उपचार गर्न लायक अस्पताल बनाउँछौं



साढे दुई दशकअघि पर्वत जिल्ला अस्पतालका रूपमा स्थापना भएको पर्वत अस्पताल अहिले पनि १५ बेडकै क्षमतामा सञ्चालित भए पनि २५ बेडसम्म राखेर उपचार भइरहेको छ। ५० बेडका रूपमा स्तरोन्नति गर्ने निर्णय भएपछि भवन बनाउने काम भइरहेको छ भने दरबन्दी स्वीकृत नहुँदा समस्या छ। सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्रमा क्रियाशील भइरहेका बेला पर्वत अस्पतालमा बिरामीको आकर्षण नहुने र निजी क्लिनिकमा धाउने अवस्था अन्त्य गर्नका लागि अस्पताल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष भएपछि गोबिन्द पहाडी निरन्तर लाग्नुभएको छ। विशेषज्ञको सेवा शुरू गर्ने, ल्याब, उपकरणदेखि धेरै विषयमा सुधार पनि भएका छन् । पर्वत अस्पतालमा भइरहेका सुधार र भावी योजनाका बारेमा नेपाल समाचारपत्रका पर्वत संवाददाता दुर्गाप्रसाद शर्माले पर्वत अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष गोबिन्द पहाडीसँग गर्नुभएको कुराकानीको सारसंक्षेप ः
पर्वत जिल्ला अस्पताल व्यवस्थापन समितिमा तपाईं अध्यक्ष भएपछि के–के गर्नुभयो ?
हामीले प्रयोगशाला सेवालाई सुविधासम्पन्न बनाएका छौं। एक्सरेलाई डिजिटल बनायौं, भिडियो एक्सरेलाई अत्याधुनिक बनायौं। विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा दिन नसकिरहेको अस्पतालमा यसै वर्ष हामीले एमडीजीपी डाक्टरबाट सेवा दिन शुरू गरिसक्यौं। मानसिक रोग, दाँत सेवा तथा छालारोग र हाडजोर्नी समस्याका लागि विशेषज्ञ डाक्टरबाट सेवा प्रदान गर्न थालेका छौं। एमबीबीएस डाक्टरबाट मात्र सेवा दिइरहेको अस्पतालमा हामीसँग यतिबेला ४ जना विशेषज्ञ डाक्टर राखेका छौं। कूपोषित बालबालिकाका लागि निःशुल्क पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं।
अस्पतालको भौतिक सुधारको काम, विशेषज्ञ डाक्टरको काम पनि भए तर सेवा प्रवाहमा अझै सुधार आउन नसकेको गुनासो आउने गरेको छ नि ?
५० शैयाको अत्याधुनिक अस्पताल भवन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। अबको एक वर्षभित्र हामीले अत्याधुनिक अस्पताल भवनबाट सेवा दिन सक्षम हुनेछौं। जहाँसम्म सेवा प्रवाहमा सुधारको सन्दर्भ छ, यसमा केही समस्या छन्। पहिलो समस्या दरबन्दी अभाव हो। हामी आज २०७६ सालमा छौं तर हामीले विसं २०४६ सालको १५ शैयाको अस्पतालको दरबन्दीबाट अस्पताल सञ्चालन गरिरहेका छौं।
आज हामीले अस्पताल व्यवस्थापन समिति तथा केही कार्यक्रममा करारमा कर्मचारी नियुक्त गरेर सेवा सुचारु गरिरहेका छौं। त्यस कारण पर्याप्त जनशक्ति अभावका कारण हामीले समस्या झेलिरहेका छौं। २४ घण्टा सेवा दिनुपर्ने प्रयोगशाला तथा एक्सरेजस्ता अति आवश्यक सेवा सञ्चालनका लागि समेत दरबन्दी अभावले समस्या भइरहेको छ।
अस्पतालको गेटबाट बिरामी बोकेर निजी क्लिनिक र पोखरा जाने अवस्थाको अन्त्य कहिले होला ?
