विराजभक्त श्रेष्ठ
विज्ञान र सूचना प्रविधिको क्रान्तिले हाम्रो जस्तो विकासोन्मुख राष्ट्रलाई प्रगतिको बलियो आधार दिएको छ। यो क्रान्तिले विश्वलाई नै एउटै सूत्रमा बाँध्न सफल पनि भएको छ। प्रविधिको विकासका परिणामबारे अहिले नै आँकलन गर्न सकिँदैन। तथापि विश्व व्यवस्था र मानव जातिको हितमा समर्पण गर्न सके खासगरी सूचना प्रविधि वरदान नै साबित भैरहेको छ।
आर्थिक र प्रशासनिकरुपमा पारदर्शी हुन सजिलो मात्र हैन, विकसित अर्थतन्त्रहरूजस्तो ठूलो लगानीको अभ्यास गरी चुनौतीलाई चिर्दै अघि बढ्न सकिन्छ। हामीसँग ती दशकौँको अभ्यास र अनुभवहरू ग्रहण गर्ने सुविधा र अवसर उत्तिकै छ। हामी फेरि त्यही प्रक्रियाबाट गुज्रिएरै आउनुपर्छ भन्ने छैन। प्रविधिको आधारभूत परीक्षण भैसकेकोले अब प्रयोग गर्न हामी हिच्किचाउनुहुन्न।
हालै नेपाल प्रहरीले अनलाइन प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दर्ता प्रणाली परिचित गराएसँगै पुलिस रिपोर्ट बनाउन गाउँदेखि काठमाडौंसम्म पुग्ने हैरानी दूर भएको छ। आफ्नै घरबाट पुलिस रिपोर्टको लागि अनलाइन आवेदन भर्न मिल्ने भएको छ। यसरी नै निजामती सेवा पनि हुनेसम्म पेपरलेस गराइयो भने गजब नै हुन्छ।
उदाहरणका लागि ड्रोन प्रविधिले हाम्रो जस्तो अधिक्तम पहाडसहितको भूगोलको दूरी छोट्याउन र राष्ट्रको बाटोघाटो र डोजरहरूमा भैरहेको ठूलो लगानीलाई न्यूनीकरण गर्न अथाह आयामहरू बोकेको छ। यो सम्भावना मात्र हैन वास्तविकता पनि हो भन्ने त अहिले अनलाइन बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ तथा यातायातका क्षेत्रमा ‘राइड स्यरिङ’ जस्ता सेवाहरूले प्रमाणित गरिसकेका छन्।
अत्यधिक समय बचत र सहज तरिकाले पानी, बिजुली, इन्टरनेट आदिको बिल भुक्तानी गर्ने सुविधाले गर्दा उपभोक्ताहरूलाई सहज र सरल व्यवस्थाको अनुभूति भएको छ। उपभोक्ताको यी सेवाहरूप्रतिको आकर्षण सन्तुष्टिले गर्दा बढेको हो।
उपभोक्ताको सहजताका सिबाय पनि थुप्रै कारण छन्, हामीले हाम्रो सरकारी संयन्त्रहरू प्रविधिमैत्री बनाउन ढिला गर्नुहुन्न।
अहिले नागरिक, नेता, सबै नेपालीको चाहना छ सुशासन। कुशासन सबभन्दा बढी कहीँ छ भने त्यो सरकारी कार्यालयमा हो। ढिलासुस्ती र कर्मचारीको नराम्रो व्यवहारबाहेक सरकारी सेवाको मुख्य अवरोध बिचौलिया हो।
यदि राज्य संयन्त्रमा प्रविधि उपयोग भित्र्याउन सके बिचौलिया अन्त्य हुन बेर लाग्दैन। अनलाइन सेवाहरू यातायात, मालपोत र स्थानीय तहसम्म पु¥याउन सकियो भने बिचौलियाबाट आजित भएका सर्वसाधारणले सुव्यवस्थाको अनुभूति गर्ने थिए। कोशिश नगरीकन र अभ्यासमा नगईकन भने यो सम्भव छैन। हालै नेपाल प्रहरीले अनलाइन प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र दर्ता प्रणाली परिचित गराएसँगै पुलिस रिपोर्ट बनाउन गाउँदेखि काठमाडौंसम्म पुग्ने हैरानी दूर भएको छ।
आफ्नै घरबाट पुलिस रिपोर्टको लागि अनलाइन आवेदन भर्न मिल्ने भएको छ। यसरी नै निजामती सेवा पनि हुनेसम्म पेपरलेस गराइयो भने गजब नै हुन्छ। नेपाल प्रहरीले अन्य थुप्रै सेवाहरू अनलाइन सिस्टममा लैजान सक्छ भने अन्य निकायलाई पनि जनहितका लागि प्रविधिको उपयोगको अनुशरण गर्न सके नागरिकले सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्नुपर्ने थिएन।
