भन्सारको अग्रिम आयकर खारेज गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग



यमलाल भुसाल, बुटवल ।
भन्सारमै लिइने ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर खारेज गर्न रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले माग गरेका छन् । व्यवसायीलाई ५ प्रतिशत नाफा हुने सुनिश्चित नहुँदै अग्रिम रुपमा भन्सारमै कर असुल्ने रणनीतिका कारण उद्योगी व्यवसायीलाई समस्या आइपरेको उनीहरुको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ समितिको आयोजना र तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघको आतिथ्यतामा आइतबार तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघमा गरिएको सरकारको कर तथा राजस्व नीति सम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा बोल्ने उद्योगी व्यपारीले कर नीतिका कारण उद्योगी व्यवसायी मारमा परेको औंल्याएका थिए ।
उनीहरुले तीनवटै सरकार पाल्ने दायित्व उद्योगी व्यवसायीको हो जस्तो गरी कर लगाइएका कारण नयाँ उद्योग स्थापना हुन पनि नसकेको र भएका पुराना उद्योग पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेकोे गुनासो गरेका थिए ।
कार्यक्रममा सहभागी एक उद्योगीले स्थानीय सरकारले समेत लगानी गर्ने नीति राम्रो नबनाउने र लगानी सम्मेलन गरेर आह्वान गरेर मात्रै लगानी भित्रिन नसक्ने औंल्याउनुभयो ।
उनीहरुले ऐन, कानुन, नीति नियम मानेर काम गर्ने उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी मर्कामा परेको बताएका थिए । सरकारले ल्याएका नयाँ कार्यक्रमहरु योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्याकिङ सिस्टम, भन्सारमा असुल गर्ने अग्रिम आयकरले उद्योगी व्यवसायीलाई समस्यामा पारेको उनीहरुले उल्लेख गरेका थिए ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश ५ का अध्यक्ष गुणनिधि तिवारीले व्यवसायीले उठाएका मुद्दाहरु गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताउँदै यी समस्या समाधानका लागिका लागि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले पैरवी गर्ने आश्वासन दिनुभयो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कर तथा राजस्व नीतिका बारेमा महासंघले समयमै व्यवसायीसंँग छलफल अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउँदै व्यवसायीले दिएको सुझाव सल्लाह अनुसार महासंघले सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभयो ।
उक्त कार्यक्रममा बुटवल उद्योग बाणिज्य संघ रुपन्देहीका अध्यक्ष खिमबहादुर हमालले व्यावसायिक समस्या समाधान गर्नुको साटो महासंघ सरकारको प्रवक्ता जस्तो बनेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले सरकारका कर्मचारीको गल्ती कमजोरीको सजाय उद्योगी व्यवसायीलाई हुन लागेको बताउँदै ट्रंक लाइनका नाममा विद्युत्मा अतिरिक्त शुल्क कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताउनुभयो ।
सिद्धार्थनगर उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेले पनि नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ सरकारको मुखपत्र जस्तो बनेका कारका उद्योगी व्यवसायीका समस्या उजागर हुन नसकेको औंल्याउँदै त्यसैका कारण उद्योगी व्यबसायीले दुःख पाएको औंल्याउनुभयो । उहाँले सामान आयात गर्दा भन्सारमै लिइने अग्रिम आयकर खारेजीको माग गर्दै सरकारको अस्थिर नीतिका कारण भन्सारमै लिइने ५ प्रतिशत अग्रिम आयकर, सामाजिक सुरक्षा योजना, ढुवानीमा अनलाईन ट्याकिङ् सिस्टमलगायतका सरकारले लागू गरेका कार्यक्रमले उद्योग व्यवसाय बन्द गर्नुपर्ने स्थितिमा पुगेको दाबी गर्नुभयो ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले प्रत्येक वर्ष बजेट अगाडि सुझाव संकलन गर्दै आएको र यो वर्ष अलि अगाडिबाट नै सुझाव संकलनका काम शुरु गरिएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपनिर्देशक विदुरचन्द्र लामिछानेले बताउनुभयो । उहाँले जिल्ला तथा नगर उद्योग बाणिज्य संघमा संकलन गरिएका सुझावलाई संघीय सरकारको बजेट तयारीका क्रममा सुझावको रुपमा पठाउने जानकारी गराउनु भयो ।
तिलोत्तमा उद्योग बाणिज्य संघ अध्यक्ष गुणनिधि भण्डारीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्की, सल्लाहकार चन्द्रमान श्रेष्ठ, महासचिव कमल कंँडेललगायतले व्यावसायिक समस्या उठान गर्दै समाधानका लागि पैरवी गर्ने नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघलाई आग्रह गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्