायतका शहरमा अड्किएका तिनै घरधनीका छोराछोरीलाई कसले हेरचाह गरिदिन्छ? के घरधनीहरू यस मुलुकका नागरिक र करदाता होइनन्? यसैगरी सरकाले विद्यालयहरूलाई प्याब्सन र एनप्याब्सनस“ग सम्पर्क नगरी चैत महिनाको शुल्क नलिन भनेको छ ।
विद्यालयहरूले आफ्ना कर्मचारी र शिक्षकको तलब, घरभाडा र बैंकको ऋण–ब्याज कसरी तिर्ने भन्नेबारे सरकार मौन छ । शून्य आम्दानी भएको बेला कम्पनीहरूले कहा“बाट बैंक र कामदारलाई भुक्तानी गर्ने? सरकार समस्या समाधानमा भन्दा मतदाता बढाउनमा केन्द्रित छ ।