‘मिल्क होलिडे’ का नाममा आफूहरु मर्कामा परेको भन्दै केही वर्षअघिसम्म किसानले दूध सडकमा बगाएर सरकारको विरोध गरे। कृषि मन्त्रालयका अधिकारीले किसानको माग पूरा गर्ने बहानामा ‘कुनै पनि हालतमा मिल्क होलिडे हुन नदिने’ प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए।
मकवानपुर, इलाम, काभ्रे, ललितपुरलगायत जिल्लामा उद्योगले दूध नकिनेपछि केही दिन मिल्क होलिडे गरिएको थियो। अब भने सरकारी तवरबाटै किसानले दूध उत्पादन गरेवापत् अनुदान पाउने भएका छन्। बागमती प्रदेश सरकारले किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा एक रुपियाँ अनुदान दिने प्रक्रिया शुरू गरेको हो।
प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गत पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय हेटौंडाले किसानलाई दूधमा अनुदान दिने प्रक्रिया शुरू गरेको छ।
चालू आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार दुग्ध उत्पादनमा आधारित अनुदान बितरण कार्यक्रमअन्तर्गत सहकारी संस्थामा दुग्ध बिक्री गरेका कृषकलाई प्रतिलिटर १ रुपियाँका दरले रकम वितरण गर्न पहिलो चरणमा ६ करोड ७४ लाख ७६ हजार ३ सय १५ रुपियाँ बितरण गरिने छ।
चालू आर्थिक वर्षमा १२ करोड विनियोजन भएकोमा यसपटक १ सय ७० वटा दुग्ध सहकारी संस्थालाई फागुन मसान्तसम्म बितरण गर्न छनोट गरिएको निर्देशक डा. हरिकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो।
निर्देशनालयले सिन्धुपाल्चोकमा २ सहकारी संस्थाका लागि ७ लाख ५८ हजार ८ सय ९३ रुपियाँ, सिन्धुलीको १ सहकारी संस्थाका लागि १३ हजार ४ सय ३८ रुपियाँ, रामेछापको १ सहकारी संस्थाका लागि १ लाख १५ हजार ६ सय ५ रुपियाँ बितरण गर्न लागेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।
धादिङका २ सहकारी संस्थाका लागि ४ लाख ६४ हजार ३ सय ६६, मकवानपुरका ३८ सहकारी संस्थाका लागि १ करोड २६ लाख ९४ हजार ४ सय ६० रुपियाँ, काभ्रेका २१ सहकारी संस्थाका लागि ५६ लाख ३० हजार १९ रुपियाँ बितरण गर्न लागिएको छ।
ललितपुरका २१ सहकारी संस्थाका लागि ६६ लाख ९७ हजार ८ सय ६७ रुपियाँ बितरण गर्न लागिएको छ। चितवनका ८४ सहकारी संस्थाका लागि ४ करोड ९ लाख ६८ हजार ९ सय ६८ रुपियाँ बितरण गरिने छ।
पहिलो चरणमा दूध उत्पादनमा आधारित अनुदान बितरण कार्यविधिमा रहेर आह्वान गर्दा आवश्यक संख्यामा प्रस्ताव पर्न नआएकाले कार्यक्रममा सहभागी हुन इच्छुक दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्थाले दिएको आवेदनपत्रका आधारमा सहकारीमार्फत् किसानलाई रकम बितरण गर्न लागिएको हो।
सहकारीले दुग्ध बिक्री गरेको प्रमाणसम्बन्धी कागजात, वार्षिक साधारणसभा भएको प्रमाण, आव २०७५/०७६ को लेखा परीक्षण प्रमाणपत्र, सहकारी दर्ता र नवीकरणको प्रमाण, कुनै प्रकारको कारबाहीमा नपरेकोबारे स्वघोषणा, कृषकलाई अनुदान रकम बितरण गर्ने मापदण्ड (अनुदानप्राप्त गर्ने कृषकको विवरण समावेश भएको), करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि तथा सम्बन्धित जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ, सम्बन्धित स्थानीय तह र सम्बन्धित भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रको सिफारिसपत्र संलग्न गरी पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय बागमती प्रदेश हेटौंडा, मकवानपुर वा सम्बन्धित भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रमा आवेदन दर्ता गर्न पुनः प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ।
किसानले आफूले उत्पादन गरेको दूध बिक्री गर्न नसक्दा सडकमा पोखेर विरोधका कार्यक्रम गर्नुपरेको केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ अध्यक्ष नारायणप्रसाद देवकोटाले स्मरण गर्नुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारको यो कदम सह्रानिय भएको भन्दै प्रत्यक्ष किसानमा पुग्ने भएकोले एक रुपियाँबाट बढाएर तीन रुपियाँ पु¥याउनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पाउडर प्लान्ट तत्काल खोल्नुपर्ने माग पनि गर्नुभयो।