यमलाल भुसाल, बुटवल ।
सबैभन्दा बढी अख्तियार दुरुपयोग स्थानीय तहमा हुने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले बताउँछ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले दिएको तथ्यांक अनुसार आलु आर्थिक वर्षको माघ मसान्त सम्ममा कुल १ हजार ९९ मुद्धामध्ये स्थानीय तहका ३९३ मुद्धा छन् । जसमा हालसम्म कुल ५८३ मुद्धा फस्र्यौट भएका छन् । त्यसमध्ये स्थानीय तहका ७५ मुद्धा फस्र्यौट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयका उपसचिव रमेश ढकालले जानकारी गराउनु भयो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले आईतबार कार्यालयमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवद्र्धनमा सञ्चारकर्मीको भूमिका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कार्यालय प्रमुख डा. भिष्मकुमार भुसालले मुलुकको सबैभन्दा बढी क्षेत्र स्थानीय तह र शिक्षाले ओगट्ने भएकाले ती क्षेत्रका मुद्धा बढी हुनु पनि स्वभाविकै भएको बताउनु भयो । आयोगले मिडियामा आएका अख्तियार दुरुपयोगका समाचारलाई प्राथमिकताका साथ अनुसन्धान गरिने पनि बताउनु भयो ।
आयोगको तथ्यांक अनुसार स्थानीय तहपछि बढी अख्तियार दुरुपयोग हुने क्षेत्र शिक्षासंग सम्बन्धित छ । चालु आर्थिक वर्षकै माघ मसान्त सम्ममा शिक्षामा ३०२ अख्तियार दुरुपयोगका उजुरी गरेको छ । त्यसमध्ये सोही समयसम्म ६३ मुद्धा फस्र्यौट भएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले प्रस्तुत गरेको तथ्यांक अनुसार भूमि सम्बन्धि ११५, बन सम्बन्धि ५६, गृह प्रशासन सम्बन्धि ३४, कृषि सम्बन्धि ३१, भौतिक पूर्वाधार सम्बन्धि २९, उर्जासम्बन्धि २८, स्वास्थ्य सम्बन्धि २४, खानेपानीमा १८, अर्थमा १२ र अन्य ५७ वटा मुद्धा अख्तियार दुरुपयोगका छन् ।
सर्वसाधारणको सबैभन्दा बढी चासोको बिषय बनेको प्रदेश पाँचको प्रदेश सभा र प्रदेश सरकारले खरिद गरेका गाडी तथा भूमि व्यबस्था तथा कृषि मन्त्रालयको अनुदान वितरणमा भएको अख्तियार दुरुपयोगको छानविन सुरु गरेपनि त्यसको अहिलेसम्म फैसला हुन सकेको छैन । कार्यालयका प्रमुख भुसालले गाडी खरिद र कृषि मन्त्रालयको फाईल केन्द्रीय कार्यालयमा पुगेको र केन्द्रीय कार्यालयले नै अनुन्धान गर्ने जानकारी गराउनु भयो । उहाका अनुसार घुस भन्दा पनि कमिसनमा ठूलो चलखेल भएको उल्लेख गर्दै मिलिभगतमा हुने भएकाले कमिसनका उजुरीनै आउँदैन ।
कार्यालयका अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी मुद्धा तामेली हुने गरेको छ । अख्तियार दुरुपयोग गरेको प्रमाणित हुन नसक्ने मुद्धा तामेलीमा जान्छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल १ हजार ३२० मुद्धामा ८३७ मुद्धा फस्र्यौट भएका थिए । जसमा ४३० तामेलीमा गएको उपसचिव ढकालले बताउनु भयो ।
सूचनादातामा सहयोगीपन र विश्वसनियताको कमी, सेवाग्राहीले विचौलीयामार्फत सरकारी सेवा लिने प्रबृत्ति, निर्णय कार्यान्वयनमा सरोकारवाला निकायको उदासिनता, भ्रष्टाचारका स्वरुप र शैलीमा परिवर्तन, नागरिकको अपेक्षा अनुसार सुशासनको प्रत्याभूति हुन नसक्नु, भ्रष्टाचारलाई बहिस्कार गर्ने सामाजिक स्थिती नहुनु, संविधानतः अनुचित कार्यक्षत्र हटाउँदा उन्मुक्तिको क्षेत्र स्वभाविक रुपमा बढेको लगायतका समस्याका कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई काम गर्न चुनौती थपिएको उपसचिव ढकालले बताउनु भयो ।
