भ्रष्टाचारीलाई खै कारबाही ?

नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रभावले संस्कार र संस्कृतिकै रूप लिँदै आएको छ। भ्रष्टाचारविनाका निकायको कल्पनै गर्न नसकिने अवस्था सृजना भइसकेको छ। भ्रष्टाचारकै कारण सार्वजनिक क्षेत्रले अपेक्षित परिणाम दिन नसकिरहेका बेला सरकारको भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता पटाक्षेप बन्न पुगेको छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका भ्रष्टाचार र अनियमितताका प्रकरणले मुलुककै लागि चुनौती बन्न पुगेको छ। विशेष गरी सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिबाट राज्यले सदाचारको अपेक्षा राखेको हुन्छ। तर, नेपालको परिप्रेक्ष्यमा राज्यको अपेक्षा ठीक उल्टोजस्तो बन्न पुगेको छ।

देशका प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश वा सार्वजनिक जिम्मेवारी ग्रहण गरेका जुनसुकै व्यक्तिले गैरकानुनी ढंगबाट सम्पत्ति आर्जन गर्न मिल्दैन। तर, मुलुकमा भ्रष्टाचारको विद्यमानताले सार्वजनिक पद ग्रहण गरेका व्यक्तिबाटै गैरकानुनी ढंगबाट अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेका दर्जनौँ उजुरी अख्तियारमा परेका छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफूले आर्जन गरेको सत्यतथ्य विवरण सार्वजनिक गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको सम्पत्तिमाथि लगाम लगाउन पनि सार्वजनिक पद धारण गरेका मन्त्री, सांसद, जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले आफूले आर्जन गरेको सम्पत्तिको वैधानिकता प्रस्तुत गर्नुपर्छ।

दुर्भाग्य भनौँ या अराजकता, समाजमा आर्थिक अनुशासन, नैतिकता र सदाचारको खडेरी पर्दै गइरहेको छ। भ्रष्टाचार गरी अस्वाभाविक सम्पत्ति जोड्न चाहनेको अनुचित आकांक्षामा अंकुश लगाउने उद्देश्यले सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने गरिए पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनेभन्दा नबुझाउनेको संख्या बर्सेनि बढिरहेको छ। सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेका हकमा ५ हजार रुपियाँ जरिबाना गरी अख्तियारले सम्पत्ति विवरण छानबिन गर्न सक्छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। तर, नेपालमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १७ हजार १२७ पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाउन आलटाल गरेका छन्।

सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेमा संघीयतर्फका १४ हजार ६६९, प्रदेशका ४८ र स्थानीय तहका २ हजार ४१० निर्वाचित पदाधिकारी र कर्मचारी छन्। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले आफू र आफ्नो परिवारका नाममा रहेको चल–अचल सम्पत्तिको विवरण सरकारलाई बुझाउँछन्। तर, यस्तो विवरण अध्ययन गर्ने, अवैधानिक सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने परिपाटीको विकास नै भएको छैन। कुनै व्यक्तिका हकमा उजुरी परेमात्रै सम्पत्तिको स्रोत खोजी गर्ने प्रवृत्तिका कारण भ्रष्टाचार संस्थागतजस्तै बन्न पुगेको छ।

पछिल्लो समय सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार स्थानीय तहमै भइरहेको छ। सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले ६० दिनभित्र सम्पत्तिको स्रोत र अद्यावधिक विवरण बुझाउनपर्ने कानुनी व्यवस्था अटेर गर्नुको कारण सम्पत्तिको वैधानिकता पुष्टि नहुनु हो। जनताको रगत र पसिना चुसेर अकुत सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका शंकास्पदहरूको अख्तियारले अविलम्ब सम्पत्ति छानबिन गरी कारबाही गर्नु आवश्यक देखिएको छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको अर्थव्यवस्था बलियो भएको दाबीसहित आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेट सार्वजनिक गरे। उनले बजेट भाषणका क्रममा मुलुक चामत्कारिक आर्थिक विकासतर्फ लम्केको भन्न छुटाएनन्। सरकारले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को नारा सार्थक बनाउन वृद्ध भत्ता बढाएर वा कर्मचारीको तलब वृद्धि गरेर मात्र सम्भव छैन। बजेटले गरिब, मजदुर, किसानलाई सम्बोधन गर्ने खालका के कार्यक्रम ल्यायो, देशवासीलाई उत्साहित पार्ने के योजना तर्जुमा ग¥यो, त्यो नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ। अनि मात्रै देश समृद्ध र जनता सुखी बन्छन्।

देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्न निजी क्षेत्र पनि खुशी हुनुपर्छ। अर्थव्यवस्था बलियो बन्न निजी क्षेत्र पनि लाभान्वित बन्नुप¥यो अनि मात्रै रोजगारीका थप अवसरहरू सिर्जना हुन सक्छन्। नेपालको विगतका दृष्टान्तहरूले कर्मचारीको तलब वृद्धि हुनासाथ बजारभाउ अस्वाभाविक र अनियन्त्रितरूपमा बढ्ने गरेको देखाएको छ। कर्मचारीको तलब वृद्धि गर्ने कुरा नाजायज होइन। खुशी कर्मचारीबाट राज्यले अधिक लाभ लिन सक्छ। तर, सरकारले मूल्य वृद्धि रोक्न सकेन भने त्यसको मारमा पर्ने गरिब, मजदुर र आमसर्वसाधारण नै हुन्। बजेटले त जनतामा उत्साह बढाउनुपर्छ,

चिन्ता होइन।

सरकारले उत्साहका साथ बजेट सार्वजनिक गर्दा जनताले यो जान्न पाएनन् कि मुलुक के–कसरी ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको छ ? र, हरेक नेपालीको थाप्लोमा कति ऋणभार थपिएको छ ? दुःखका साथ भन्नुपर्छ, आमाको कोखबाट बाहिर निस्कँदैमा नवजात शिशुले करिब ३६ हजार रुपियाँ ऋण बोक्न बाध्य हुन्छ। बजेट वितरणमुखी छ। धेरैलाई खुशी पार्ने गरी आएको बजेट कार्यान्वयन हुनेमा अर्थविद्हरूले चिन्ता प्रकट गरेका छन्।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारीको तलब वृद्धि, युवा स्वरोजगारका नाममा कार्यक्रम, कृषि तथा उद्योगलाई अनुदानजस्ता पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। सडक, रेल, पुल, पानीजहाज, विमानस्थललगायत पूर्वाधारका लागि मनग्य रकम विनियोजन गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ। विविध आलोचना र विवादका बीच पनि सांसदहरूलाई खुशी पार्न ४ करोड दिइँदै आएको बजेट बढाएर ६ करोड पु¥याइएको छ। सांसदलाई दिइएको बजेटको दुरूपयोग भएका, आफ्ना कार्यकर्ता पालनपोषण र कागजी योजनामा रकम खर्च गरिएका दृष्टान्त हुँदाहुँदै सांसदहरूलाई ६ करोडका दरले बाँड्ने योजना बनाइयो। यो जनताका लागि दुर्भाग्य हो। यस्ता क्रियकलापले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कहिले हुन्छ ?

हरेक मानिस आजकल केही न केही कुरामा आफ्नै खालको टेन्सनमा देखिन्छन्। जागिर, पेसा, व्यवसाय, अध्ययन आदि विविध कारणले हरेकजसो मानिसलाई आ–आफ्नै खालको तनाव हुने गर्छ। तर पनि समय त यसै जान्छ। आ–आफ्नै खालका बाध्यताहरू भए पनि जीवन रहे पो काम रहन्छ।हामी रहे पो जीवन रहन्छ। काम र पैसा मात्रै भन्दै हाम्रो स्वास्थ्य बिर्सिएर भोलि चौपट गर्नुभन्दा आज नै स्वास्थ्य र परिवार आफन्तलाई पनि समय छट्याउनु होस्।

स–साना कुराले नै जीवनमा खुशी हुन सकिन्छ। त्यसैले शारीरिक व्यायाम, मनोरञ्जन आदि कुरालाई पनि ध्यान दिँदै जीवन खुशी बनाऔँ। व्यायामले हाम्रो स्वास्थ्य निकै फूर्तिलो पनि हुन्छ। नियमित र सन्तुलित भोजनको कारणले पनि हामीलाई स्वस्थ रहन मद्दत पुग्छ। त्यसैले समयमै आफूलाई पनि समय दिएर मानसिकरूपमा समेत खुशी बनौँ।