बलियो जनमतको जगमा अडेको वर्तमान सरकारले अघि सारेको नारा हो, सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल। इतिहासकै सर्वाधिक काम गर्न अनुकूल समय पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दुई वर्ष पूरा गरेको सन्दर्भमा विभिन्न कोणबाट समीक्षा हुने क्रम जारी छ। दुई वर्षको दौरान नेपालको समृद्धि र नेपालीको सुखका लागि के कति आधार तयार गरियो भन्ने सर्वसाधारण जनताको कोणबाट पनि सरकारको मूल्यांकन हुनुपर्दछ।
२०७२ सालमा संविधान निर्माण भएपछि राजनीतिक मुद्दा सकिएको र अब आर्थिक क्रान्ति गर्र्ने पालो आएको भनेर संविधान जारी गर्ने शक्तिहरूले दाबी गर्दै आएका छन्। यसलाई मुख्य आधार बनाएर वर्तमान सरकारले मुलुकको समृद्धिको नारा अघि सारेको हो। लामो समयसम्म सशस्त्र द्वन्द्व, अविकास, पछौटेपनले ग्रस्त नेपाल र नेपालीका लागि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण्ँ गर्ने विषय मुलुुकको आवश्यकता पनि हो।
तर सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भनेको के हो, त्यसलाई कसरी प्राप्त गर्ने, कुन वर्गलाई बढी सुखको जरुरी छ भन्नेजस्ता अहं सवालमा सरकार प्रवेश नै गरेको छैन। त्यसैले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराको पछाडि कुनै बलियो आधार देखिँदैन। प्रस्ट छ, जनता सुखी हुन आर्थिक स्रोत–साधनको विकास र सुरक्षाको प्रत्याभूति पहिलो आवश्यकताका रूपमा देखापर्दछ। मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो बनाउने लक्ष्य आजको आजै पूरा गर्न सकिन्न तर, मुलुक त्यो दिशामा अघि बढिरहेको अनुभूति मात्र पनि सर्वसाधारण नागरिकले गर्न सकेको देखिन्न। न मुलुक न्यायपूर्ण दिशामा अघि बढिरहेको संकेत देखापरेको छ।
समृद्ध नेपालको नारा घन्काएर सरकारले पानी जहाज, रेल गुडाउनेजस्ता महत्वाकांक्षा सार्वजनिक गरेको छ, तर त्यसमा प्रगति भएको पाइन्न। समृद्ध नेपालको गति र गन्तव्यको बारेमा नै राष्ट्रको दिशाबोध नभएपछि प्रगति हुने कुरा पनि भएन। बरु सरकार समृद्धिको नाराको आवरणमा लोकतान्त्रिक अधिकार, मानव अधिकारको मूल्य–मान्यतालाई संकुचन गर्ने कार्यमा उद्यत भइरहेको त छैन भन्ने आशंका संघीय संसद्मा दर्ता गराइएका विभिन्न विधेयकले गराएका छन्। सरकारले सकारात्मक नियतले नै कानुनी प्रावधान ल्याएको हुनसक्छ, तर पर्याप्त परामर्शबिना यस्ता विधेयक आएकाले आशंका सिर्जना हुने गरेको छ।
नीतिनिर्माताले नेपाल लामो समयसम्म विकास नहुनुको कारणका रूपमा अस्थिरतालाई औंल्याउँदै आएका थिए। इतिहासकै बलियो जनमतमा उभिएको सरकार भएर पनि सर्वसाधारणको अपेक्षा पूरा नहुनुले विकासका लागि राजनीति स्थिरता मात्र पर्याप्त नभएको सिद्ध गरेको छ। स्थिरतासँगै शासकीय गतिशीलता पनि चाहिने भन्ने बोध गराएको छ।
राजनीतिक दूरदर्शिता, इच्छाशक्ति र जनताका बृहत्तर हित सोच्न सक्ने गुण पनि आवश्यक छ भन्ने प्रस्ट भएको छ। त्यसो त समृद्धि र सुखीको नारालाई मूर्त बनाएर यसको आधार तयार पार्ने कार्य अघि बढाउन अझै पनि समय छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति र फराकिलो दृष्टि बनाउने हो भने दीर्घकालीन विकासमा मुलुकलाई डोहो¥याउन सरकारले मार्गचित्र निर्माण गर्नसक्छ। जनतामा निराशाभाव फैलिनुअघि नै सरकारले यस प्रकारको मार्गचित्रका साथ सुखी र समृद्धिको नारा प्रमाणित गर्नु आवश्यक छ।