विकासका लागि कार्यकारिणीको सक्रियता

नेपालको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा रहेको छ। संसदीय व्यवस्थामा मन्त्रिपरिषद् नै सर्वेसर्वा हुन्छ। मन्त्रिपरिषद्ले संविधान र कानुनमा आधारित भएर जस्तोसुकै निर्णय पनि गर्न सक्छ। मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व प्रधानमन्त्रीले गरेको हुन्छ।

संसद् जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने संस्था हो। यही संसद्ले प्रधानमन्त्रीको चयन गरेको हुन्छ। प्रजातान्त्रिक संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सघाउन मन्त्रीहरूको चयन गरिएको हुन्छ। मन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी हुन्छ, तर प्रधानमन्त्रीलाई सबै मन्त्रालयको रेखदेख गर्ने अधिकार हुन्छ।

यस अर्थमा मन्त्रीहरू संसद् र प्रधानमन्त्रीसमक्ष जिम्मेवारी हुन्छन्।त्यसैले मन्त्रिपरिषद् भनेकै प्रधानमन्त्रीको संस्था हो। मन्त्रिपरिषद् सर्वेसर्वा हुने भनेकै प्रधानमन्त्री सर्वेसर्वा हुनु हो। त्यसैले मुलुक प्रधानमन्त्रीको भरमा रहेको हुन्छ, संसदीय व्यवस्थामा। प्रधानमन्त्रीले जता लग्यो उतै जान्छ देश। त्यसैले यस्तो अवस्थामा संसदीय ब्यवस्थामा प्रधानमन्त्री हरेक कुरामा चनाखो हुनुपर्छ। त्यसैलेऊ सबै समस्यालाई हल गर्न तत्पर भएर बस्नुपर्ने हुन्छ।

आकस्मिकरूपमा आइपर्ने झमेला तथा समस्यालाई बुद्धिमत्तापूर्ण तवरबाट निकास निकाल्न ऊ सधैँ तम्तयार भएर रहनुपर्छ। देशमा बेलाबेला महामारीको रूपमा देखा पर्ने रोगलाई सजिलै परास्त गर्न हरहमेसा सबै निकाय र जनशक्तिलाई तयारी अवस्थामा राख्न सक्ने खुबी पनि प्रधानमन्त्रीको नै हो। हुन त हरेक मन्त्रालय सम्हाल्ने मन्त्रीहरू पनि नियुक्त गरिएको हुन्छ।

ती मन्त्रीहरू त प्रधानमन्त्रीको कार्यबोझ हुने हुनाले नियुक्त गरिएका व्यक्ति मात्र हुन्। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीलाई सघाउनको लागि मात्र उनीहरूलाई कार्य बाँडफाँड गरिएको हो।

नेपाल संसदीय व्यवस्था भएको राष्ट्र हो। संसदीय व्यवस्थाको मूल्य मान्यताअनुसार यहाँका प्रधानमन्त्री पनि शक्तिशाली हुन्छन्। नेपालको संविधानले यहाँको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित गरेको छ। संविधानको धारा ७५ को उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार यो संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुनेछ।’

यसको मतलब संविधान, कानुन र सिद्धान्तमा आधारित भएर नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले जस्तोसुकै निर्णय गर्न र सोबमोजिम कार्य गर्न सक्छ। यसरी सर्वेसर्वा भएको मन्त्रिपरिषद्का नेता तथा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था पहिलेको तुलनामा सुधारोन्मुख छ। यो खुशीको विषय हो।तर, उहाँले पहिलेजस्तै कार्य गर्न अझै एक वर्ष लाग्न सक्ने भनेर उहाँको उपचारमा संलग्न रहेका स्वयं चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

नेपालका प्रधानमन्त्रीमा सक्रिय भएर कार्य गर्न सक्ने क्षमता चाँडै आओस् भन्ने चाहनासबै नेपालीमा छ। तर, चिकित्सकले नै उहाँ तङ्ग्रिन अझै १ वर्ष लाग्ने बताएका कारण जनता केही दुखित हुनु स्वाभाविक नै हो। यसको मतलब नेपालमा ज्युँका त्युँ रहेको समस्या, पछि आउने समस्या तथा भइपरी आउने समस्या समाधान गर्न एक वर्षपछि नै कार्ययोजना बन्ने देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियता नभई मन्त्रिपरिषद्ले खासै केही निर्णय गर्न सक्दैन। मन्त्रिपरिषद्मा भाग लिँदा अस्वस्थ अवस्थामा रहेका प्रधानमन्त्रीलाई झन् समस्या हुन सक्छ। समस्या थपियो भने सुधार हुनुको साटो झन् अप्ठेरो हुन सक्छ। यस्तो अवस्थामा आउन नदिन प्रधानमन्त्रीले विश्राम लिँदा उपयुक्त हुन सक्छ।

