विकास भट्टराई
नेपाली सेना अहिले प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्षरूपमा विवादमा तानिएको छ। नेपाली सेनाभित्र व्यापक भ्रष्टाचार भयो भन्ने बारेमा चर्चा हुन थालेपछि यो संस्था विवादमा तानिएको हो। सैनिकहरू विशुद्धरूपमा राष्ट्रको रक्षाको लागि मात्र क्रियाशील हुनुपर्ने हो। यस्तो गहन जिम्मेवारी भएको संस्था विवादमा आउनु भनेको निश्चय पनि दुःखदायी कुरा हो। त्यसमा पनि भ्रष्टाचारजस्तो घृणित कार्यको आरोप लाग्नुलाई गम्भीररूपमा लिनु नै पर्ने हुन्छ र उचित निकास पनि हुनै पर्छ। चित्त बुझ्दो तवरबाट यसलाई समाधान गरिनुपर्छ। सेनाभित्र भएको भनिएको अनियमितताको बारेमा संसद्मा समेत प्रवेश पाएको छ। यसको बारेमा रक्षामन्त्री र प्रधान सेनापतिले पनि स्पष्ट पार्नुहुनेछ भन्नेमा आशा गर्न सकिन्छ।
संसद्को सुशासन समितिले सेनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनको हैसियत के हुन्छ भन्ने बारेमा एकिन छैन। किनभने, यदि भ्रष्टाचार भएको भनी प्रतिवेदन तयार भएमा थप छानबिन गरी कारबाही गर्न कुन निकायमा पठाइन्छ भन्ने बारेमा अन्यौल नै छ।
कुनै पनि मुलुकमा सैनिक महत्व अत्यन्त बढी हुन्छ। यसको गरिमा ज्यादै उचो हुन्छ। नेपालमा पनि सैनिकप्रति गर्व गर्ने खालका धेरै गतिविधि भएका छन्। यसको गरिमा पनि उच्चस्तरको छ। यति हुँदाहुँदै पनि हाल यस संस्थाभित्रको भ्रष्टाचार प्रकरणले यसको गरिमा खस्कन लागेको हो कि भन्ने आभास पाउन सकिन्छ। सेनाले आफूलाई प्रयोग गर्नको लागि हेलिकोप्टर खरिद गरेको थियो। हेलिकोप्टर खरिद प्रकरणमा सम्बन्धित पदाधिकारीहरूले भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ। यसै गरी सैनिक मुख्यालयभित्र भव्य भवन बनेको थियो। यो भवन बनाउँदासमेत चरम आर्थिक लापरबाही भएको भनी लगाइएको आरोप संसद्भित्र पुगेको छ। यस्तै सैनिकभित्र बढुवा गर्दा पनि सम्बन्धित सैनिकहरूबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको जस्ता आरोप पनि सो संस्थामाथि लगाइएको छ।
अब प्रश्न उठ्छ, सैनिकभित्र हुने गरेका अनियमितताको बारेमा छानबिन गर्ने निकाय कुन हो त ? के अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सैनिकभित्र भएका भनिएका भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गर्न सक्दैन ? प्रहरीका बहालवाला तथा अवकाशप्राप्तलाई पनि भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाइएको पाइन्छ भने नेपाली सेनाभित्र कार्यरत कसैलाई पनि हालसम्म भ्रष्टाचारमा किन मुद्दा दायर गरिएको छैन ? यस्ता प्रश्नहरू अब बिस्तारै उठ्ने गरेका छन्। निश्चय पनि अन्य संगठनभन्दा सैनिक संगठन बढी संवेदनशील छ। यसमा दाग लाग्यो भने राष्ट्रप्रति नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसैले पनि होला नेपाल प्रहरीको तुलनामा सैनिक संगठनलाई बढी मात्रामा स्वतन्त्रता दिइएको। हाल बाहिर आइरहेको भ्रष्टाचार प्रकरणले सैनिक संगठनलाई बढी मात्रामा स्वतन्त्रता दिइयो कि भन्ने आभास पनि हुन थालेको छ। सैनिक संगठनभित्र भ्रष्टाचार भएको भनी यसअघि केही मात्रामा बाहिर आउने गरेको भए पनि यसले त्यति महत्व राखेको थिएन। तर, हाल आएर यसले व्यापकता पाउन थालेको छ। आर्थिक मामलामा दिइएको स्वतन्त्रतालाई कटौती गर्नको लागि पनि दबाब आइरहेको छ। यसका लागि कानुन संशोधन गर्नुपर्ने स्वयं सांसदहरूले कुरा उठाइरहेका छन्।
