काठमाडौं, (नेस)।
काठमाडौं महानगर क्षेत्रभित्रका ३ स्थानका करिब १५ रोपनी सार्वजनिक जग्गामा सरकारी बोर्ड राखिएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्ममा अर्यालको अगुवाइको टोलीले आइतबार ‘यो जग्गा नेपाल सरकारको हो’ लेखिएको बोर्ड राख्नुभएको हो। वडा ३१ को आलोकनगर, वडा–१० को सहभागिता मार्ग, र वडा २९ अनामनगरमा रहेको जग्गामा बोर्ड गाडेको हो।
बोर्डमा जग्गाको विवरण उल्लेख छ। बोर्ड राख्न मन्त्रालयका सहसचिव, प्रदेशसभा सदस्य, वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य तथा सदस्यहरूसँगै नापी कार्यालयका अधिकारी सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
बोर्ड राखिएका ठाउँमध्ये आलोकनगरमा १० रोपनी ८ आना, सहयोगी मार्गमा ४ रोपनी र अनामनगरमा १४ आना २ पैसा जग्गा छ। बोर्ड राखिसकेपछि मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो– ‘आफ्नो अर्काको, ठूलोसानो सार्वजनिक जग्गा हडपे नि त्यसको सरकारले संरक्षण गर्नेछ।
उहाँले सार्वजनिक जग्गालाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याउने अभियानअन्तर्गत बोर्ड राखेको बताउनुभयो। ‘सार्वजनिक सम्पत्ति व्यक्तिले प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। यसलाई सार्वजनिक उपयोगमा ल्याइनेछ’ –मन्त्री अर्यालको भनाइ छ।
जग्गाका साइनबोर्ड राखेपछि बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य गणेश दुलालले २०२१ सालपछि धेरै जग्गामा अतिक्रमण बढ््यो। २०७२ सालको भूकम्पले स्थानीयमा चेतना बढायो। त्यसपछि अतिक्रमणमा परेको जग्गा जोगाउनमा चासो बढाएको बताउनुभयो। प्रदेशसभा सदस्य दीपेन्द्र श्रेष्ठले जग्गा संरक्षण गर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारको संयुक्त प्रयास हुन्छ। यसको उपयोग महानगरको नेतृत्वमा गर्नुपर्छ।
कामपा वडा ३१ का अध्यक्ष नारायण भण्डारीले संरक्षण गरिएको जग्गामा बहुउद्देश्यीय खेलकुद प्रशिक्षण केन्द्र स्थापना गर्ने बताउनुभयो। वडा–१० का कार्यबाहक अध्यक्ष सतिस तण्डुकारले संरक्षित जग्गामा यसअघि नै वडा कार्यालय भवन निर्माण गरिएको र बाँकी जग्गामा पार्क बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो। २९ वडाका अध्यक्ष कुश ढकालले अनामनगरमा सार्वजनिक शौचालयसहितको पार्क बनाउने योजना रहेको बताउनुभयो।