मन्त्री बाँस्कोटाको राजीनामा संविधान विपरीत



विकास भट्टराई

पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पदमुक्त गर्नुपर्ने हो। नेपालको संविधानको भावना पनि यही थियो र हो। बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन लगाउँदा संविधानको भावना विपरीत भएको छ। बाँस्कोटाले रकमको मोलमोलाइ गरेको भिडियो बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल उहाँलाई मन्त्री पदबाट मुक्त गराउनुपर्ने थियो।

यसो गर्दा संविधानले चाहेको भावना पूरा हुने थियो। संविधानको मकसद त्यही थियो। वर्तमान मन्त्रिपरिषद्का सदस्यमध्ये बाँस्कोटा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सबैभन्दा विश्वास पात्र भएकालेबाँस्कोटा सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्रीले उहाँलाई अविश्वास गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्दैन। अर्थात्, प्रधानमन्त्रीको बाँस्कोटा अभैm प्रिय पात्र बनिरहनुहुनेछ। किनभने, ७० करोड रुपियाँको मोलमोलाइ गर्ने प्रिय मान्छेको व्यवहार प्रधानमन्त्रीलाई थाहा थिएन भनेर पटक्कै विश्वास गर्न सकिँदैन।

पूर्वमन्त्री बाँस्कोटा बालुवाटारमा नै रमाउने गर्नुहुन्थ्यो। आफ्नो निवासमा भन्दा उहाँ प्रधानमन्त्री निवासमा बढी समय बिताउनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा बाहिर आइसकेको छ। आफ्नो ‘दाहिने हात’ भनेर चिनिएका व्यक्तिलाई पदमुक्त गर्दा पछि बाँस्कोटालाई असजिलो हुने अवस्था आउने भएकाले प्रधानमन्त्रीले सो आँट गर्न नचाहनु उहाँका लागि राम्रै होला, तर यसो गर्दा प्रधानमन्त्रीले संविधानको भावनालाई कुल्चिनुभएको छ, छल्नुभएको छ, मिच्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भनी जतिसुकै कराए पनि अब त्यो पत्याउने शायद कोही हुँदैन। यदि प्रमले खण्ड (ख) बमोजिम बाँस्कोटालाई पदमुक्त गरिदिएको भए उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी हो भन्नेमा केही मात्रामा भएपनि अझै विश्वास हुने थियो। विवादास्पद व्यक्तिलाईजोगाउन बाँस्कोटाको राजीनामा गराउन लगाएको कार्यले प्रमले आफू जतिसुकै भ्रष्टाचार विरोधी हो भनी कुर्लिए पनि अब जनताले पत्याउने छैनन्।

कुनै पनि पदमा भएको व्यक्तिलाई सो पदबाट राजीनामा गर्न लगाउनु र पदमुक्त गराउनुमा ठूलो अन्तर छ। राजीनामा गर्न लगाउँदा राजीनामा गर्ने मात्रको बहिर्गमन हुन्छ। पदमुक्त गर्दा सम्बन्धित अन्य व्यक्तिमाथि पनि केही न केही नैतिक संकट देखा पर्छ। यस्तै पूर्वमन्त्री बाँस्कोटालाई मन्त्री पदबाट राजीनामा गराउँदा उहाँको भविष्य पनि केही न केही मात्रामा सुनिश्चित हुन्छ।

यस्तै प्रधानमन्त्रीको पनि केही न केही मात्रामा नैतिक जिम्मेवारी कम हुन पुग्छ। यसको विपरीत संविधानको भावनाअनुसार बाँस्कोटालाई मन्त्री पदबाट मुक्त गर्ने हो भने उहाँको राजनीतिक जीवन राजीनामा दिएको भन्दा केही न केही खस्कने निश्चित थियो। ‘यो मान्छे त प्रधानमन्त्रीले बर्खास्त गरेको हो’ भनेर सबैले भन्ने गर्दथे।

यस्तो हुन प्रधानमन्त्रीले चाहनुहुन्थेन। प्रधानमन्त्रीमा बाँस्कोटा अझै पनि राजनीतिक जीवनमा सक्रिय भएर लागून् भन्ने चाहना हुन सक्छ। त्यसै कारण संविधानको भावना विपरीत भए पनि उहाँले खासै मतलव राख्नुभएन र बाँस्कोटालाई राजीनामा गराउन उहाँ लागिपर्नुभयो।राजीनामा गर्दा खासै दाग लाग्दैन। पदमुक्त गराउँदा दाग लाग्छ। राजीनामा गराउँदा भविष्य अन्यौल नहुन सक्छ। पदमुक्त गराउँदा अर्थात् पदबाट हटाउँदा भविष्य अन्यौल हुन सक्छ। यसैकारण प्रधानमन्त्रीले संविधानको भावना विपरीत भए पनि बाँस्कोटालाई राजीनामा गराउन लगाउनुभएको हुन सक्छ।

नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीको पद रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। धारा ७७ को उपधारा (१) मा प्रधानमन्त्रीको तथा उपधारा (२) मा मन्त्रीको पद रिक्त हुने व्यवस्था छ। जसअनुसार मन्त्री पद रिक्त हुने अवस्था चारवटा छन्। उपधारा (२) को खण्ड (क) मा मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा भन्ने छ।

खण्ड (ख) मा प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेमा भन्ने उल्लेख छ। खण्ड (ग) मा उपधारा (१) को खण्ड (क), (ख) वा (ग) बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा भन्ने छ। यस्तै खण्ड (घ) मा मन्त्रीको मृत्यु भएमा पनि सो पद रिक्त हुने प्रावधान राखिएको छ। तुलनात्मकरूपमा मन्त्री पद रिक्त हुने यी चार प्रावधानमध्ये खण्ड (ख) को अर्थात् ‘प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई पदमुक्त गरेमा’ भन्ने प्रावधान बढी गम्भीर किसिमको छ।खण्ड (ग) र (घ) मा भएका प्रावधानअनुसार पदमुक्त हुनेलाई खासै फरक पर्दैन।

खण्ड (घ) मा भएको प्रावधानअनुसार सम्बन्धित मन्त्रीको मृत्यु भएपछि हुने पद रिक्तको कुनै मतलव भएन, किनभने सम्बन्धित व्यक्ति मृत्यु भएर गएपछि उसको जीवन सदाका लागि सकिएको हुन्छ। खण्ड (ग) अनुसार पद रिक्त भएमा उसको भविष्य बाँकी नै रहन्छ। खण्ड (ग) को पहिलो अवस्था यदि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा सबै मन्त्रीहरूको पद रिक्त हुन्छ। दोस्रो अवस्थाअनुसार प्रधानमन्त्रीको विश्वासको मत पारित हुन नसकेमा वा प्रधानमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा पनि मन्त्रीको पद रिक्त हुन पुग्छ।

त्यस्तै तेस्रो अवस्थाअनुसार कारणबस प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेको खण्डमा पनि मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था आउँछ। उपधारा (२) को खण्ड (ग) अनुसार पद रिक्त हुने मन्त्रीलाई कुनै पनि दाग लागेको हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो मन्त्रीलाई भविष्यमा पुनः मन्त्री तथा अन्य ठूलो पदमा जानको लागि कुनै रोकतोक हुँदैन।

खण्ड (ग) र (घ) को तुलनामा खण्ड (क) बमोजिम पदबाट बाहिरिएको व्यक्तिलाई भविष्यमा सोही पद वा त्यो भन्दा ठूलो पदमा जानको लागि केही कठिनाइ हुन सक्छ, किनभने पहिले सो व्यक्तिले किन राजीनामा दियो भनेर सोधिखोजी हुन्छ। तर खण्ड (ख) बमोजिम पदमुक्त गरिएका व्यक्तिलाई भविष्यमा सोही पदमा वा सो भन्दा माथि जानको लागि ज्यादै मुस्किल पर्छ।

पदमुक्तगर्नु निश्चिय पनि केही न केही गडबडपछि मात्र चाल्ने कदम हो। पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको कार्य कुकार्य हो, अपराध हो, नैतिकता विपरीत हो। बाँस्कोटालाई प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गर्नुपथ्र्यो। संविधानले खोजेको बाँस्कोटालाई पदमुक्त गराउनु थियो। यदि कुनै मन्त्रीले कुनै अपराध गर्छ वा नैतिकताको विपरीत कार्य गर्छ भने उसलाई संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को खण्ड (ख) को प्रावधान प्रयोग गर्नुपर्छ।

