न्युज अफ नेपाल, हेटौंडा ।
अदालतले बागमती प्रदेश सरकारका नाममा कोरोना संक्रमणको उपचार तथा नागरिकको सुरक्षामा खटिने स्वास्थ्यकर्मी र प्रहरीलाई पर्याप्त स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत पाटनको हेटौंडा इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । अधिवक्ता ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश रामप्रसाद अधिकारीको इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो ।
स्वास्थ्यकर्मी तथा प्रहरीका निम्ति सुरक्षा सामग्री उपलब्ध गराउन तथा नियन्त्रणका निम्ति सम्पूर्ण कार्य गर्न अन्तरिम आदेश दिइएको छ । अदालतले १९ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।
रिटमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्रीहरु उपलब्ध गर्न गराउनु, निःशुल्क औषधी उपचार गर्ने व्यबस्था गर्न, रोकथामका लागि निःशुल्क परीक्षण गर्न, निःशुल्क मास्क, सेनेटाइजर उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक स्थानमा हातधुने साबुनपानी, हेन्डवासको व्यबस्था गर्न, बीचबाटोमा अलपत्र परेकालाई राज्यका तर्फबाट सुरक्षित गन्तव्यमा जाने र बस्ने व्यबस्था गर्न, बच्चा र ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्यका लागि विशेष व्यबस्था गन विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको थियो । रिट निबेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरु मनप्रसाद भट्टराई र बालकृष्ण अधिकारीलगायतले बहस गर्नुभएको थियो ।
वर्तमान अबस्थामा विश्वका सम्पन्न मुलुकले पनि प्रत्यक्षरुपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको (कोभिड–१९) कोरोण भाइरस छिमेकी मुलुकका साथै नेपालमा पनि प्रभाव पारिरहेको र यसबाट नेपाल सरकारले प्रत्यक्षरुपमा बचाउन सजग रहन प्रयत्न गर्दागर्दै पनि केही कुराका सम्बन्धमा ध्यान नदिएका कारण आमनागरिकमा पर्न गएको समस्या र यसको कार्यान्वयनका लागि अन्य कुनै कानुनी उपचारको बाटो नभएर अदालतबाट नै उपचार खोज्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उहाँले सार्वजनिक सरोकारको रिट निबेदन दिनुभएको थियो ।
‘सार्वजनिक सवारी १० गतेदेखि चलाउन प्रतिवन्ध गरिएको छ । तर, सार्वजनिक सवारीको अपर्याप्तता, सवारीसाधन बीचमै रोकिएको र पसल तथा होटलसमेत बन्द रहेका कारण निश्चित गन्तव्यसम्म पुग्ने र आवास र खाने समस्यासमेत देखिएको छ,’ अधिवक्ता चौलागाईंले भन्नुभयो–कोरोना भाइरसले विशेषगरि बच्चा र ज्येष्ठ नागरिकलाई झन समस्या पार्ने भएकोले यस सम्बन्धमा पनि विशेष व्यबस्था राज्यले गरेको छैन ।
उक्त प्रकरणमा उल्लिखित कुराहरुका सम्बन्धमा परेको समस्याले नेपाली नागरिकको नेपालको संविधानको धारा ३५ मा रहेको स्वास्थ्यसम्बन्धी हक, धारा ३६ मा रहेको आवासको हक, धारा ३९ मा रहेको बालबालिकाको हक र धारा ४१ मा रहेको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको उहाँको दाबी छ ।
निबेदनको टुंगो लाग्न समय लाग्ने र अन्तरिम आदेश नहुने हो भने यो निवेदन निरर्थकसमेत हुन जाने भएकोले उहाँले विपक्षीका नाममा सुरक्षाकर्मी, चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, निःशुल्क औषधी उपचार, रोकथामका लागि निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क मास्क, सेनेटाइजर उपलब्ध गराउन, सार्वजनिक स्थानमा हातधुने साबुनपानी, हेन्डवासलगायत विशेष व्यबस्थाका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियो ।