न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं।
राज्यबाट वितरण हुने विज्ञापन सञ्चार माध्यमहरु बीच समानताको आधारमा दिने मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा खुलाउन सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई आदेश दिएको छ । न्यायाधीश मीरा खड्काको इजलासले सो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेतीलगायतले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले १५ दिन भित्र सरकारी विज्ञापन समान रुपमा सञ्चार माध्यमहरुलाई वितरण गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने बारेमा खुलाउन आदेश दिएको हो ।
रिट निवेदनमा कोरोना भाइरसको संक्रमण हुने डरका मुलुकमा लक डाउन भएपछि निजी स्तरबाट सञ्चालनमा रहेका सञ्चार माध्यमहरुलाई मार परेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता माध्यमलाई बचाउनको लागि सरकारी विज्ञापन समान रुपमा वितरण हुनु पर्ने जनाइएको छ ।
यसैगरी रिट निवेदनमा विद्यालयहरु हाल बन्द भएका कारण बच्चाहरुलाई घरमा नै बसेर अनलाइन पढ्ने व्यवस्था गराउनको लागि सरकारलाई आदेश दिन पनि माग गरिएको छ ।
रिट निवेदनमा भविष्यमा खाद्यान्नको बीउ विजनको अभाव हुने देखिएकाले त्यसलाई बचाउनको लागि उचित कार्यक्रम ल्याउनको लागि सरकारका सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन खाँचो भएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिट निवेदक उप्रेतीले अदालतबाट मंगलबार आदेश भएको भएता पनि त्यसको नक्कल बुधबार मात्र आफूले पाएको उल्लेख गर्नुभयो । रिट निवेदकको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्धय रविनारायण खनाल र गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ताहरु रुद्र नेपाल ,दीनमणि पोखरेल, विष्णु लुईटेल, कीर्तिनाथ शर्मा, दमनबहादुर चन्द, अनन्तराज लुईटेल, लक्ष्मीनानी थापा, सन्तोष भण्डारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।