मुलुकमा राष्ट्रिय स्तरको समस्या देखा परेमा मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाई त्यसलाई समाधान गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को सन्त्रास नेपालमा छँदैछ। यस्तो सन्त्रासलाई हटाउन मन्त्रिपरिषद्ले उपाय अवलम्बन गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली केही दिन अस्पतालमा रहँदा मन्त्रिपरिषद्ले खासै केही गर्न सकेन।

नेतृत्व नै बिरामी हुँदा मन्त्रिपरिषद्ले केही गर्ने अवस्था पनि हुँदैन। नेतृत्वले सक्रिय भएर कार्य गर्न अझै एक वर्ष लाग्ने भएपछि अझै ठूला–ठूला तथा गम्भीर खाले निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाट हुने सम्भावना पनि कम देखिन्छ।

कोरोना भाइरसको सन्त्रास हटाउने बारेमा मन्त्रिपरिषद्मा गम्भीर भएर छलफल गर्ने अवस्था पनि छैन। किनभने लामो समय छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यले नदिन सक्छ। कोरोना भाइरसबाट एकजना नेपाली पनि मर्न नदिनको लागि सरकारले हरसम्भव कार्य गर्नु नै पर्छ। यसको लागि एउटा मन्त्रालय अर्थात् स्वास्थ्य मन्त्रालयले मात्र निर्णय गरी अथवा कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने अवस्था हुँदैन।

किनभने यो राष्ट्रिय स्तरको समस्या हो। अझ भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरकै समस्या हो।यसको बारेमा हरदम चनाखो हुनुपर्ने र रणनीति तय गर्नुपर्ने कार्य मन्त्रिपरिषद्कै हो। यस्तो गहन जिम्मेवारी बोकेको मन्त्रिपरिषद्को नेतृत्व स्वस्थ हुन समय लाग्नु भनेको नेपालकै अहित हो। दुुर्भाग्य हो।

दक्षिण एसियाकै ठूलो मुलुक भारतले कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि आफूले मात्र नसकेर क्षेत्रीय स्तरको सहायता चाहिने भनेर उल्लेख गर्दा यस भाइरसको भयावह स्थितिको सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन (सार्क) को सम्झना गर्दा अब सार्क ब्युँझने भयो कि भन्ने झीनो आश पलाएको छ।

मोदीद्वारा सार्क मुलुकलाई कोरोनाविरुद्ध लड्न साझा रणनीति बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ। उहाँले सबै मिलेर स्वास्थ्य क्षेत्र निर्माणमा योगदान गरेर विश्वसामु योगदान पेस गर्न पनि सार्कमार्फत सकिने उल्लेख गर्नुभएको छ।

सार्कको सम्मेलन नभएको पनि ५ वर्ष पूरा भएको छ। वि.सं. २०७१ मा नेपालमा भएको सम्मेलनपछि अर्को सम्मेलन हुन सकेको छैन। यस अर्थमा नेपाल सार्क मुलुकको अध्यक्षको रूपमा रहेको छ।

लामो समयसम्म रोकिएको सार्क सम्मेलनलाई सुचारु गर्ने जिम्मा अध्यक्षको हैसियतले निश्चिय पनि नेपालले बढी भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ। सार्क सम्मेलन रोकिएको कारण भारत–पाकिस्तानबीच उत्पन्न भएको तनावले गर्दा हो।

नेपालपछि पाकिस्तानमा हुने भनिएको सम्मेलन भारत उपस्थित नहुने भएपछि हालसम्म स्थगित भएको छ। भारतका कारण स्थगित भएको सम्मेलन अब भारतले नै सम्झना गर्न थालेपछि यसले जीवन्तता पाउनेमा आशा गर्न सकिन्छ। दक्षिण एसियामा देखिएको समस्यालाई मिलेर समाधान गर्ने मूल उद्देश्य लिई सार्क स्थापना भएको हो। विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले दक्षिण एसियामा पनि बिस्तारै गाँज्दैछ। सार्कका आठवटा मुलुकमध्ये भारत कोरोना भाइरसबाट संक्रमित भएको मुलुक हो। यस्तो अवस्थामा भारतले सार्कलाई सम्झना गर्नु स्वाभाविक हो।

