धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह !

विश्वभरि र छिमेकी मुलुकहरूमा पनि धर्म राजनीतिक मुद्दाको विषय बनिरहेको छ। यस परिवेशमा नेपालमा धर्मको विषयमा जनमत संग्रह गरिनुपर्छ भन्दा त्यसलाई बेमौसमी किमार्थ भन्न मिल्दैन। धर्मको बारेमा नेपालमा लामो समयदेखि विवाद हुँदै आएको छ। तर धर्मको बारेमा स्वतन्त्र हिसाबले नेपाली जनताले आफ्नो जनमत अहिलेसम्म दिन पाएका छैनन्। संविधानमा धर्मबारे के राख्ने, के नराख्ने भन्ने मनोगत अधिकार नेताहरूमा मात्र निहित हुने कुरा होइन। जनताले जे चाहन्छन्, खासमा त्यो लेखिनुपर्छ। त्यसरी लेखिए मात्र त्यो सच्चारूपमा वैधानिक मानिने र दीर्घकालीनरूपमा सर्वस्वीकार्य बन्न सक्ने हुन्छ।

जनमत संग्रहले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र बनाइदिन सक्ला तर धर्मनिरपेक्षता नेपालको लागि उपयुक्त हो भन्ने नेताहरूको चिन्तन एवं चेतना पाखण्डपन हो। आफ्नो चिन्तनप्रतिको पूर्वाग्रहले जनमत संग्रहलाई अनावश्यक र असान्दर्भिक ठान्नुु प्रज्ञापराध हो। जनमत संग्रहको लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले ल्याउने परिणाम जे भए पनि त्यसप्रति जनता आफैं जवाफदेही हुन्छन्, त्यो नेताहरूले बिर्सिनुहुन्न।

धर्मनिरपेक्षता शब्द र सिद्धान्त राम्रो हो। तर यसको प्रयोग कहीँ पनि सैद्धान्तिक एवं स्वाभाविकरूपमा हुन पाएको छैन। धर्मनिरपेक्षता विश्वका धेरै मुलुकमा विदेशी दबाबमा लादिएको पाइएको छ, नेपालमा पनि त्यही भएको हो। विदेशीहरू धर्मनिरपेक्षता यसकारण लाद्छन् कि यसबाट देश विशेषकोे धार्मिक पहिचान मेट्छ र साम्राज्यवादीहरूलाई आफ्नो धर्म, संस्कृति, भाषा एवं व्यापार विस्तार गर्न स्वतन्त्र वातावरण मिल्छ।

धर्म नेपाली समाजमा संस्कार एवं संस्कृतिको रूपमा भावनात्मक स्तरमै गाडिएर रहेको देखेपछि त्यसलाई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाउने काम स्वार्थकेन्द्रित नेताहरूले गरेका हुन्। त्यसपछि धर्मको विषय नेपाली समाजमा विवादको विषय बन्न थालेको हो। संक्रमणकाल भन्दै धर्मको विषयलाई नेताहरूले सधैँ राजनीतिक समझदारीमा टुंग्याउँदै आए।

केवल स्वार्थ समूहहरूले मनोमानीरूपमा निर्णय गर्दै आए तर अब त्यो बठ्याइँ नचल्ने देखिन्छ। जनताले धर्मनिरपेक्षताभित्रको स्वार्थ र षड्यन्त्रको गन्ध पाइसकेका छन्। क्रमिकरूपमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधान र नयाँ संविधानमा विदेशी दबाबमा लेखिएको धर्मनिरपेक्षताप्रति सदा नेपाली जनता, नेता र पार्टीहरूबीच मतभिन्नता एवं विवाद रहँदै आएको पाइन्छ।

जनआन्दोलनको बेला गणतन्त्रको नारा निर्बाधरूपमा सडकबाटै उठेको हो। धर्मनिरपेक्षता कहाँबाट आयो–आयो ? जनआन्दोलनको माग धर्मनिरपेक्षता थिएन तर अन्तरिम संविधानमा छिर्यो। जनआन्दोलनको हुलमूलमा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता छिराउन सफल हुनु अग्रगमन हो ? सशस्त्र संघर्षबाट शान्ति प्रक्रियामा आएपछि पुनस्र्थापित संसद्को २०६३ जेठ ४ गतेको बैठकले नेपाललाई अन्तरिमरूपमा विना कुनै जनमत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषणा गरिदियो। त्यसपछि नेपालको संविधानमा धर्म बृहत् चासो र विवादको विषय बन्दै आएको जगजाहेर छ।

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानको ड्राफ्ट त्यार गरी जनतामा गएर त्यसप्रति जनधारणा लिने प्रावधान थियो। नेताहरूले प्रक्रिया पुर्याउन जनतामा गए, जनधारणा पनि लिए तर त्यसलाई बेवास्ता गरी थन्क्याइदिए। र, आफ्नै पूर्वयोजनाअनुसार संविधानलाई अन्तिम रूप दिए। जनधारणामा बहुसंख्यक जनताले हिन्दू राष्ट्रको लागि अभिमत दिएका थिए भन्ने गरिन्छ, जुन नेताहरूको अपेक्षाभन्दा बाहिरको विषय थियो।

