“नेताले आफ्नो मान्छे खोज्दा कर्मचारी रचनात्मक भएनन्”



कर्मचारीतन्त्रले परिवर्तनलाई आत्मसाथ नगरेको राजनीतिक नेतृत्वको आरोप छ। तर, कर्मचारीतन्त्रले नै परिवर्तनलाई आत्मसाथ गरेर अघि बढेको बताउनुहुन्छ, स्याङ्जाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्बाङ। सरकारले गरेको ७७ वटै जिल्लाका सीडीओको कार्यसम्पादनको नतिजामा उत्कृष्ट हुनुभएको प्रजिअ कुरुम्बाङ यसभन्दा अघि बर्दियामा कार्यरत हुनुहुन्थ्यो। प्रस्तुत छ, जिल्लाको शान्ति सुरक्षा, सुशासनलगायत नागरिकलाई प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयलाई लिएर स्याङ्जाका संवाददाता अमृत अर्यालले प्रजिअ कुरुम्बाङसँग गरेको कुराकानीको सारांशः
मुलुकको स्थायी सरकार निजामती संयन्त्र अहिले कस्तो अवस्थामा देख्नुहुन्छ ?
अहिले निजामती सेवा क्षत–विच्छेद अवस्थामा छ। प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी जागिर खान आएकाहरू निजामती सेवाको मुख्य ऊर्जा हुन्। तर, राजनीतिक नेतृत्वले सही ढंगले परिचालन गरेन। कर्मचारीतन्त्रलाई विभाजित मानसिकताको बनाइयो। मुलुकको स्थायी संयन्त्र मानिने निजामती प्रशासनलाई ध्वस्त बनाइयो। दलहरूले कर्मचारीलाई राजनीतिकरूपमा विभाजन गरिदिए। तथापि हामी विचलित भएका छैनौं। हामी सरकारको स्थायी संयन्त्र हौं, स्थायी संयन्त्र सधैं चलायमान हुनुपर्छ।
राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी संयन्त्रबीच मतान्तर छ भनिन्छ नि ?
राजनीतिक कार्यकारी राज्यको मूल र शक्तिको स्रोत हो। जस–अपजस पनि उसैले बेहोर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यकारीले जनतासँग गरेको वाचा अपेक्षिपरूपमा पूरा नभएपछि उसको अकर्मण्यता बाहिर आउँछ। त्यो अवस्थामा कर्मचारीलाई दोष दिएर उम्कने काम राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा कर्मचारीमा अविश्वास पैदा भएको छ। जति काम गरे पनि जस पाइँदैन भन्ने भावना कर्मचारी वृत्तमा बढ्दै गएको छ। राजनीतिक परिवर्तनलाई असफल बनाउन कर्मचारीले सक्दै सक्दैनन्। संसारमा यस्तो हुँदैन। हाम्रोमा भने राजनीतिले कर्मचारीलाई उचालेर आन्दोलनमा लैजान्छ। यसका लागि लोकतन्त्रको जग बलियो बनाउनुपर्छ। नागरिकलाई सुशासन प्रदान गर्ने कुरामा मतान्तर गर्नु हुँदैन। काम गर्ने सवालमा राजनीतिको गन्ध पनि आउनु हुँदैन।
कर्मचारीमा लोकसेवा पास गरेपछि मैले सबैथोक जानें भन्ने भ्रम छ। नयाँ कुरा सिकौं र नयाँ ढंगले कार्य सम्पादन गरौं भन्ने भावना कम भयो। पुरातनपन्थी सोच राख्दा रचनात्मक काम हुन सकेन।
राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न के ले रोकेको छ ?
मूल कुरो, जनआकांक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हाम्रा नेताहरूले जनताको आकांक्षा झन् बढाइदिए। जति सकिन्छ त्यति मात्र गर्छु भनेर जनतामाझ जानुपर्ने नेताहरू काल्पनिक प्रतिज्ञा गर्दै हिँड्छन्। देशको स्रोत साधन र क्षमताको ख्यालै गर्दैनन्। वास्तविकता एकातिर, बोली अर्कोतिर हुन्छ अनि नेता आफैंले सिर्जना गरेको चक्रव्युहमा फस्छन्। अनि उम्किनलाई कर्मचारी संयन्त्रले नगरेको आरोप लगाइदिन्छन्।
कर्मचारीतन्त्र राजनीतिमा फस्यो भन्छन्, सत्यता के हो ?
