डीबी बुढाथोकी, काठमाडौं ।
जीटूजी प्रक्रियाबाट अघि बढाउन लागिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदसम्बन्धी फाइल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले रोक्नुभएको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा जनाउनुभएको छ। ‘सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरिदको कुरा एक वर्ष अघिदेखि चलेको थियो।
तीनवटा मुलुकसँग प्रस्ताव माग गरी जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न क्याबिनेट निर्णय गरी पठाएको छ। हामीले जर्मनी, फ्रान्सेली र स्वीस कम्पनीसँग प्रस्ताव मागेका हौं। जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनीले प्रस्ताव पठाएका छन् तर स्वीस कम्पनीले पठाएको छैन।
प्राप्त प्रस्तावहरू पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठानेका छौं’, सचिव सुवेदीले भन्नुभयो– ‘हामी कर्मचारी हौं। ललितानिवास र वाइडबडी क्याबिनेटकै निर्णयबाट भएका हुन्। हाल ती निर्णयकर्ताले दुःख पाइरहेका छन्। क्याबिनेटले निर्णय गर्दैमा फस्ने काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन। प्राविधिक विषय नबुझेकाले मैले रोकेर राखेको हुँ।’
आवश्यकता र दररेट
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको अभावमा बर्सेनि अर्बौं परिवत्र्य विदेशी मुद्रा बाहिरिरहेकाले स्थापना गर्नु आवश्यक रहेको सभासद् राजन केसीको धारणा छ। उहाँका अनुसार करिब १५÷२० अर्ब रुपियाँ लागतको यो खरिद ओली सरकारले गर्न थालेको निकै ठूलो आकारको सीधा खरिद हो।
सभासद पार्वतीकुमारी बिशंखेले यसलाई जनसरोकारको विषयका रूपमा अथ्र्याउनुहुन्छ। सभासद् विशाल भट्टराईले राष्ट्रिय चर्चाको विषय बनेको बताउनुभएको छ। यस प्रकृतिको खरिदमा बर्सेनि ५ अर्ब रुपियाँ बाहिरिरहेको सभासद् सूर्य पाठकको बुझाइ छ।
यति ठूलो पुँजी लगानी गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस स्थापना गर्नुको अलावा सो पुँजीबाट प्राप्त हुन सक्ने ब्याजमै यी कार्य गर्न सकिने सभासद् मोहम्मद स्टाइगको तर्क छ।
प्रिन्टिङ मेसिनको दर बर्सेनि ओरालो लागिरहेको र लागत अनुमान पुरानो भइसकेको धारणा राख्दै उहाँले नयाँ बिड डकुमेन्टअनुरूप कार्य अघि बढाउने बताउनुभयो। प्रतिइकाइ ५ हजार रुपियाँमा गर्न सकिने कार्य ३४ हजारमा खरिद गर्न लागिएको आरोप लगाउन उहाँ पछि पर्नु भएन।
जीटूजीबारेको धारणा
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रक्रिया नै शंकाको घेरामा रहेका सभासद् विशाल भट्टराईको बुझाइ छ। प्रक्रिया नै गलत भएको दाबी सभासद् प्रतिभा राउतले गर्नुभएको छ। सभासद् शदरसिंह भण्डारीका अनुसार जीटूजी चोरबाटो हो।
व्यक्तिगत सम्पर्कको आधारमा जीटूटी गर्नु नहुने सभासद् पार्वती बिशंखेको तर्क छ। सभासद् विरोध खतिवडाले यसलाई बहुप्रश्न चिह्न लागेको प्रकरण भएको बताउँदै एजेन्टमार्फत नभई शतप्रतिशत गभरमेन्ट टू गभर्मेन्ट हुनुपर्ने बताउनुभयो।
हातहतियारजस्ता अति संवेदनशील र अत्यावश्यक वस्तु तथा सेवा मात्र यस प्रक्रियाबाट भित्त्याउन उपयुक्त हुन सभासद् धर्मशीला चापागाईंको मान्यता रहेको छ। ‘सिंगो खरिद प्रक्रिया नै छानबिन गर्नुपर्छ’ –सभासद् तेजुलाल चौधरीको धारण हो, यो।
कानुनी रूपमा, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ मा सोझै खरिदसम्बन्धी व्यवस्था दफा ८५ को उपदफा ५ (ख) मा गरिएको छ। जसमा सार्वजनिक निकायले कुनै अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्था वा विदेशी मुलुकको सरकार वा त्यस्तो मुलुकको सार्वजनिक निकायसँग कुनै मालसामान खरिद गर्नुपर्दा त्यस्तो संस्था, सरकार वा निकायबाट निर्धारित बिक्री मूल्यमा सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था छ।
मन्त्रालयका सचिवको भनाइ
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीले बाहिर हल्ला चलेजस्तो केही नभएको बरु जीटूजी प्रक्रिया आफूले रोकेको नेपाल समाचारपत्रसँगको कुराकानीमा बताउनुभयो।
‘सेक्युरिटी प्रिन्टङ खरिदको कुरा एक वर्ष अघिदेखि चलेको हो। तीनवटा मुलुकसँग प्रस्ताव माग गरी जीटूजी प्रक्रियाबाट खरिद गर्न क्याबिनेट निर्णय गरी पठाएको छ। हामीले जर्मनी, फ्रान्सेली र स्वीस कम्पनीहरूसँग प्रस्ताव मागेका हौं।
जर्मनी र फ्रान्सेली कम्पनी पठाएका छन् तर स्वीस कम्पनीले पठाएको छैन्। प्राप्त प्रस्तावहरू पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने ठानेका छौं’, सुवेदीले भन्नुभयो– ‘हामी कर्मचारी हौं।
ललितानिवास, वाईडबडी क्याबिनेटकै निर्णयबाट भएका हुन्। हाल ती निर्णयकर्ताले दुःख पाइरहेका छन्। क्याबिनेटले निर्णय गर्दैमा फस्ने काम पनि गर्नुपर्छ भन्ने छैन्। टेक्निकल विषय नबुझेकाले मैले रोकेर राखेको हुँ।’
आव ०७६।७७ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं. २२९ मा आगामी दुई वर्षभित्र सुरक्षित छापाखाना स्थापना गर्न काभ्रेपलान्चोक जिल्लामा पूर्वाधारको निर्माण प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ।
अर्कोतर्फ सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस अडियो टेप प्रकरणका तत्काली सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले राजीनामासमेत दिनुभएको छ भने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समेत जिम्मा सम्हाल्नुभएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यो खरिद ग्लोबल टेन्डरमार्फत गर्ने बताइसक्नुभएको छ।
त्यस्तै, जीटूजी प्रक्रिया रद्द गरी ग्लोबल डेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्न सुझाव दिने, खरिदसम्बन्धी कागजात छानबिन गरिने, खरिद प्रक्रिया हुन थालेको घोटालाका छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्राचार गर्ने र जीटूजीका विषयमा सरोकारवाला मन्त्री, मुख्य सचिव तथा सचिवसँग आवश्यक निर्णय समितिको बैठकमा भएको छ।