महिला हिंसाविरुद्ध विश्वव्यापी हुङ्कार



पविता मुडभरी पुडासैनी
सन् १९११ देखि मनाउन थालिएको नारी दिवस र यससँगै उठ्दै आएको लैंगिक समानताको आवाजले विश्वभरका मुलुकलाई महिला हकहितका पक्षमा कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न र लैंगिक हिंसाविरुद्ध ऐक्यबद्ध हुन दबाब सिर्जना भएको छ। प्रत्येक वर्ष मार्च ८ का दिन विश्वभर मनाइने यो दिवसले आफ्ना अधिकार प्राप्ति र उत्थानका सवालमा सरकार र अन्य सरोकारवाला निकायसँग लड्न आमहिलालाई जागरुक बनाएको छ।
महिलावादी नेतृ क्लारा जेटकिनले श्रमिक महिलाको श्र्रममाथिको शोषण र विभेदविरुद्ध उठाएको आवाजले विश्वभरका राज्यहरूलाई लैंगिक विभेद र यसका दुष्परिणामविरुद्ध घोत्लन बाध्य पारेको छ। अब महिलाले पुरुषसरहको समानताको वकालतमा मात्र नरुमल्लिएर महिला सम्मान र सुसंस्कारसहित मानवाधिकारको वकालत गर्नुपर्छ। महिलालाई आरक्षण र समावेशितासँगै सशक्तीकरण र मानवीय सम्मानले मजबुत बनाउनुपर्छ। आधुनिक युग महिलाका लागि गर्विलो बनाउन नारी दिवसका पुराना नारा फेरिनुपर्छ।
पितृसत्ताविरुद्ध बोल्ने एक उच्च प्रतिष्ठित नेतृको हुङ्कार पदप्राप्तिसँगै विलय हुनु विडम्बना हो। पितृसत्ताको बेजोड झापडलाई तुम्बाहाम्फेले कानुनमन्त्रीको पद प्राप्तिसँगै सहजै पचाएको देखियो। सत्ता र शक्तिको केन्द्रभागमा रहेका महिला आफैंलाई असहज परिस्थिति नआएसम्म आममहिलाका हिंसा उत्पीडन र दुव्र्यवहारजन्य घटनाका विरुद्ध मौन रहने पवृत्तिले नै लैंगिक असमानता र हिंसामा कमी नआएको हो।
हाम्रो मुलुकमा विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएयता महिला हकहितका लागि निर्माण गरिएका कानुन तथा कार्यान्वयन पक्ष कति सशक्त छन् भनेर नियाल्दा यही अवधिमा सबैभन्दा बढी महिला हत्या, हिंसा र बलात्कारका घटना भएका छन्। एक शताब्दीअघिदेखि उठेको लैंगिक समानताको आवाज शीतल निवास छिरे पनि ग्रामीण महिलाका झुपडीमा अझै छिरेको छैन। अझै पनि बहुसंख्यक महिला ग्रामीण क्षेत्रका कष्टमय जीवनबाट माथि उठ्न नसकी गाँस, बास, कपासको अभावमा तड्पिँदै छन्।
संसद् र शीतल निवास छिरेको नारी दिवसको तिखो आवाज अब आममहिलाको उत्थान एवं समस्या समाधानको मुख्य कडी बन्नुपर्छ। बहुसंख्यक नेपाली महिलाको कमजोर सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक, आर्थिक धरातललाई मजबुत बनाइनुपर्छ। राष्ट्रमा एकजना महिला राष्ट्रपति पदमा आसीन हुँदा सयौँ महिलाले बन्धनबाट उन्मुक्ति पाउनुपर्छ, हजारौँ महिलाका चुहिएका छाना फेरिनुपर्छ, लाखौँ महिलाका दबिएका आवाजले न्याय पाउनुपर्छ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले विश्वबाटै महिला हिंसा उन्मूलन गर्न महिला हिंसाविरुद्ध घोषणापत्र १९९३ जारी गरी लैंगिक समानता कायम गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न सदस्य