मृत्युपछि आँखा दान गरौं 

नेपालमा प्रतिहजारमा एकजना दृष्टिविहीन रहेको सरकारी तथ्यांक छ। सरकारद्वारा गरिएको अन्धोपन सर्वेक्षणले प्रस्तुत गरेको सो तथ्यसँगै विश्वमा प्रतिसेकेन्ड एकजनाले दृष्टि गुमाइरहेको प्रतिवेदन पनि सार्वजनिक भएको छ। मानवअंगहरू सबैका आ–आफ्नै विशेषता छन्, तिनले आ–आफ्नो जिम्माको काम निरन्तर गरिरहन्छन्। एकले अर्काको काममा बाधा नपु¥याउने भएका कारण मानवजीवन प्राकृतिकरूपमा मृत्युपर्यन्त एकनास चलिरहन्छ। सबै अंगको आ–आफ्नै भूमिका रहँदा पनि आँखालाई सर्वाधिक महत्वको मानिन्छ, किनकि यसकै माध्यमबाट संसार देख्न सकिन्छ।

आँखाको दृष्टि गुणलाई अनुभूत गर्दै व्यक्तिको दृष्टिविहीनताका कारण भएको फरक क्षमता भएकालाई अरूसरह बनाउन सामूहिक आँखा दान कार्यक्रम विभिन्न ठाउँमा आयोजना हुन जरुरी छ। मरणोपरान्त शरीरका विभिन्न अंगहरू दान गर्ने प्रचलन पछिल्लो समय बढ्दै गएको छ। तर दान गरिएका अंग ग्रहण गर्नुपर्ने संस्था र प्रविधिको अनुपस्थितिले दाताले दान गरेको अंगले अपेक्षित काम गर्न पाएको छैन। निधनपछि मात्र आँखा निकालिने भएकाले व्यक्तिले जीवित अवस्थामै आँखा दानको इच्छापत्र फाराम भर्नुपर्नेछ। त्यस्तो इच्छापत्र गर्नुअघि सम्बन्धित दाताले आफ्नो परिवारको सहमति र स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुन्छ।

मानवजीवन महत्वपूर्ण छ। वैदिक सनातन धर्ममा चौरासी लाख जुनीमा एकपटक मात्र मानवजीवन पाइने मान्यता रहेको छ। लोकोपकारका लागि जीवित अवस्थामै आफ्नो शरीरको हड्डी दान गर्ने दधिचि ऋषिको कथा पढेका, सुनेका र त्यही दर्शनका अनुचरहरूले पुण्य कहाँबाट पाइन्छ भन्ने कुरा बुझाउन जरुरी देखिन्छ।

यस्तो अभियानमा हेपाटाइटिस, एचआईभी, क्षयरोग, आँखा पाक्ने र क्यान्सरलगायतका रोगीहरूबाहेकले सहभागिता जनाउन सक्ने भएकाले मृत्युपछि प्रदान गरिने आँखाले नयाँ शरीरमा प्रवेश गरेर फेरि संसार देख्न पाउने सुखद अवस्था नै हुनेछ। सबैले यस्तो पुण्यको काम गर्न पछि नहटौं।

विद्युत् चोरी गर्नु राष्ट्रिय अपराध हो। तर यस्तो कार्य संगठितरूपमै चल्दै आए पनि राज्यले नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। विद्युत् वितरण लाइनबाट हुकिङ गर्ने, मिटर नराखी विद्युत् प्रयोग गर्ने, मिटर बिगार्ने, मिटर उल्टो पार्ने, मिटर रिडिङ गर्न नदिनेलगायतका हर्कत गरेर विद्युत् चोरी हुँदै आएका छन्।

यसबाहेक, कतिपय सर्वसाधारण र उद्योगहरूले नै विद्युत् चोरी गर्ने गरेका घटना पनि सञ्चारमाध्यममा पटक–पटक सार्वजनिक भएका छन्। विद्युत् चुहावटमा प्राधिकरणकै कर्मचारी संलग्न भई केही उद्योगहरूलाई विद्युत् बेच्ने गरेको विषय पनि प्रकाशमा आइसकेका छन्। विद्युत् दुरूपयोगका घटनाहरू पटक–पटक सार्वजनिक हुँदै आए पनि नियन्त्रणतर्फ भने सार्थक पहल हुन सकेको पाइँदैन।