यही नै संविधानको भावना हो, मकसद हो। खण्ड (क) प्रयोग गर्नु भनेको आफ्नो स्वविवेकले हो। यदि कुनै मन्त्रीलाई आफू सो पदमा रहन इच्छा लागेन भने प्रधानमन्त्रीलाई स्वेच्छाले राजीनामा दिँदा खण्ड (क) को प्रयोग गर्नुपर्छ। बुढ्यौली भएर काम गर्न नसक्ने आफूलाई महसुस हुनु, स्वास्थ्यको कारण मन्त्री पदमा कार्य गर्न नसक्ने हुनु, घरायसी कारणले आफूले सो पदका लागि समय दिन नसक्नु जस्ता कारण भएमा सम्बन्धित मन्त्रीले खण्ड (क) को प्रयोग गर्नुपर्छ। गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिले खण्ड (क) को प्रयोग गर्दा पटक्कै सुहाएन। यसलाई संविधान सम्मत भन्न सकिँदैन।

संविधानमा भएको प्रावधान विपरीत पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुभएको भए तापनि उहाँमाथि जनताले प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेको जस्तो व्यवहार गरेका छन्। बाँस्कोटामाथि छानबिन हुनुपर्ने जताततैबाट आवाज उठिरहेको छ। उहाँमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमाथि दबाब पर्दै गएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्री बाँस्कोटालाई राजीनामा दिन लगाउनुको साटो पदमुक्त गरिदिएको भए अख्तियारलाई उहाँमाथि छानबिन गर्न अझ बढी दबाब पर्ने थियो। किनभने पदमुक्त गर्दा केही न केही गडबडी गरेको अझ बढी औपचारिकरूपमा पुष्टि हुने थियो।तर यसो गर्न प्रधानमन्त्री स्वयं चाहनुहुन्थेन। प्रधानमन्त्रीले आफूले भ्रष्टाचार नगर्ने र गर्न पनि नदिने भनी जतिसुकै कराए पनि अब त्यो पत्याउने शायद कोही हुँदैन।

यदि प्रमले खण्ड (ख) बमोजिम बाँस्कोटालाई पदमुक्त गरिदिएको भए उहाँ भ्रष्टाचार विरोधी हो भन्नेमा केही मात्रामा भएपनि अझै विश्वास हुने थियो। विवादास्पद व्यक्तिलाईजोगाउन बाँस्कोटाको राजीनामा गराउन लगाएको कार्यले प्रमले आफू जतिसुकै भ्रष्टाचार विरोधी हो भनी कुर्लिए पनि अब जनताले पत्याउने छैनन्।

संविधानको धारा ७७ को उपधारा (२) को मन्त्रीको पद रिक्त हुने प्रावधान हेर्दा र सुन्दा सामान्य लाग्न सक्ला। तर, ती प्रावधान गहिरिएर अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने हो भने ज्यादै गम्भीर खालका छन्। संविधान, कानुन तथा आचरण विपरीत कार्य गर्नेलाई पनि राजीनामा गर्न लगाउने कार्य खतरनाक हुन सक्छ। भ्रष्टाचार गर्नेलाई जोगाउन रचिएको खेल पनि हुन सक्छ। जुन विषयमा मन्त्री बाँस्कोटाले राजीनामा दिनुपरेको हो, पछि सोही विषयमा मुद्दा चलेमा आफूले स्वेच्छाले राजीनामा दिएको हो भनी चोखिन सक्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छ।

यद्यपि यसलाई अदालतले मान्न नसक्ला, तैपनि अन्य प्रमाणकोशृङ्खलामा यो पनि थपिँदा आरोपीलाई थप बल पुग्न सक्छ। यसर्थ बाँस्कोटाको राजीनामा प्रकरण संविधान सम्मत हुँदै होइन। पदमुक्त गरिनुपर्ने व्यक्तिलाई राजीनामा गराइँदा बाँस्कोटालाई धेरै नै राहत हुनेछ। भविष्यमा उहाँलाईप्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष धेरै नै फाइदा हुने देखिन्छ।

पदमा बसी गैरसंवैधानिक वा गैरकानुनी वा नैतिकता विपरीत जसले कार्य गर्छ, राजीनामा गर्न लगाउने होइन कि कानुनमा भएबमोजिम उसलाई बर्खास्त वा पदमुक्त गराउनुपर्छ। यसपछि उसले गरेका कुकार्यको सम्बन्धित निकायले छानबिन गर्नुपर्छ। राजीनामा वा पदमुक्त गराएर मात्र हुँदैन, उसको कुकार्यको निष्कर्ष पनि निकाल्नुपर्छ। पूर्वमन्त्री बाँस्कोटाको कुकार्यको पनि निष्कर्ष निकाल्नै पर्छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्