राष्ट्रलाई सशक्त कानुन निर्माण र कार्यान्वयनका लागि प्रतिज्ञा, संकल्प तथा प्रस्ताव पारित गर्न दबाब दिँदै आएको छ। कानुनी प्रतिबद्धतालार्ई कार्यान्वयनमा उतार्न सरकार गम्भीर नभइदिँदा हिंसाविरुद्धको संघर्षमै विश्वभरका महिलाले अर्को शताब्दी खर्चनुपर्ने आवश्यकता खट्केको छ। लोकतान्त्रिक शासन पद्धति र क्रान्तिकारी भन्न रुचाउने कम्युनिस्ट सरकारको शासनकालमा पनि विभेद, अन्याय र चरम हिंसा महिलाको नियति नै बनिरहनु विडम्बना हो।
पछिल्ला दिनमा दण्डहीनताले झन् प्रश्रय पाउँदा महिलाका लागि हिंसाविरुद्धको न्याय प्राप्ति कष्टकर बन्दै छ। पाइला–पाइलामा हिंसात्मक अनुभूति महिलाको नियति नै बनिसकेको छ। महिला हिंसामध्ये बलात्कार, दाइजो, बेचबिखनलगायतका घटना हाल यति डरलाग्दो गरी बढिरहेको छ कि जुनसुकै उमेरका जो–कोही महिला सन्त्रस्त छन्। दिनहुँ भइरहेको बलात्कारजन्य घटनाले महिलामाझ कोलाहल मच्चिएको छ।
महिलामाथि बढिरहेको क्रूर हिंसाले पीडकलाई मात्र होइन, परिवार, समाज र राज्यमाथि नै ठूलो आघात पार्दै छ। आर्थिक परनिर्भरता, फितलो कानुन तथा धर्म संस्कारको जडतामा पिल्सिएका महिलाले हिंसाका विरुद्ध न्यायको वकालत गर्दा थप हिंसा, अपमान र असुरक्षाको समस्या झेल्नुपर्ने विवशता छ। समाजमा रहिआएका परम्परागत कुसंस्कार र कुरीतिका आडमा महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण र गर्ने व्यवहार कतिपय समुदायमा ज्यादै निन्दनीय छ। हाल सुदूरपश्चिममा प्रचलित छाउपडीका कारण कैयाँै महिलाको ज्यान गइसकेकाले हालै मात्र सरकारले छाउगोठ भत्काउँदै छाउ प्रथा मास्ने अभियान थालेको छ।
अझै पनि छाउपडी एवं विधवा प्रथाविरुद्ध महिला आफैं सक्रिय हुन नसक्दा राज्य नै अभियान बोकेर महिलाको घरदैलो चहार्नुपर्ने विडम्बना छ। विधवा विवाह गर्नेलाई ५० हजार पुरस्कार दिने सरकारको घोषणाको महिला वर्गबाटै विरोध भए पनि महिलालाई राता वस्त्र अभियानमा स्वयम् हेलिन सरकारको यही निर्णयले हौस्याएको हो। विधवा वस्त्र, व्यवहार र सांस्कृतिक व्यवधानका पर्खाल भत्काउँदै यो प्रथा मास्न महिलाहरू जागरुकता हुँदै छन्।
लैंगिक विभेदजन्य संस्कार निमिट्यान्न पारी आममहिलाको न्याय सम्पादनको गुणात्मक अपेक्षा पूरा गर्न महिला आयोग किन निष्क्रिय देखिएको छ ? लैंगिक विभेद नै हिंसाको मूल कारकका रूपमा रहे पनि विभेद थोपर्ने संस्कार र त्यसलाई मलजत गर्ने समाजविरुद्ध हामी किन एकजुट हुन सकिरहेका छैनौँ ? लैंगिक समानताका लागि यो अभियान महिलाले मानवाधिकार संरक्षणका लागि आवाज बुलन्द पार्ने अवसर पनि हो। यसका लागि स्थानीय सरकारमा निर्वाचित एक तिहाइ महिलाहरू र महिला आयोगकै सक्रियतामा लैंगिक विभेद र हिंसाविरुद्ध राज्यव्यापी जेहाद किन नछेड्ने ? महिला दिवसलाई महिला हकहित संरक्षण र सशक्तीकरणको अभियानका रूपमा बदल्ने चेष्टा किन नगर्ने ?