निरन्तर तटस्थतामा काम गर्नुपर्ने कर्मचारीतन्त्रमा दुई ढंगबाट राजनीतीकरण भयो। पहिलो, मेरो मान्छे र दोस्रो, मेरो दलको मान्छे। कर्मचारीको क्षमता, योग्यता, दिन सक्ने सेवा, सेवा प्रवाहमा खेल्न सक्ने भूमिका, विकास निर्माणमा क्रियाशीलता सबै गौण भए। मुख्य योग्यता नै मेरो मान्छे हो वा होइन भन्ने भयो। मेरो मान्छेमा पर्नेको सबै कमजोरी माफ भयो। नेता, मन्त्री सबैले मैले भनेको मान्ने मेरो मान्छे रोजे। तेरो मेरो राजनीतिमा नलहसिने कर्मचारीको मनोबल मरेर गयो। राजनीतिक परिवर्तनपछि यसमा सुधार गर्नुपथ्र्यो । अहिले त मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिने बित्तिकै सचिव हेरफेर भइहाल्छ। यो त ठूला दलको चलन नै भइसक्यो। मातहतमा ल्याएको त्यो आफ्नो मान्छेबाट बफादारी मात्र खोजिने भयो। मुख्य गल्ती यही हो। नेता असल हुन्थे भने आफ्नै मान्छेलाई पनि संस्थाप्रति बफादार बनाउन खोज्थे । संस्था र मुलुक नभई नेताप्रति बफादार बनाउन सरुवा गरेपछि निजामती सेवाको साख के रहन्छ र ?
विकासका काममा कर्मचारीले असहयोग गरे भन्छन् नि ?
कोही व्यक्ति स्वार्थी हुनु अपवादको कुरा हो, तर देश विकासका लागि कर्मचारीतन्त्र कसै गरी पनि बाधक हुन सक्दैन। कर्मचारीको दायित्व नै राजनीतिक कार्यकारीका नीति कार्यान्वयन गर्ने हो, तर त्यस्तो हुन सकिराखेको छैन। यसको प्रमुख कारण राजनीतीकरण हो। आफ्नो मान्छे खोजेर काम दिने प्रवृत्ति मुख्य कारण हो। यसले गर्दा असल कर्मचारी निरास भए। असल मान्छेले संस्थालाई विश्वास गर्न छाडे। व्यक्ति टिपेर संस्थालाई कमजोर बनाउने पद्धति बसाइयो।
राजनीतिबाहेक कर्मचारीमा पनि कमी–कमजोरी छन् नि, होइन ?
कर्मचारीमा लोकसेवा पास गरेपछि मैले सबैथोक जानें भन्ने भ्रम छ। नयाँ कुरा सिकौं र नयाँ ढंगले कार्य सम्पादन गरौं भन्ने भावना कम भयो। पुरातनपन्थी सोच राख्दा रचनात्मक काम हुन सकेन। प्रविधिको विकाससँगै गर्नपर्ने क्षमता विकासमा राज्यले लगानी गरेन। कर्मचारीमा पनि थोरै–धेरै समस्या अवश्य छन्। कर्मचारीमा केही मात्रामा भ्रष्टाचारको पनि समस्या छ। कर्मचारीले राम्रोसँग सेवा दिन नसक्नु पनि मुख्य समस्याका रूपमा रहेको छ।
अख्तियारको डरले कर्मचारी निर्णय गर्न हच्कँदा विकास प्रभावित भएको भन्ने पनि छ नि ?