संविधानसभाबाट वि.सं. २०७२ मा फास्ट ट्रयाकबाट नयाँ सविधान जारी गर्ने बहानामा विवादहरूकै बीच नेपाललाई संवैधानिकरूपमा जबरजस्ती धर्मनिरपेक्ष कायम गरियो।

हिन्दू राष्ट्र नेपालप्रति भारतीय चासोविरुद्ध नेपाली नेताहरूले नेपाललाई धर्मनिरपेक्ष घोषणा गरेकाले, नयाँ संविधान घोषणालगत्तै भारतले नेपालमाथि लगभग ६ महिना लामो अघोषित नाकाबन्दी गरेको थियो भन्ने आँकलन गरिन्छ।

केपी ओली नेतृत्वको बहुमत सरकार नै सहआयोजक र सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले अध्यक्षता गरेको एसिया प्यासिफिक पिस फेडरेसनको सम्मेलन वि.सं. २०७५ मंसिरमा नेपालमा गरिएको थियो। अन्तर्राष्ट्रिय कृश्चियन समुदायद्वारा प्रायोजित संस्था एसिया प्यासिफिक पिस फेडरेसनले नेकपाका नेताहरूलाई समेत होली वाइन पिलाएको घाटना सार्वजनिक भएपछि मुलुकमा सर्वत्र सनातन धर्मप्रतिको अगाध आस्था र पक्षमा अभिव्यक्ति दिनेहरूको भीड लागेको थियो।

गतवर्ष पुसमा नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकमा करिब एक हजार ६ सय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्ये बहुसंख्यक महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले हिन्दू राष्ट्र नेपालका लागि हस्ताक्षर संकलन गरी महासमिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। समाजवादी पार्टीका कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले हिन्दू धर्मलाई विकासको बाधक र कृश्चियन धर्मलाई विकासको संवाहक हो भन्ने वक्तव्य सार्वजनिकरूपमा दिएका थिए। जसको लागि हिन्दूहरूबाट उनको व्यापक आलोचना भएको थियो।

वैकल्पिक राजनीतिका लागि नेपालमा सक्रिय रवीन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टीको लुम्बिनीमा हालै भएको राष्ट्रिय भेलाले धर्मनिरपेक्षता र संघीयताबारे जनमत संग्रहको कुरा उठाउने औपचारिक निर्णय गरेको छ। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा जनमत संग्रहको तरंग आएको छ।

नेपाल धर्मनिरपेक्ष घोषित भएपछि यहाँका ८० प्रतिशत सनातन हिन्दूहरूको सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदाहरूको प्रत्यक्ष संरक्षकीय दायित्वबाट राज्य सदाका लागि हटेको छ। देशमा विदेशी धार्मिक संस्थाहरूले विभिन्न माध्यमद्वारा धर्मान्तरण गर्ने स्वतन्त्र वातावरण पाएका छन्। तथ्यांकमा धर्मान्तरण बढेको छ। समाजमा धार्मिक सहिष्णुता बढ्नुपर्नेमा घटेर गएको छ। हिन्दूहरूका धार्मिक संस्कारहरूलाई नअघाउन्जेल गाली गरेर, विद्यालयीय शिक्षाबाट संस्कृत शिक्षा हटाएर, गुरुकुलीय शिक्षा पद्धतिलाई उपेक्षा गरेर, शास्त्र पढ्नेहरूलाई पाखण्डी देखाएर नेपालमा सांस्कृतिक आन्दोलन गरियो। त्यस क्रान्तिले कालान्तरमा नेपाली संस्कृतिलाई पूर्णतः विकृत बनाएको छ।

फलतः आजको समाज र समग्र युवा जमात संस्कृति र संस्कारविहीन बन्दै गएका छन्।

विश्वका वैज्ञानिक जगत्ले अहिले वेद, उपनिषद्, गीता र संस्कृतमाथि जमेर अध्ययन गरिरहेको छ। अहिले विश्वमा सनातन धर्म सबैभन्दा छिटो फैलिरहेको धर्म बनेकोे छ। जर्मन र बेलायतका विद्यालय एवं विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा आधारभूतरूपमा पढाउन शुरू गरिएको छ। तर यहाँ अझै पनि सनातन धर्मलाई राजतन्त्रको छाया मान्ने अल्पज्ञानीहरूको कमी छैन। पूर्वाग्रही सोच भएका तथा कथित बुद्धिजीवीहरूको घैंटोमा अझै पनि घाम नलागेकै देखिन्छ। टीका र टुपी पाल्नुको महाविज्ञान जब विदेशीहरू नेपाल आएर सिकाउनेछन् त्यसपछि मानसिक र सांस्कृतिकरूपमा पूर्ण स्खलित बनिसकेको नेपाली पुस्ता फेरि पनि जनै र कुश भिरेर हवन गर्न शुरू गर्ने संकेत देखिन्छ।