महिलाको जीवनमा परिवर्तन आएन भन्ने होइन, सामाजिक सोचमा सुधार आएन भन्ने पनि होइन, तर महिला हिंसा थोपर्ने संस्कार परिवर्तनका लागि अझै समाज धर्मराइरहेछ। सती प्रथाको अन्त्य भए पनि विधवा प्रथाको राज छ हाम्रो समाजमा। स्वतन्त्र मानवीय अस्तित्व नै खोसेको छ विधवा प्रथाले। दिनहुँ भइरहेको बलात्कारजन्य घटनाले महिलामाझ कोलाहल मच्चिएको छ।
पछिल्लो समय मदिरा सेवनका कारण हुने हिंसा र अपराधका घटना अत्यधिक बढेको छ। मदिरा सेवनपछि आवेगमा महिलालाई एसिड आक्रमण गर्ने, बलात्कार गर्ने, मार्ने, कुटपिट गर्ने तथा अंंगभंग बनाएका घटना दिनहुँ समाचार बनिरहँदा कडाइका साथ मदिरा सेवन नियन्त्रण गर्न सरकार लाचार देखिएको छ। मदिराको मातमा छिमेकी तथा आफन्तबाटै जघन्य हत्या, हिंसा, बलात्कार भइरहेको डरलाग्दो तथ्य बाहिरिइरहेको छ। मदिराका कारण घर–घरमै महिला हिंसाका घटना चर्को छ। परिवार तथा समाजमा झगडा, कुटपिट तथा काटमारका आपराधिक घटना भइरहेछन्।
राजनीतिक परिवर्तन र शासकीय परिवर्तन भटाभट हुँदा कुसंंस्कार र कुप्रवृत्ति परिवर्तन हुन सकेको छैन। समाजमा चलेको प्रथाकै कारण दुर्गम क्षेत्रका महिला हिंसा उत्पीडन र असुरक्षा बढिरहँदा सरकार किन मौन ? ंमहिला भएकै कारण हुने घरेलु हिंसा, कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा र संस्कारजन्य हिंसा अन्त्यका लागि नारी दिवसले विश्वभर हिंसाविरुद्धको हुङ्कार छेड्नुपर्छ अब।
विशेषतः सत्तारुढ दलका नेतृहरू हिंसाविरुद्ध हुङ्कार गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ। लैंगिक समानताको दुवाइ दिइए पनि सम्पन्न मुलुकका आत्मनिर्भर महिलासमेत महिला भएकै कारण मानसिक हिंसाबाट पीडित भएका घटना बाहिरिइरहेछन्। उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले पदबाट राजीनामा दिएलगत्तै राजसंस्थाभन्दा पितृसत्ता अझ जब्बर रहेको भन्दै यसको उन्मूलनमा लामै आन्दोलन जरुरी रहेको बताइन् तर लगत्तै कानुनमन्त्रीको पद पाएसँगै उनको यो आवाज विलीन भएको छ।
पितृसत्ताविरुद्ध बोल्ने एक उच्च प्रतिष्ठित नेतृको हुङ्कार पदप्राप्तिसँगै विलय हुनु विडम्बना हो। पितृसत्ताको बेजोड झापडलाई तुम्बाहाम्फेले कानुनमन्त्रीको पद प्राप्तिसँगै सहजै पचाएको देखियो। सत्ता र शक्तिको केन्द्रभागमा रहेका महिला आफैंलाई असहज परिस्थिति नआएसम्म आममहिलाका हिंसा उत्पीडन र दुव्र्यवहारजन्य घटनाका विरुद्ध मौन रहने पवृत्तिले नै लैंगिक असमानता र हिंसामा कमी नआएको हो।