नेपालको संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) मा भनिएको छ– ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकताको रक्षाका लागि यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध समावेशी नेपाली सेनाको एक संगठन रहनेछ।’ नेपाली सेनाको मुख्य कार्य यही नै हो। अर्थात् सेनाको कार्य भनेको नेपालको स्वतन्त्रतालाई गुम्न नदिनु हो, सार्वभौमसत्तालाई कायम राख्नु हो। संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको छ भनिएको छ। हो, नेपाली सेनाको कार्य भनेको नेपाली जनतामा निहित रहेको सार्वभौमसत्तालाई स्थायी रूपमा बचाइरहनु हो। यसै गरी नेपाली सेनाको अर्को कार्य नेपालको भौगोलिक अखण्डता तथा स्वाधीनता र राष्ट्रिय एकतालाई एक इन्च पनि डगमगाउन नदिनु हो। नेपाली सेना विशेष गरी संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१) अन्तर्गत नै घुमिरहनुपर्छ। यसलाई विशेष महत्व दिएर आफ्नो दैनिकीलाई अगाडि बढाइरहनुपर्छ। संविधानमा भएको सो व्यवस्थाअनुसार नेपालको भूभाग लिपुलेक, लिम्पियाधुरा तथा कालापानी जोगाउने विशेष दायित्व नेपाली सेनाको नै हो। यस्तो विशेष दायित्व भएको सैनिक संगठनले भ्रष्टाचारको आरोप खेप्नुपर्दा कसैलाई पनि सुखद अनुभूति हुन सक्दैन। यसै गरी संविधानको धारा २६७ को उपधारा (४) मा नेपाली सेनालाई संघीय कानुनबमोजिम विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनलगायतका अन्य कार्यमा समेत नेपाल सरकारले परिचालन गर्न सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा उपदफा (६) बमोजिम नेपाली सेनाको परिचालन हुने पनि देखिएको छ। यसको मतलब नेपाली सेनाको कार्य संविधानको धारा २६७ को उपधारा (१), (४) र (६) बमोजिमबाहेक अन्य हुनै सक्दैन। उपदफा (४) को अवस्थामा पनि विकास निर्माण र कुनै विपद आइपरेमा त्यसको व्यवस्थापनको लागि मात्र सरकारले सेनालाई व्यवस्थापन गर्न सक्छ। यसबाहेक अन्य कार्यमा सरकारले सेनालाई लगाउन सक्दैन। यसै गरी सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ४ को उपदफा (१) र (३) मा नेपाली सेनाको कार्य संविधानमा उल्लेख भएजस्तै गरी व्यवस्था गरिएको छ। यहाँ भन्न खोजिएको के हो भने, नेपाली सेनाले व्यापार गर्न सक्दैन। सेनाको पेट्रोल पम्प व्यापार हो। यस्तो किसिमले व्यापार गर्नु संविधान र कानुन विपरीत हो।
यस्तो व्यापार गर्दा सेनामा भ्रष्टाचारको विषय उठ्नु स्वाभाविकै हो। यद्यपि, नेपाली सेनाको पेट्रोल पम्पलाई सर्वसाधारणसमेतले विश्वास गरेको अवस्था छ। सो पम्पमा अन्य पेट्रोल पम्पको तुलनामा शुद्ध तेल पाइन्छ भनेर विश्वास गरिन्छ। सेनाको पेट्रोल पम्पमा संकटको बेलामा पनि तेल पाइने गरिएको छ। यस अर्थमा सो पेट्रोल पम्पले सर्वसाधारणसमेतलाई राहत दिइरहेको छ। यसो भन्दैमा सेनाले पेट्रोलियम पदार्थ बेच्ने कार्य संवैधानिक हुन सक्दैन, कानुनी भन्न सकिँदैन। यदि सेनाको पेट्रोल पम्पले अन्य पेट्रोलियम पम्पले भन्दा सस्तोमा दिई सेनाको परिवारलाई मात्र सेवा गर्छ भने सो कार्य भने कानुनी हुन सक्थ्यो। तर, सो पम्पमा अन्य पम्पले जति रकम लिने हो, त्यति नै तिर्नुपर्छ र त्यसले सर्वसाधारण सबैलाई बिक्री वितरण गरेका कारण त्यसले वैधता पाउन सक्दैन। सेनामा भ्रष्टाचारको विषय उठ्ने कारणमध्ये एक व्यापारिक कार्यलाई अँगाल्नु पनि हो।