विद्युत् आपूर्ति आउने–जाने क्रम चलिरहे पनि यति बेला देश लोडसेडिङ मुक्त भएको छ। बिजुलीको सही व्यवस्थापन गर्न सकिने हो भने अस्वाभाविक लाग्ने काम पनि सहजै गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने उदाहरण अहिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले प्रस्तुत गरिरहेको छ। विद्युत्को दुरूपयोगका कारण सर्वसाधारणले अनावश्यक लोडसेडिङको मार खेप्नुपरेको थियो। तर, ऊर्जा व्यवस्थापन गर्दा अहिले लोडसेडिङ मुक्त भनेर सर्वसाधारणले गर्व गर्न पाएका छन्। तर, विद्युत् चोरीबाट मासिक १ अर्ब रुपियाँको राजस्व घाटा हुनु कुनै पनि मानेमा उचित मान्न सकिँदैन।

विद्युत् चुहावटका तथ्यांक सार्वजनिक हुँदै गर्दा वर्षौंदेखि नगरपालिकाहरूका सडक बत्तीको मिटरिङ हुन सकेको देखिँदैन। सोको भुक्तानीसमेत विद्युत् प्राधिकरणलाई हालसम्म उपलब्ध हुन नसक्नु विडम्बना नै हो। विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा चुनौती बढिरहँदा सडक बत्तीको महसुल कसले तिर्ने भन्ने विषयमा अन्योल कायमै छ। प्राधिकरणले सडक बत्तीबापतको अर्बौं बक्यौता असुली गर्न सकिरहेको छैन। सडक बत्ती त एउटा दृष्टान्त मात्र हो, यस्ता अन्य अवैध ग्राहकहरूलाई वैध बनाउन नसक्दा विद्युत् चुहावटको प्रतिशत बढेर गएको छ।

विद्युत् प्राधिकरणले चुहावट नियन्त्रणमा चालेको अभियानमा गृह मन्त्रालयले सघाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि प्रहरीसमेत परिचालन हुने बताइएको छ। तर यसबाट तत्काल केही विद्युत् चुहावटमा नियन्त्रण आउन सक्ने देखिए पनि दीर्घकालीनरूपमा यस्तो बल प्रयोगबाट विद्युत् चुहावट नियन्त्रण प्रायः असम्भव हुन सक्छ।

किनभने, विद्युत् चुहावटको दीर्घकालीन समाधान विद्युतीय प्रणालीलाई बलियो बनाएर मात्र हुन सक्छ। उसो त, विगतमा पनि चुहावट नियन्त्रणमा प्रहरीको संलग्नता नभएको होइन। चुहावट न्यूनीकरण गर्न असम्भव छैन। चोरी नियन्त्रणलाई परिणाममुखी बनाउन सरोकारवाला निकायबीच समन्वय गरी कार्ययोजना निर्माण गर्दै विद्युत् चोरी गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नु

जरुरी देखिन्छ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध जति नै कुर्लिए पनि तातोछारो केही हुनेवाला छैन। आफ्नै हात जगन्नाथ भनेझैं डाडु–पन्यु आफ्नै हातमा भएपछि अरू कुर्लिएर के गर्नु ? कानुन बनाउनेदेखि लिएर दोषीमाथि छानबिन गर्ने, कारबाही गर्ने निकायहरूमा ठूलैको हात रहुन्जेल यस मुलुकमा भ्रष्टाचार निर्मूल होला भनेर आश गर्नु बेकार छ। अब हुँदा–हुँदा संविधान संशोधन गरेर भए पनि आफ्ना मान्छेलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउने अरे। यहाँ जनताको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्र हुन्छ। हेर्दै जाऊँ, अब बास्कोटाको ७० करोड काण्ड पनि निर्मला हत्या काण्ड, ३३ किलो सुन काण्डजस्तै सेलाउनेछ। अलिक महिनामा उनी पनि पूरै चोखिनेछन्। अब जनता जाग्नुपर्ने बेला

आएको छ।