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभएको छ– ‘कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामको लागि सार्क राष्ट्रका नेताहरूले एकजुट भएर कडा रणनीति बनाउने मोदीजीको प्रस्तावलाई म स्वागत गर्छु।’

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको समस्यालाई सुल्झाउन एउटा देशले मात्र केही गर्न सक्दैन रहेछ भन्ने आभास भारतलाई भएको छ। नत्र सधैँ आफूले भनेको मात्र हुनुपर्ने र अन्यको भूमिका खासै नदेख्ने भारतले सार्क राष्ट्रको तुलनामा आफ्ना देशमा बढी कोरोना भाइरस देखा परेका कारण आत्तिएको पनि हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय समकक्षीको भनाइको सकारात्मक जवाफ दिएपनिउहाँ सक्रिय भएर लाग्न सक्ने अवस्था छैन। सार्कलाई ब्युँझाउने जिम्मा अन्य मुलुकलाई भन्दा अध्यक्षको हिसाबले नेपाललाई बढी छ। यसकारण नेपालमा रहेका समस्या र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका समस्यालाई समाधान गर्न सक्रिय नेतृत्वको खाँचो भइसकेको छ।

यस अर्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले अब विश्राम लिनु उपयुक्त हुन्छ।नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा एकसे एक नेता छन्। प्रधानमन्त्री चलाइसकेका र चलाउन सक्ने खुबी भएका उल्लेख्य व्यक्ति नेकपामा रहेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीले अब कुनै पनि बोझ नबोक्दा उपयुक्त हुन्छ। कार्यकारिणी अधिकार भएको मन्त्रिपरिषद्का नेता चौबीसै घण्टा कार्य गर्न सक्ने क्षमताको हुनुपर्छ। परिआएको बेला रातको १२–१ बजे पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसी उपयुक्त निर्णय लिन सक्ने खुबी भएको नेता चाहिएको छ।प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो धपेडी गर्न अब उचित हुँदैन। उहाँले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिई आफ्नो आयु बढाउनेतर्फ ध्यान दिँदा उपयुक्त हुन्छ। राष्ट्रका लागि उहाँले धेरै गर्नुभयो, अब विश्राम लिई आयु बढाउँदा हुन्छ भन्ने अधिकांश जनताको चाहना रहेको छ।

नेकपामा उहाँको नजिक रहेर कार्य गरेकाहरूले पनि यही सुझाव दिँदा फाइदा नै हुन्छ। उहाँका परिवारका सदस्यहरूले पनि यसलाई ख्याल गरी विश्राम लिनको लागि आग्रह गर्नुपर्छ। मोदीबाट सार्कको सम्झना भएपनि त्यसलाई ब्युँताउन धेरै नै परिश्रम गर्नुपर्छ।

अध्यक्षको हैसियतले नेपालले बाँकी सातवटै राष्ट्रलाई मनाउने प्रयास गर्नुपर्छ। भारत सजिलै पाकिस्तानमा गएर सार्क सम्मेलनमा भाग लिन्छ भन्ने बारेमा पत्याउन गाह्रो पर्छ। भारतलाई पाकिस्तान लानको लागि अध्यक्षको हैसियतले नेपालले धेरै मेहनत गर्नुपर्छ। यसका लागि नेपालमा दरिलो नेतृत्व चाहिन्छ।

नेपाल सार्कको अध्यक्ष भन्नुको मतलब यथार्थमा प्रधानमन्त्री नै अध्यक्ष हो। यसर्थ प्रधानमन्त्रीको सक्रियताबाट नै सार्क ब्युँझिने झीनो आश गर्न सकिन्छ। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रिय भईकार्य गर्न अझै एक वर्ष लाग्न सक्ने चिकित्सकले बताएका कारण सार्क ब्युँझिन सक्ने आशा पनि कमै देखिन्छ। यसकारण अब मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दीबाट मुक्त गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले सक्रिय राजनीतिबाट विश्राम लिनु नै पर्छ।

राजनीतिबाट विश्राम लिएर उहाँले आफ्नो आयुलाई लम्ब्याउनुहुनेछ भन्ने धेरैको आशा छ। प्रधानमन्त्री ओलीको वरपर हिँड्नेहरूले पनि यही सुझाव दिई उहाँलाई धपेडी हुनबाट जोगाउन आग्रह छ।