‘अब पत्रकारले आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन’

राेशन पराजुली,हेटौंडा ।

बागमती प्रदेशसभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले आफू आन्दोलनबाटै आएकोले पत्रकारले अब आन्दोलन गर्नुपर्ने दिन नआउने ठोकुवा गर्नुभएको छ ।
‘हामी यतिका वर्ष संघर्ष गरेर राज्य व्यबस्था परिवर्तन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छौं । परिवर्तनका लागि अब फेरि पत्रकारले संघर्ष गर्नुपर्दैन । संघर्ष गर्नुपर्ने अबस्था आउन दिँदैनौं,’ साभामुख श्रेष्ठले भन्नुभयो–हिजो हामीले नै प्रेसमाथि अंकुश लगाउन हुँदैन भनेर आन्दोलन गर्यौ । अब हामी नै त्यस्तो हुन दिँदैनौं ।सभामुख श्रेष्ठले भन्नुभयो–देशमा सुशासन कायम गर्न पत्रकारको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुरको आयोजनामा भएको ‘प्रेस स्वतन्त्रता र प्रदेश सञ्चार ऐन’ विषयक अन्तत्र्रिmयामा उहाँले सुशासनका लागि पारदर्शिता आवश्यक रहेको र त्यो पारदर्शिता पत्रकारितामा पनि आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो ।प्रदेशसभाले पारित गरेका कानुन मिडियामैत्री नभएको भन्ने मिडियाकर्मीको सवालमा सभामुख श्रेष्ठले कुनै पनि कानुन आवश्यकताअनुसार संशोधन हुनसक्ने भन्दै यसमा आफूले केही थप बोल्न आवश्यक नदेखेको स्पष्ट पार्नुभयो ।

‘चित्तबुझ्दो कानुन नभए लेखेर दिनुस्, जुलुस गर्नु पर्दैन । हामी सबैले जुलुस गरेरै यहाँसम्म आएका छौं, आफैंले ल्याएको व्यबस्थामा फेरि किन सडकमा जानुहुन्छ ?,’ सभामुख श्रेष्ठले प्रश्न गर्नुभयो ।संघीय ऐनसँग बाझिने गरी प्रदेशले ऐन नबनाउने सभामुख श्रेष्ठले बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रता प्रतिकूल हुने खालको कुनै ऐन÷नियम बागमती प्रदेश सरकारले नल्याउने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म कानुन कार्यान्वयनको अबस्था कमजोर रहेको भन्दै उहाँले प्रदेशले निर्माण गरेका कानुन राम्रो भएको भन्दै केन्द्रीय सरकारकै कानुन संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्ने गरेको बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षको अनुभूति हुने वातावरण नदेखिएको भन्दै सभामुख श्रेष्ठले सबै मिलेर नै हालसम्मका कानुन प्रदेशसभाले पारित गरेको बताउनुभयो । प्रदेशसभाबाट कानुन बनाउने क्रममा सरोकारवालाहरुसँग पनि छलफल हुने गरेको उहाँको दाबी छ ।मिडिया र मिडिया कानुनका विषयमा सहभागीहरुको जिज्ञासामाथि प्रष्ट्याउँदै उहाँले कानुन बनाउने प्रक्रियामा वर्तमान परिवेशलाई केलाउनुपर्ने चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

कानुन निर्माणमा समय लागेको भन्ने प्रसंगमा सभामुख श्रेष्ठले भन्नुभयो–सबै माननीयहरु कानुनसम्बन्धि विज्ञ हुनुहुन्न, म पनि त कानुन पढेर यहाँ आएको होइन । र, कानुन पढ्नेले पनि कानुनको मस्यौदा तयार गर्नसक्छ भन्ने होइन । यो अबस्थामा रातारात फुत्तफुत्त कानुन बनाउन सहज कहाँ छ र ?, फेरि कानुन भनेको जनजीवनसँग जोडिने कुरा हो । सभामुख श्रेष्ठले यसका बाबजुद हालसम्म प्रदेशसभामा ५२ वटा ऐन दर्ता भएको र ४८ वटा प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल पत्रकार महासंघ केन्द्रीय उपाध्यक्ष विपुल पोखरेलले प्रेसलाई अंकुश लगाउने कानुन निर्माण भए नेपालको सञ्चारजगत्ले त्यस्तो कानुनको अवज्ञा गर्ने बताउनुभयो । प्रेस स्वतन्त्रतालाई संकुचन गर्ने कानुनलाई नेपालका पत्रकारले अवज्ञा गर्नसक्ने हैसियत राख्ने भन्दै पोखरेलले राज्यको चरित्र आफूविरुद्ध आवाज नउठोस् भन्ने रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उपाध्यक्ष पोखरेलले प्रेस स्वतन्त्रता संकुचन गर्न खोजे मुलुकका खतरा हुने चेतावनी दिनुभयो । पत्रकारहरु आन्दोलनमा आउनुनपर्ने गरी कानुन निर्माण गर्न सरकारलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो । प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यतालाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउन उहाँको आग्रह छ ।नागरिकमैत्री कानुन बनोस् भन्ने उद्धेश्यले पत्रकार महासंघले कार्यक्रम आयोजना गरेको पत्रकार महासंघ केन्द्रीय कोषाध्यक्ष राजेश मिश्रले बताउनुभयो ।

पत्रकार महासंघले सञ्चारमैत्री कानुन निर्माणका लागि जनप्रतिनिधि र सरकार सचेत रहनुपर्ने औंल्याएको बताउँदै कोषाध्यक्ष मिश्रले आमुल परिवर्तनका संवाहक र सहयात्री बनेको पत्रकारजगत्को कानुनी सुरक्षा पनि राज्यको रहेको बताउनुभयो ।पत्रकार महासंघ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप बिष्ट र महासचिव कृष्ण सारुमगरले बागमती प्रदेशले सञ्चार रजिष्ट्रार कार्यालय बनाएर त्यसमार्फत् पत्रकारमैत्री काम गर्नु प्रशंसनीय रहेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा पत्रकारले कानुनले पत्रकारलाई निर्वाधरुपमा काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल पत्रकार महासंघ मकवानपुर अध्यक्ष हरि हुमागाईंको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा महासंघ केन्द्रीय सदस्यहरु कृष्ण गिरी, सिर्जना अर्याल, द्वारिका काफ्ले, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएसन (बान) उपाध्यक्ष उज्ज्वल चौलागाईं, महासंघ मकवानपुर पूर्वअध्यक्ष नवराज शर्मा, महासंघ प्रदेश सल्लाहकार गिरिजा अधिकारीलगायतले आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो । कार्यक्रममा मकवानपुर र चितवनका क्रियाशील पत्रकार सहभागी थिए ।