नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
ओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा चर्चाको शिखरमा रहेका भैरवनाथ गणलगायतका ब्यारेकमा भएका भनिएका घटनाको अनुसन्धान गर्न बेपत्ता छानबिन आयोगले तत्परता देखाएको छ। सेना र विद्रोही पक्षको ब्यारेकभित्रका शंकास्पद घटनासमेत बाहिर ल्याइने दाबी आयोगको छ।
द्वन्द्वकालमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन गर्न गठित आयोगले यसभन्दा अघिका पदाधिकारीहरूले अनुसन्धान गर्न बाँकी भएका उजुरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान गर्ने कार्य शुरू गरेको जानकारी गराउँदै मंगलबार भनेको छ– ‘राज्य पक्ष र विद्रोही पक्ष दुवैका जतिसुकै संवेदनशील ठाउँसम्म पुगेर अनुसन्धान गर्न आयोग तयार छ।’
आयोगले पत्रकार सम्मेलन गरी उजुरीको सम्बन्धमा अनुसन्धान शुरू गरेको जनाएको छ। यसभन्दा अघि आयोगका पदाधिकारीहरूले ६५ जिल्लाका उजुरीको अनुसन्धान गरिसकेका थिए। अब बाँकी जिल्लाका उजुरी छानबिन गर्न अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको छ। आयोगमा हाल २ हजार ५ सय ६ वटा उजुरी रहेको बताइएको छ। आयोगका अध्यक्ष युवराज सुवेदीले आयोगले रोल्पामा अनुसन्धान गर्न चारवटा टोली पठाउन लागेको जानकारी दिनुभयो। द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता भनिएका कतिपय व्यक्ति भारततिर गएका पनि पाइएको बताइएको छ।
अध्यक्ष सुवेदीले आफूहरूले स्वतन्त्ररूपमा संविधान, कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताअनुसार काम गर्ने बताउनुभयो।
बेपत्ता भएका भनिएका व्यक्तिको नाममा रहेका सम्पत्ति रोकिएको भए आफूहरूले त्यसका बारेमा सम्बन्धित निकायमा पत्र लेख्न तयार रहेको पनि आयोगका पदाधिकारीहरूले बताए। आयोगले सम्बन्धित कानुन संशोधन गर्नका लागि १४ बुँदे सुझाव सरकारलाई पठाएको पनि उल्लेख गरिएको छ।
विवादमा भैरवनाथ गण
सशस्त्र द्वन्द्व चर्किरहेका बेला राज्य पक्ष र विद्रोही पक्षबाट एक–आपसको समूहमा रहेका व्यक्ति नियन्त्रणमा लिने र गुपचुपरूपमा हत्या गर्नेसम्मको काम भएका समाचार बाहिर आए। तर, आज विद्रोही पक्ष बारम्बार सरकारमा गएको छ, दुवै पक्ष एक भएका छन्। तर, दुवै पक्ष मौन छन्– यसले दुवै पक्षबाट कमजोरी भएकाले तंै चुप र मै चुपको अवस्था सिर्जना गरिएको छ।
सरकार र राजनीतिक पार्टीहरू हालसम्म पनि द्वन्द्वकालमा घटाइएका मानवअधिकार हननका घटनाहरूमा जवाफदेहिता प्रकट गर्न तयार देखिएका छैनन्। सुरक्षा फौज र माओवादी पक्षका कसैलाई पनि द्वन्द्वकालमा गराइएका आपराधिक घटनाका लागि जवाफदेही बनाउन सकिएको छैन। त्यस बेला शाही नेपाली सेना भनिने सुरक्षा फौजमा भैरवनाथ गणको नेतृत्व लिएका कर्णेल राजु बस्नेत पछि विवादमा पनि पर्नुभयो।
बस्नेत २०६०–६१ मा नेपाली सेनाको भैरवनाथ गण, महाराजगन्जका प्रमुख हुनुहुन्थ्यो। बस्नेतको कार्यकालमा त्यहाँ धेरै मात्रामा यातना, स्वेच्छाचारी थुना र जबरजस्ती बेपत्ता पार्ने काम भएकोे समाचार प्रकाशमा आइसकेको छ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसीएचआर) ले बस्नेतविरुद्ध कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरे। निकै ठूलो दबाबपछि बस्नेतले जागिरबाट मात्र अवकाश पाउनुभयो, अरू खासै कारबाही भएन। तर, उहाँको पालामा को–कसरी बेपत्ता पारिए भन्ने सन्दर्भ आज पनि पूर्णरूपमा बाहिर आएको छैन।
माओवादीका नेतृत्व तहले पनि द्वन्द्वकाल र द्वन्द्वोत्तर समयमा माओवादीका तर्फबाट गराइएका आपराधिक घटनाहरूको छानबिनमा सहयोग नगरेको मानवअधिकारकर्मीहरूले टिप्पणी गरेका छन्।
यसैगरी बैठकमा कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले पशु स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउन ‘पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा परिषद् विधेयक, २०७६’ पेस गर्नुभयो।
बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०७५, अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गत (पार्लेमो अभिसन्धि) का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गरिएको थियो।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, २०७६ बैठकमा पेस गर्नुभयो।
मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर शुरू
सभामुख सापकोटाले चालू अधिवेशनमा मंगलबारदेखि मन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरु गर्नुभएको छ।
सांसदले सोधेको प्रश्नमा मन्त्रीले जवाफ दिने र सांसदले पूरक प्रश्न सोध्न पाउने गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम शुरु भएको हो। मंगलवारको बैठकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग प्रश्नोत्तर भएको छ।
सांसद खगराज अधिकारीले मन्त्री पुनलाई काठको पोल कहिले हटाइन्छ भन्ने प्रश्न गरेपछि उहाँले हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका काठका करिब तीन लाख पोल रहेकोमा यी सबैलाई विस्थापन गर्ने कार्यक्रमअन्तर्गत यस वर्ष ३० हजार पोल विस्थापन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
उहाँले शहरी क्षेत्रमा बिजुलीका तारहरू भूमिगत गर्ने अभियान शुरु भइसकेको जानकारी गराउँदै हाल ८८ प्रतिशत घरमा बिजुली पुगेको र आगामी दुई वर्षमा सबै घरमा विद्युत् पु¥याउने कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसालले बत्ती नपुगेको ठाउँमा पहिला विद्युत् पु¥याएर मात्र विदेशमा बिजुली निर्यात गर्ने हो कि भन्ने प्रश्न गर्नुभयो।
कांग्रेसकै साँंसद् डिला संंग्रौला (पन्त) ले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा विवाद किन समाधान भएन भन्ने प्रश्न गरेपछि मन्त्री पुनले बूढीगण्डकी आयोजनाको जग्गा वितरणमा हाल कुनै विवाद नरहेको र बाँकी करिब २० प्रतिशत स्थानीयवासीले मुआब्जाका लागि निवेदन दिइसकेको जानकारी गराउनुभयो। संसद्को आगामी बैठकमा अन्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीसँग र सांसदको प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रहने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।