देशको सर्वोच्च निकायमा महिलाको पदार्पण छ भन्नेसम्मको अनुभूति आममहिलासम्म पु¥याउन विद्यादेवी भण्डारीको योगदान शिला खोज्नुपर्ने अवस्थामा छ। विधवा पहिरन, मलीन अनुहार, रुन्चे बोली वर्तमान राष्ट्रपतिको सफेद हुलियाभित्र कनिकुथी राजसी ठाँट प्रदर्शन गरिरहिछिन् उनी। जिल्ला भ्रमणसँगै देवीका पूजापाठ गर्दै हाल नागरिक अभिनन्दनमा मुस्कुराइरहेकी उनी आममहिलाको उत्थान र अधिकारका विषयमा गर्नुपर्ने थुप्रै बाँकी कामप्रति मौन नै देखिन्छिन्। साँच्चै भन्नुपर्दा राज्यले नै नागरिकतालगायतका कतिपय विषयमा महिलालाई लैंगिकरूपले समान नागरिक मान्नै हच्किरहेको अवस्थामा आममहिलाले आफ्नो देशको राष्ट्रपति महिला हुन् भनेर गर्व गर्ने अवस्था क्षीण बनेको छ।
महिलालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने निकाय र नेतृत्वमा रहेका महिलाहरूले महिला अधिकारको हुङ्कार गर्दै लैंगिक हिंसा निर्मूल पार्ने क्रान्तिकारी अभियानमा होमिनुपर्छ। हरेक राजनीतिक दलले नेतृत्व तहमा महिला संख्या बढाउन पहल गरे वडा, गाउँ, नगर र प्रदेशमा महिलाको प्रतिनिधित्व बढ्न गई हरेक पार्टीको संगठनात्मक मजबुतीमा समेत बल पुग्ने निश्चित छ। आत्मनिर्भर महिलाको संख्या बढ्दा हरेक परिवार, समाज तथा राष्ट्रमा नै सभ्यता, सुसंस्कार र सम्पन्नता बढ्ने निश्चित छ।
यसैको फलस्वरूप महिलाका नाउँमा घरजग्गाको स्वामित्वसमेत बढ्दै छ। सरकारले रजिस्ट्रेसन शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट गरेकाले मात्र महिलाका नाउँमा जमिनको स्वामित्व बढेको नभई महिलामा आत्मनिर्भरता र स्वावलम्बन बढ्दै जानुको परिणति पनि हो यो। महिलाहरूमा आत्मनिर्भरता बढ्दै गएका कारण नै घर–परिवारमा हुने कलह, बेमेल र लुछाचुँडीसमेत घट्दै गएको देखिँदै छ। १ सय १० औँ नारी दिवस मनाउँदै गर्दा संविधानमा उल्लिखित थुप्रै नारी अधिकार र उत्थानका बुँदालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारको ध्यान खिचिनुपर्छ।
स्थानीय निकायमा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व भएकै समयमा ग्रामीण क्षेत्रसम्म हक–अधिकारको प्रत्याभूति गर्न, अन्याय, उत्पीडन र यावत् हिंसाविरुद्ध लड्न अनि सहजरूपमा तत्कालै न्याय प्राप्त गर्न महिलावादी संघ–संस्था र सम्बन्धित निकायहरूको सक्रियता, समर्पण, ऐक्यबद्धता जरुरी छ। विशेषतः मानवाधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय संस्थाहरूले समेत महिला हकहितका मुद्दालाई केन्द्रमा राखी लैंगिक विभेद र महिला हिंसाविरुद्ध न्यायिक समाजको स्थापनाका लागि क्रियाशील हुनु आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्