अख्तियारको प्रश्न गर्ने तरिकाले कर्मचारी डराएका पक्कै हुन्। कर्मचारी आफूले नखाएको बिष लाग्ने डरले निर्णय गर्न डराउने अवस्थामा पुगेका छन्। अख्तियारले प्रक्रियामै सोधीखोजी गर्न थालेकाले कर्मचारी काम शुरू नगरी उसलाई सोधेर बस्ने भएका छन्। यसबाट विकास आयोजना प्रभावित हुने नै भयो। तर, निगरानी संस्था अख्तियार आवश्यक छ। कर्मचारीले पनि घूस खाने मनसायले काम गर्न भएन नि । सही मनसायले काम गर्दा कर्मचारी डराउनु पर्दैन।
संघीयताले देश विकासमा सहयोग गर्ला कि बाधा ?
यो प्रयोक्ताको नियतमा भर पर्ने कुरा हो। केन्द्रले उच्चतम समन्वय गर्दै प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा अधिकार हस्तान्तरण गर्दै गए देशमा विकास हुन धेरै समय लाग्दैन। संघीयताको अर्थ केन्द्रको अधिकार स्थानीय तहमा पु¥याउनु हो। त्यो क्रमशः हुदै छ।
संघीयता कार्यान्वयनमा कर्मचारी बाधक बनेको भनिँदै छ। तपाईँलाई के लाग्छ ?
लामो समय केन्द्रिकृत मानसिकतामा बसेका कर्मचारीलाई अहिले प्रदेश र स्थानीय तह टाउको दुखाइ बनेको छ। अभ्यस्त हुन समय लाग्छ। यो समाधान हुने विषय हो । यो विषयमा कर्मचारी बाधक हुँदैनन्।
देशको अर्थतन्त्रको तुलनामा कर्मचारीले पाउने सेवा–सुविधा कस्तो छ ?
अहिलेको अवस्थामा सेवा सुविधामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिएको छ। बरु संख्या घटाउँदा हुन्छ, तर कर्मचारीलाई पर्याप्त सेवा–सुविधा दिएर काममा लगाउने परिपाटी बसाउनुपर्छ। अन्य देशको तुलनामा कर्मचारीको पारिश्रमिक कम नै हो।
९. विगतमा ७७ वटै जिल्लाका सीडीओ मध्येबाट कार्यसम्पादन नतिजामा उत्कृष्ट हुनुभएको थियो, स्याङ्जामा नयाँ के काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
म स्याङ्जामा प्रजिअ भएर आउँदै गर्दा यहाँका विकासे योजनाहरूलाई समयमै कार्य सम्पन्न गर्न÷गराउन तत्परताका साथ सहजीकरण गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह जनतालाई सर्वसुलभ तरिकाले प्रदान गरिनेछ। विषयगत कार्यालयहरूबाट जनतालाई सन्तुष्टि हुने खालको गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न लागिपरिनेछ। विशेष गरी निमुखाहरूलाई समेत सुशासनको अनुभूति हुने खालको सेवा प्रवाहमा जोड दिइनेछ। यसका साथै सरकारका तहगत अंगहरू बीचको समन्वयात्मक भूमिका निर्वाह गरिनेछ। विधिको शासनका लागि म सधैं प्रतिबद्ध छु। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने दिशामा मेरो काम हुनेछ।
अन्त्यमा नेपाल समाचारपत्रमार्फत आम नागरिकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?
समावेशी लोकतन्त्र भनेको सहशासन हो, शासन होइन। सबैको सामूहिक प्रयत्नबाट मात्रै हामीले सुशासन कायम गर्न सकिने हुँदा उचित सहयोगका लागि सबैसँग अनुरोधसमेत गर्न चाहन्छु। स्याङ्जाको सुशासनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढौं भन्न चाहन्छु। अब हामीले जिल्ला प्रशासनले दिने सेवा गाउँ–गाउँबाट समेत दिन थालेका छौं। केही घुम्ती शिविर पनि सञ्चालन गरिसकेका छौं। सबैलाई कानुनको दायरामा ल्याउन प्रत्येक नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ। नागरिकलाई सहज ढंगले सेवा प्रवाह गर्ने क्रममा केही फरक परेको हो कि जस्तो मलाई लागेको छ। हप्ताको एकपटक इलाका प्रशासन कार्यालय बालिङबाट समेत प्रजिअबाट सेवा दिन थालिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्