प्रविधिमैत्री कर्मचारीतन्त्रले बिचौलीयाको अन्त्य भई पारदर्शितालाई स्थापित गर्न सहयोग हुँदा लोकतन्त्र मजबुत हुँदै जान्छ। निजामती सेवामा नभई नहुने जवाफदेहितालाई पनि प्रविधिको प्रयोगले व्यावहारिक प्रयोगमा आउन थाल्छ। अहिले सुगमदेखि दुर्गम ठाउँहरूसम्ममा पनि स्मार्ट फोनको प्रयोगकर्ता र सञ्चारको सेवा राम्रैसँग विस्तारित छ। यसकारणले पनि यी सबै कुरा कल्पना मात्रै हैनन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
पारदर्शिता र जवाफदेहितासहितको निजामती सेवा हुनासाथै यसले सीधै देशमा भैरहेको बेथितिको कारण भ्रष्टाचारलाई सम्बोधन गर्छ। आमनागरिकमा सरकार, सत्ता र निजामती सेवाप्रतिको विश्वास बढ्दै जान्छ। खासगरीकन युवाहरूमा यस्तो सकारात्मक सन्देश जान्छ र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्न टेवा पु¥याउनेछ।
अहिलेको अवस्थामा आमनागरिक खासगरीकन युवाहरू सरकारी कार्यालय भन्नासाथै नाक खुम्च्याउने गर्छन् र सकेसम्म जान नपरोस् भन्छन्। जान परिहाल्यो भने पनि बिचौलिया खोज्न थाल्छन्। कति दिन त कार्यालयका कोठा चहार्दै बित्छ, कति समय कर्मचारीलाई फाइल र पुराना कागजात खोज्दै बित्छ। आज हुँदैन, फाइल मिलेन, सर बिदामा हुनुहुन्छ भन्ने प्रश्नको समाधानसहितको जवाफ ‘प्रविधिमैत्री सरकार’ हो। ऊर्जा र आशा बोकेर सरकारी कार्यालय धाउने नागरिकको मनोबल ढिलासुस्ती र भ्रष्टाचारले आधा गिराइरहेको छ र विदेशिने युवाहरू बढिरहेका छन्। यसलाई रोक्न प्रविधिमा दक्ष जनशक्ति र सोको उपयोगमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ।
हाम्रो बजेटको एउटा ठूलो भाग कागज, कलम, प्रिन्ट आदि उपकरणहरूमा खर्च भैरहेको कुरा सर्वविदित नै छ। यदि यो खर्चलाई मात्र पनि न्यूनीकरण गर्दै लैजाने हो भनेदेखि पनि हामीले ठूलो आर्थिक व्ययभारलाई घटाउन सक्छौं। उल्लिखित वस्तुहरू हाम्रो छिमेकी, दोस्रो र तेस्रो मुलुकबाट निर्यात गर्ने गरेका छौं भनेपछि ‘पेपरलेस ब्युरोक्रेसी’ले व्यापार घाटालाई घटाउनुको लागि पनि राम्रैसँग सम्बोधन गर्नेछ। २१औँ शताब्दीको अर्थशास्त्रले बचतलाई पनि कमाइ नै मान्छ। यसकारणले गर्दा पनि यो प्रविधिको व्यवस्था समयसापेक्ष र २१औँ शताब्दीसापेक्ष छ। यो अहिलेको समयको माग पनि हो। यसबाट सरकारी खर्चमा ठूलो बचत र आर्थिक व्ययभारमा कटौती हुन्छ।
अहिले आएर विश्वको अर्थतन्त्रमा विकास भनेको नै प्रविधिमा उन्नति हो। प्रविधिमैत्री हुन सक्नुले जीवनशैलीलाई धेरै सुलभ र सजिलो बनाउँछ। अहिले भर्खरैको एक तथ्यांकले नेपालमा बर्सेनि १६ अर्बभन्दा बढी रकम निजामती सेवाको व्यवस्थापन र मुख्य गरी स्टेसनरीमा खर्च हुने गर्दछ। जसमा कागज, प्रिन्टर, कलम, मार्कर आदि पर्दछन्। ‘पेपरलेस ब्युरोक्रेसी’का फाइदाहरू बहुआयामिक छन्।
अहिलेको लागि पहिचान भएका आयामहरूमध्ये प्रमुख अर्थतन्त्र र राज्यतन्त्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुविधाजनक कुशल प्रशासन र अहिलेको विश्व आवश्यकताअनुसार वातावरण संरक्षण पनि पर्दछ। नासाको तथ्यांकअनुसार वर्षको सवा अर्ब रूखहरू कागज र कागजजन्य वस्तुहरूको लागि मात्रै काटिन्छन्। जसमध्ये ३५५ व्यावसायिक रुख खेतीबाट आउँछ। बाँकीको ६५५ भने प्राकृतिक स्रोतबाट दोहन हुने गरेको छ। त्यसको पनि विस्तारै अन्त्य हुनेछ। प्रविधिले पर्यावरणीय चेत बढाउन मद्दत गर्छ।
