चीनको हुवेई प्रान्तबाट शुरू भएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)ले विश्वलाई नै त्रसित बनाइरहँदा कोरोनाको उद्गमस्थल मानिने चीनले भने आफ्नो देशका नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने नैसर्गिक अधिकारको रक्षा गर्दै निःशुल्क रूपमा कोरोनाको उपचार गरी उदाहरणीय काम गरेको छ ।
चीनको यो मानवीय र संवेदनशील भावनाको कदर गर्दै नेपालले पनि आफ्ना नागरिकको रक्षाका लागि अभिभावकत्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।
यतिबेला देशमा उत्पादन हुनै नसकेका औषधी, माक्स, सरसरफाइका लागि आवश्यक पर्ने स्यानिटाइजर, खाद्यान्न, ग्यास, पेट्रोलियम पदार्थको कालोबजारी गरेर ठूलो धनराशी जम्मा गर्ने सोचले अघि बढेका केही व्यापारिक समूहलाई सरकारले कानुनीरूपमा कडाभन्दा कडा कारबाही गरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुन नदिनु पहिलो जिम्मेवारी हुनआउँछ ।
यस्तो वस्तु मुलुकका लागि कति आवश्यक छ र दैनिकरूपमा के–कति भित्रिएको छ, कुन एरियामा कालाबजारी हुँदै छ भन्ने विषयमा सरकार चनाखो हुनु जरुरी देखिन्छ ।
त्यसो नगरिएकै कारण यतिबेला बजारमा सामानको मूल्य बढ्ने, औषधीमा कालाबजारी शुरू हुनुका साथै अति आवश्यकीय वस्तुको कृत्रिम अभाव हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
यतिबेला कोरोना भाइरसको उद्गमस्थल चीनमा विस्तारै यसको संक्रमण कम भइरहेको छ र संक्रमितहरू निको हुने क्रम बढेको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूले बिरामीको सेवामा जुट्दा आफ्नै ज्यान जोखिममा पारेर काम गरेका कारण चीन विस्तारै कोरोना भाइरसमुक्त मुलुक घोषणा हुँदै छ ।
भर्खरै चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङले कोरोना उद्गमस्थल हुवेईको भ्रमण गरी भाइरसविरुद्धको लडाइँ ‘लगभग’ जितको नजिक पुगेको संकेत दिनुभएको छ । यसले पनि चीन सरकार आफ्ना जनताप्रति कति जिम्मेवार छ भन्ने देखाउँछ ।
नेपालमा भने कोरोनाको लक्षण मिल्ने बिरामी अस्पताल भर्ना हुन आयो भने स्वास्थ्यकर्मीहरूको भागाभागको अवस्था छ भने बिरामी अस्पताल देखेर तर्सिरहेका छन् । यो अवस्थाबाट आम नेपालीको मानसिकता परिवर्तन गर्नका लागि जसरी प्रधानमन्त्रीको उपचारका लागि स्वास्थ्यकर्मीहरू जिम्मेवार भएर खटिरहेका छन् त्यसरी नै जनताको स्वास्थ्य उपचारमा पनि जिम्मेवार हुने वातावरण सरकारले बनाउनु जरुरी छ ।
बिरामी स्वास्थ्य संस्थामा पुगेपछि उपचार नपाएर या चिकित्सक नभेटेर फर्किने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार नताते को तात्ने ? सरकारले स्वास्थ्य सुरक्षा कार्यक्रम राजनीतिक नाराका रूपमा मात्र अघि बढाउने नभई यथार्थमै उपचार पाउने गरी ल्याउनु आवश्यक छ । बीमा गरेका बिरामीलाई सरकारले दिने भनेको औषधी, उपचार सेवा यहाँ छैन बाहिर जानोस् भनेर निरास बनाउने गरिन्छ ।
यस प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि वास्तवमै सेवा दिने गरी पद्धतिको विकास हुन सकेको छैन । सरकारले हचुवाका भरमा कुनै पनि नागरिकको स्वास्थ्यमाथि खेलबाड गर्नु गैरजिम्मेवारी मात्र होइन अपराध ठहर्छ । उच्च ओहदाका व्यक्ति बिरामी हुँदा राज्यले जसरी खर्च गर्छ आम जनताको स्वास्थ्य उपचारमा पनि त्यस्तै व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।
केही समयअघि नेपाल आएका चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नेपाली शासकलाई भ्रष्टाचारबाट टाढा रहन र इमानदारीका साथ जनसेवा गर्न दिएको सुझाव सरकारमा रहेकाहरूले मनन गर्नुपर्छ । दुवै मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार छ, असल कुरामा समानता किन नदेखाउने !