हामीले दरबन्दी अभावको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार र संघयी सरकारसँग माग गरिरहेका छौं। ५० शैयाको अस्पतालको मान्यता पाएर पनि दरबन्दी नपाएको अवस्थाले गर्दा केही समस्या भएका हुन् । गत १ वर्षमा थुप्रै सेवा सुविधा र व्यवस्थापनमा सुधार गरेपछि बिरामीहरूको विश्वास बढ्दै गएको महसुस गरिरहेका छौं। हामीलाई प्रदेश सरकारले जानकारी गराएअनुसार अबको एक वर्षभित्र हामीले पर्वत अस्पताललाई एउटा उपचार गर्नलायक अस्पतालका रूपमा सबै सेवा दिनसक्ने अस्पतालका रूपमा पु¥याउन सक्नेछौं। त्यसपछि अन्य जिल्ला जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
अस्पतालमा विशेषज्ञ डाक्टर नहुनु, भएकाले पनि सेवा–सुविधा बढी माग गरेर काम नगरेका कारण समस्या भएको हो ?
यो पनि एउटा अवस्था छ। सानो जिल्ला, थोरै जनसंख्या भएका कारण अन्य आम्दानीका स्रोत कम हुने भएपछि विशेषज्ञ डाक्टरलाई जिल्लामा टिकाइराख्ने कुरा निकै कठिन हुने रहेछ। तपाईंमार्फत् सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं कि कर्मचारी समायोजनको क्रममा गण्डकी प्रदेशमा नवौं तहको विशेषज्ञ डाक्टर एक जना पनि आएनन् वा आउन चाहेनन् आज गण्डकी प्रदेशको सबै जिल्ला तहका अस्पतालमा नवौं तहको डाक्टर रिक्त रहेको अवस्था छ। हाम्रो अस्पतालमा पनि रिक्त छ, हामीले समितिको पहल कदमीमा करार सेवामा विशेषज्ञ डाक्टर प्रबन्ध गरेर सेवा थप गरेका छौं।
बीमा गरेको व्यक्ति उपचार सेवा लिन आउँदा अपेक्षा गरेअनुसार सेवा पाउन नसकेकोमा अर्को वर्ष बीमा नवीकरण नहुने समस्या आउँछ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। सरकारले नागरिकलाई दिन खोजेको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा अस्पतालका कारण समस्यामा पर्नुहुँदैन।
स्वास्थ्य बीमा लागू हुँदै छ, अस्पतालप्रति जनताको विश्वास जगाउन के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू भएपछि स्थानीय अस्पताल हुनुका कारण हामीले चुस्त सेवा दिनुपर्ने बाध्यता छ। हामीले फार्मेसी सेवा, प्रयोगशाला सेवा र एक्सरे सेवालाई २४ घण्टा बनाउने गरी कार्ययोजना बनाएका छौं। बीमा गरेको व्यक्ति उपचार सेवा लिन आउँदा अपेक्षा गरेअनुसार सेवा पाउन नसकेकोमा अर्को वर्ष बीमा नवीकरण नहुने समस्या आउँछ भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं। सरकारले नागरिकलाई दिन खोजेको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा अस्पतालका कारण समस्यामा पर्नुहुँदैन। यसका लागि हामीले प्रदेश सरकारलाई सो अनुसार व्यवस्थापन र अन्य प्रबन्धका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिरहेका छौं र हाम्रो ठाउँबाट हामी लागिरहेका छौं।
अस्पताल सुधारका लागि के योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले निकट भविष्यमा नै मृगौलाको निःशुल्क डायलासिस सेवा शुरू गर्न गइरहेका छौं। यो पर्वत अस्पतालको महत्वाकांक्षी योजना हो। यो अन्तिम चरणमा पुगेको छ। हामीले अब अक्सिजनका लागि सिलिन्डर बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी अस्पताल परिसरमा नै अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्न लागिरहेका छौं। पोस्टमार्टम गृहलाई शवको लामो समयसम्म व्यवस्थापन गर्नका लागि चिसो च्याम्बर राख्ने व्यवस्था मिलाउँदै छौं। अस्पतालजन्य फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रविधियुक्त प्रणाली जडान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। अस्पतालका लागि छुट्टै खानेपानी योजना निर्माण गरेका छौं, अस्पतालका लागि मात्र भिन्दै विद्युत् ट्रान्सफर्मर राख्ने गरी योजना बनाएका छौं। विभिन्न विभागहरूमा वातानुकुलित प्रणाली जडान गर्ने गरी कार्यक्रम बनेको छ।
तपाईंलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले के गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ ?