नेपालको संविधानको धारा २३९ को उपधारा (२) मा भनिएको छ– ‘धारा १०१ बमोजिम महाभियोग प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त हुने व्यक्ति, न्यायपरिषद्बाट पदमुक्त हुने न्यायाधीश र सैनिक ऐनबमोजिम कारबाही हुने व्यक्तिका हकमा निज पदमुक्त भइसकेपछि संघीय कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सकिनेछ।’ यसको मतलब नेपाली सेनाको कुनै पनि पदमा रहेका व्यक्तिलाई ऊ पदमा रहुन्जेलसम्म अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही गर्न सक्दैन। भ्रष्टाचार गर्नेमाथि कारबाही गर्न संविधान र सैनिक कानुनले रोकेको छ। तर, पदबाट अवकाश पाइसकेको अवस्थामा भने कुनै पनि सैनिकलाई अख्तियारले अनुसन्धान गरी विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउन सक्छ। नेपालको संविधान जारी भएको ४ वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि कुनै पनि पूर्वसैनिकलाई अख्तियारले कारबाही गरेको अवस्था छैन। संविधानको धारा २३९ को उपधारा (१) मा कुनै सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरूपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुनबमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ। नेपाली सेनाको पद पनि सार्वजनिक नै हो। तर पनि यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई यसमा हुने गरेको भ्रष्टाचारलाई अनुसन्धान गर्न अधिकार नदिइएको हो। त्यसैले संसद्को सुशासन समितिले सेनामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गरी तयार पारेको प्रतिवेदनको हैसियत के हुन्छ भन्ने बारेमा एकिन छैन। किनभने, यदि भ्रष्टाचार भएको भनी प्रतिवेदन तयार भएमा थप छानबिन गरी कारबाही गर्न कुन निकायमा पठाइन्छ भन्ने बारेमा अन्यौल नै छ।
तर, अब परिस्थिति बदलिएको छ। सेनाभित्र पनि भ्रष्टाचार हुने गरेका तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। यसकारण सेनामा हुने गरेका अनियमिततालाई पनि अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी अख्तियारलाई अधिकार दिनुपर्ने हो कि भन्ने सम्बन्धमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ। यसको संवेदनशीलतालाई सबैले आत्मसात् गर्नै पर्छ। यसको कार्यलाई सबैले मनन गर्नु नै पर्छ। तैपनि भ्रष्टाचार अति नै पतीत हुने कार्य भएका कारण यसलाई निगरानी गर्न अख्तियारलाई अधिकार दिने बारेमा सोच्ने बेला भइसकेको छ। भ्रष्टाचारको कुरा आउँदा सेनाको संवेदनशीलतालाई झन् गिराउने गर्दछ। भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्तिलाई अख्तियारलाई अधिकार दिँदैमा डर मान्दैन। जसले भ्रष्टाचार गर्छ, उसले अख्तियारलाई अधिकार दिनुहुँदैन भनेर बोल्दै हिँड्ने गर्छ। यसकारण अब सेनाले व्यापार गर्न छोड्नुपर्छ। सर्वसाधारण सबैलाई जति नै सुविधा भए पनि सेनाले संविधान र कानुनबमोजिम चल्नुपर्छ। हैन, नेपाली सेनाले व्यापार गर्ने नै हो भने अर्थात् पेट्रोल पम्प सञ्चालन गरिरहने हो भने संविधान र कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ। यसबारेमा सेना आफैंले सरकारलाई झक्झकाउनुपर्छ। हरेक गतिविधि तथा क्रियाकलाप संविधान र कानुनबमोजिम भएमा मात्र देशमा सुशासन हुन्छ।