नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि नेपाली गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालको सचिवालय इन्सेकलगायतका संघ-संस्थाको आयोजनामा बिहीबार काठमाडाैंमा सरोकारवालाहरूसँग परामर्श गोष्ठी सम्पन्न गरिएको छ।
कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा गरिने छलफलमा नेपालको मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा कुनै विषय पनि छुटाउन नहुनेतर्फ सचेत रहेको बताउनुभयो। उहाँले मानव अधिकारका विषयमा छलफल गरिने यो अवसरको अधिकतम सदुपयोग गर्ने बताउनुभयो।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय अपांग महासंघकी केन्द्रीय सदस्य सीता सुवेदीले सबैका लागि सबै अधिकारको उपभोगमा समान पहुँच हुनुपर्ने बताउनुभयो। गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष जिताराम लामाले कानुनमा लेखिएका अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्न राज्य तथा सरोकारवाला लाग्नुपर्ने बताउनुभयो।
डीआरसीएफसीकी महासचिव कृष्णकुमारी वाइवाले प्राप्त सुझावहरूलाई आधार मानेर प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने बताउनुभयो। कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले यूपीआरका लागि इन्सेकले पहिलो चक्रदेखि नै प्रतिवेदन तयार गरी संयुक्त राष्ट्रसंघमा पेस गर्दै आएको बताउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘यूपीआर राज्य र संयुक्त राष्ट्रसंघको संवाद हो। यो संवादमा गैरसरकारी संस्थाको तर्पmबाट हाम्रो सञ्जालले पनि प्रतिवेदन पेस गर्दै आएको छ।’
कार्यक्रममा काठमाडौं ‘स्कुल अफ ल’ का सहप्राध्यापक कपिल अर्यालले सातै प्रदेशबाट सुझाव लिएर प्रतिवेदन तयारी गर्ने क्रममा रहेकाले केही छुटेका भए यो कार्याशालाबाट परिपूर्ति गर्ने बताउनुभयो। संयुक्त राष्ट्रसंघका सदस्य राष्ट्रहरूले हरेक साढे चार वर्षको अन्तरालमा मानव अधिकारको समीक्षा गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।