धर्मनिरपेक्षतालाई अग्रगमन र सनातन धर्मलाई प्रतिगमन ठान्ने नेताहरूले के बिर्सिनुहुन्न भने, दरबारको मुद्दा राजतन्त्रको पुनस्र्थापना र गणतन्त्रको खारेजी हो। धर्म विषयमा उठिरहेको जनमत संग्रहको आवाजलाई दरबारिया वा महेन्द्रपथीय करार दिनु जनमत संग्रहको अनुमानित वा अपेक्षित परिणामप्रतिको भय मात्र हो, जायज विषयलाई गलत तरिकाले प्रचारित एवं प्रसारित गर्नु हो, स्वयंको धरातलीय यथार्थ कमजोर रहेको प्रमाण हो।

धर्मको विषयमा जनमत संग्रहको मागबारे उठेको आवाजलाई धेरैले भारतसँग जोड्ने गर्दै छन्। वस्तुतः भारतमा मोदीको उदय हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै कुनै न कुनै रूपमा हिन्दू राष्ट्र नेपालको मुद्दा जीवन्त थियो। नेपालमा उठ्ने आन्दोलन र विरोधमा भारतीय संलग्नता र षड्यन्त्र देख्नु नेपाली विश्लेषणको पुरानो रोग हो। धर्मनिरपेक्षताप्रतिको विरोधका आवाजहरू नेपाली जनताको स्वाभाविक अपेक्षा हो।

हिजो नेपालीको राजनीति एवं सामाजिक मनोविज्ञानमा अरू नै विषयहरू प्राथमिकतामा रहेकाले यो विषय सबलरूपमा उठ्न नसकेको मात्र हो। कहीँ व्यक्ति वा पार्टीले यस विषयलाई राजनीतिक उदयको लागि अस्त्रको रूपमा नसोझ्याएका होलान् भन्न सकिन्न। तर त्यो नेपाली राजनीतिमा नौलो विषय भने होइन।

संविधानको धारा २७५मा जनमत संग्रहसम्बन्धी व्यवस्थाका अनुसार, राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ। यस व्यवस्थाअनुसार धर्मनिरपेक्षताको विषयमा निर्णयमा पुग्नु कठिन छ तर यो राजनीतिक राष्ट्रिय सरोकारको मुद्दा भने हो।

पटक–पटक हिन्दू राष्ट्र नेपालकै पक्षमा आवाज एवं आन्दोलन उठ्दै आएका छन्। तर अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा सडक आन्दोलनले बलपूर्वक तत्कालै त्यो परिणाम निकाल्दा देशमा हिंसा भड्किन सक्छ, देशमा अशान्ति आउन सक्छ। तसर्थ शान्तिप्रेमी अहिंस्रक नेपालीहरू अरूलाई पनि दुःख हुने बाटोमा हिँड्न सदा अनिच्छुक देखिएका छन्। र, संविधानप्रदत्त अधिकारबाटै लोकतान्त्रिक विधिमार्फत अपेक्षित परिणाम सुनिश्चित गर्ने विधिको रूपमा धर्मनिरपेक्षतामाथि जनमत संग्रह चाहेका हुन्।

नेताहरूलाई जनताको जनमतबाट संविधानमा धर्मनिरपेक्षता लेखिएको हो जस्तो लाग्छ भने धर्मनिरपेक्षताको विषयमा जनमत संग्रह गर्नुपर्ने आवाज उठेपछि डाराउनुको के अर्थ ? किन डग्मगाएको ? प्रतिक्रिया दिन नेता र बुद्धिजीवीहरू किन अधैर्य बनेको ?

भूमण्डलीकरणले मुलुकको संस्कृति र संस्कारमा धावा बोलिँदै छ। यस्तो अवस्थामा गर्ने भनेको जनमत संग्रह नै हो। कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व, पार्टीको

महाधिवेशन, आवधिक निर्वाचनभन्दा पनि शक्तिशाली हुन्छ जनमत संग्रहको परिणाम वा निष्कर्ष। र, त्यो नै सहभागितामूलक लोकतन्त्रको उच्चतम् अभ्यास हो। जनमत संग्रह लोकतन्त्रको सबैभन्दा विशिष्ट अभिव्यक्ति हो। त्यसैले देशको दूरगामी भविष्यमा असर पार्ने विषयहरूमा सुसंस्कृत लोकतन्त्र भएका देशहरूमा जनमत संग्रह गर्ने गरिन्छ, जुन नेपालको अहिलेको आवश्यकता बनेको छ। धर्मको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार जनतालाई छ र त्यो अधिकार अब स्वतन्त्र एवं स्वच्छन्दरूपमा जनतालाई दिनै पर्छ।