विकास भट्टराई, काठमाडौं ।
महाकाली नदीपारि रहेका नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउने आदेशको माग गरी बुधबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ ।
अधिवक्ता मनीषकुमार श्रेष्ठलगायत ६ जना कानुन व्यवसायीद्वारा संयुक्तरुपमा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपालीहरु जुनसुकै देश तथा ठाउँमा भए पनि उनीहरुको उद्धार गर्ने जिम्मा सरकारको भएको उल्लेख गर्दै महाकाली नदीपारि रहेका नेपालीहरुलाई तत्काल नेपाल ल्याउनका लागि सरकारलाई आदेश दिन माग गरिएको छ ।
महाकाली नदीपारि रहेका नेपालीलाई सर्वप्रथम उद्धार गर्ने कार्य सरकारको भएको उल्लेख गर्दै रिट निवेदनमा त्यसपछि उनीहरुलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्ने जनाइएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५ मा नेपालीको हकहितको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको रहेको जनाउँदै रिट निवेदनमा नेपाल प्रवेश गरेपछि उनीहरु क्वारेन्टाइनमा बस्न तयार रहेका स्पष्ट गरेको छ ।
अधिवक्ताहरु कीर्तिनाथ शर्मा, दीपकराज जोशी, रामदत्त ओझा मनिराम उपाध्याय र देवीकुमारी जोशीद्वारा दायर गरिएको रिट निवेदनमा नेपाली नागरिकलाई सर्वप्रथम नेपाल छिर्ने वातावरण बनाउन आदेशको माग गरिएको छ ।
महाकाली नदीपारि हाल पाँच सयभन्दा बढीको संख्यामा नेपाल छिर्नका लागि प्रतीक्षा गर्दै बसेका नेपाली रहेको बताइएको छ । उनीहरुमध्ये कतिपय महाकाली नदी पौडिएर नेपाल छिरेका समाचारहरु आइरहेका छन् ।
उनीहरुलाई नेपाल आउन नदिने हो भने संविधानको धारा १६ (१), १७ १८, ३५ लगायतका व्यवस्था उल्लंघन हुने रिट निवेदनमा जनाइएको छ ।