विश्वबजार र विश्व अर्थतन्त्रसँग हाम्रो तुलनात्मक लाभ भनेको नै हाम्रा प्राकृतिक स्रोत–साधन र सांस्कृतिक सम्पदाहरू हुन्। अहिलेको अर्थतन्त्रले पुँजीलाई भन्दा पनि विचार याने आइडियालाई बढी महत्व दिएको छ। फेसबुक, क्यान्डी क्रस, पब्जी, टिकटकजस्ता विश्वका ठूला कम्पनीहरूले पूँजीगत लगानीभन्दा सूचना प्रविधिलाई टेकेर सिर्जनाको मध्यमबाट विश्वको उत्कृष्ट कम्पनीहरूको सूचीमा पर्न सफल भएका छन्।
यसले कुशल संयन्त्र र कुशल राज्यव्यवस्था बनाउन ठूलो मद्दत गर्न सक्छ। जसले गर्दा सेवाग्राहीहरूमा राज्यप्रति विश्वास बढ्दै जानेछ। अब कल्पना गर्नुहोस्, सरकारी कार्यालयमा गई निवेदन लिएर दिनभरि अथवा हप्ताभरि अथवा महिनौंसम्म सरकारी कार्यालयका कोठाहरू चहार्दै हिँड्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्नेछ।
यसले सेवाग्राहीहरूको समयलाई उत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रित हुन पनि मद्दत गर्नेछ। जसले गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा नै यसले सहयोग गर्नेछ। अघि नै उल्लेख गरेजस्तो बहुआयामिक हिसाबमा अर्को सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति भनेको सूचना र डेटा नै हो। जोसँग सूचना वा डेटा हुन्छ उसले नै अर्थतन्त्रलाई गति र गन्तव्य दिन सक्छ। सामाजिक सुरक्षा र अरू सेवाहरूको हिसाबले पनि राज्यसँग आफ्नो नागरिकको कामको बारेमा तथा समस्याहरूको बारेमा तथ्यांक हुनाले सरकारले पनि धेरै कुरा एकमुष्ट हिसाबले समाधान गर्नतिर लाग्न सक्छ।
जब नेपालको पुँजी बजार नेप्सेले आफ्ना सेवाहरूलाई समयसपेक्ष रुपान्तरण गरेर डिम्याट, सीडीएस, अनलाइन सिस्टममा लैजान शुरु ग¥यो, त्यसपछि लगानीकर्ता र सेवाग्राहीहरूलाई कुशल सेवा र सुविधाको अनुभूति गरायो। पहिले हुने गरेको बोनस शेयरको बाँडफाँड, क्यास डिभिडेन्ट, राइट शेयरको आवेदन तथा अन्य सेवाहरूमा हुने गरेको झन्झटको अन्त्य गर्दै परिस्कृत हुँदै गरेको छ।
यसपछि नै शेयर व्यापारप्रति लगानीकर्ताको संख्या र गुणस्तरमा अभिवृद्धि भएको छ। आर्थिक गतिविधि तथा सरकारी सेवाहरूको अभौतिकीकरणले सेवाप्रवाहँगै अभिलेखीकरणमा पनि महत्वपूर्ण सुधार हुनेछ। शेयर व्यापारमा अहिले भएको अनलाइन सिस्टमले गर्दा लगानीकर्ता तथा प्रयोगकर्तामा आएको उत्साहवद्र्धक वृद्धि एक पाठ हुन सक्छ।
पेपरलेस ब्युरोक्रेसी अर्थात् कागजरहित निजामती सेवा उल्लिखित कारणहरूले गर्दा पनि नेपालको लागि अत्यावश्यक छ। साथै अहिलेको २१औँ शताब्दीको अर्थतन्त्रका लागि पनि विश्वअर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्नको लागि हाम्रा सरकारी सेवाहरू छिटो, छरितो र विश्वस्तरको हुनुपर्छ। त्यसको लागि धेरै प्रयोगपश्चात् बजारमा सरलै उपलब्ध हुने प्रविधिलाई हामीले ग्रहण गर्नुको विकल्प छैन। कुनै पनि उपलब्धिको मूल्य त्यो बेला मात्रै आभास हुन्छ, जब सो उपलब्धिले देश र नागरिकले त्यसको कुशल अनुभूति र नतिजा महसुस गरेर समाजलाई अगाडि डो¥याउन सक्छ। अब हाम्रो पनि विश्वसँगै प्रविधिको आडमा दिगो विकासतर्फ हिँड्ने बेला आइसकेको छ।
(लेखक श्रेष्ठ बागमती प्रदेशसभा सदस्य हुनुहुन्छ।)