हामी प्रदेश सरकारकै नियुक्तिमा व्यवस्थापन समितिमा आयौं तर अहिले पनि केही अलमल छन्। केही डाक्टर संघीय सरकारले खटाउछ, जुन कुरा प्रदेशलाई जानकारी नै हुँदैन। केही बजेट र कार्यक्रम संघले पठाइरहेको छ भने बाँकी सबै प्रदेश सरकारले पठाउने गरेको छ। अब हामी प्रदेश सरकार मातहत भैसकेपछि सबै बजेट कार्यक्रम र व्यवस्थापन प्रदेश सरकारमार्फत् नै हुँदा एकद्वार प्रणाली हुने थियो।
एउटै तहको मात्र जिम्मेवारीमा परेपछि त्यसका समस्याका बारेमा जानकारी हुने र सोअनुसार सहयोग मिल्ने वातावरण बन्ने थियो भन्ने लाग्छ। दरबन्दी अभावको समस्या समाधान गर्न छिटोभन्दा छिटो संगठनको तालिका लेखाजोखा गरी नयाँ व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। यो प्रदेश सरकारको दायित्व हो।
अहिले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट के सहयोग पाउनुभयो त ?
प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थायी रूपमा नभए पनि करार तथा स्वयंसेवकको रूपमा भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर हाम्रो मर्का बुझेको छ। संघीय ढाँचाको प्रारम्भिक चरण भएर पनि केही समस्या भइरहेको छ। आवश्यक कानून कार्यविधि बन्न बाँकी रहनु र संरचना निर्माण गर्नुपर्ने भएका कारण पनि समस्याहरू आएका हुन्। तर, हामी कुन कुरामा खुसी छौं भने गण्डकी प्रदेश सरकारले अस्पतालको सेवा सुधारको सवाललाई पहिलो प्राथमिकता राखेर हामीलाई सहयोग गरिरहेको छ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्पताल हेर्ने गरी भिन्नै शाखा नै स्थापना गरेर सोअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको छ। जसका कारण हामीलाई नियमित रूपमा सल्लाह दिने, स्थलगत अवलोकन गर्ने, नियमित अन्तरक्रिया गर्ने काम भइरहेको छ।
स्थानीय तहले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेका छन्। कुश्मा नगरपालिकाले विशेष सहयोग गरिरहेको छ। आफ्नो वार्षिक बजेट अस्पतालका लागि समेत ध्यान दिने गरेको छ भने अस्पतालको कर्मचारी अभावको कुरालाई महसुस गरेर केही कर्मचारीलाई कामकाजका लागि खटाएर सहयोग गरिरहेको छ। त्यस्तै अन्य नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले पनि कर्मचारी कामकाजमा खटाएर सहयोग गरिरहेका छन्।
गाउँमा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामी रिफर नगर्दा पनि समस्या भएको हो ?
हाल त्यस्तो अवस्था छैन। गाउँमा रहेका स्वास्थ्य चौकीहरूले समेत जिल्ला अस्पतालमा बिरामी पठाउँछन्। विगतमा त्यस्तो थियो होला तर यो वर्ष अस्पतालका सेवामा सुधार आएपछि गाउँबाट बिरामी स्वयं पनि जिल्ला अस्पतालमा आउने र थप उपचारका लागि बाहिर जानुपरेमा मात्र जिल्ला बाहिर जाने परिपाटी शुरू भएको छ। हामीले अस्पतालमा थप भएका सेवाबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममार्फत् प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं।
अन्त्यमा, केही भन्नु छ ?
संघीयताको नयाँ व्यवस्थासँगै हामी गाउँगाउँमा सरकार भन्ने अभियानमा छौं। राजनीतिक तथा प्रशासनिक दृष्टिले गाउँगाउँमा सेवा स्थापना भएका छन् तर स्वास्थ्य क्षेत्र र विशेष गरेर सुविधा सम्पन्न अस्पतालको सेवा लिन ठूला शहर जानुपर्ने बाध्यताले संघीयताको मोडलमा नै प्रश्नचिन्ह खडा गर्दछ। त्यसकारण प्रशासनिक र राजनीतिक रूपमा तल्लो तहमा सेवा आइरहँदा उपचारका लागि भने माथिमाथि जानुपर्ने, ठूला शहरमुखी हुनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्दछ। हामी यही अभिप्रायका साथ स्थानीय अस्पतालका सेवाहरू थप गर्ने, विशेषज्ञ सेवा दिने योजनाका साथ लागिरहेका छौं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्