नेपाल बालविवाह गर्ने दक्षिण एसियाली मुलुकका प्रमुख देशहरूमध्ये बंगलादेश र भारतपछि तेस्रो स्थानमा पर्दछ। नेपाल सरकारले सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्न राष्ट्रिय रणनीति बनाई कार्यान्वयनमा पनि ल्याएको छ। यस रणनीतिलाई सहयोग गर्न विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरू पनि लागिपरेका छन्।
अझ कानुनीरुपमै २० वर्ष उमेर नपुगी गरिने विवाह स्वतः रद्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ भने यस्तो विवाह गर्ने/गराउने समेतलाई दण्डित गरिने पनि बताइएको छ। तर यद्यपि अहिले पनि ग्रामीण भेगमा यो समस्या ज्युँका त्युँ रहेको छ।
सरकारले २०६८ सालमा गरेको सर्वेक्षणमा ४१ प्रतिशत महिलाको विवाह १८ वर्ष नपुग्दै भएको देखिएको थियो। बालविवाहको समस्या नेपालको तराई मधेस क्षेत्रमा बढी छ। शिक्षित समुदायमा भन्दा चेतना स्तर कम भएका, आर्थिक सामाजिकरुपमा पछि परेका मुसहर, चमार, डोम, मुस्लिमजस्ता समुदायमा बढी पाइन्छ।
यादवलगायत अन्य समुदायमा पनि धेरथोर समस्या छ।त्यसो त नेपाल विश्वमा बालविवाह बढी हुने देशमध्ये दशौँ स्थानमा पर्दछ। दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये नेपालको बालविवाह र प्रजनन स्वास्थ्यका कारण मातृ मृत्युदर बढी छ।
बालविवाहले निम्त्याउने समस्याको बारेमा धेरै अभिभावकलाई जानकारी छैन। केही गैरसरकारी संघसंस्थाले धेरथोर चेतनामूलक कार्यक्रम गरेको पाइन्छ। तर अब यसमा तीन तहको सरकार यसमा जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत हुनुपर्छ। बालविवाह बालअधिकार, महिला अधिकार, मानव अधिकारको हनन मात्रै होइन, विकास र समृद्धिको बाधक हो।
मुलुक संघीयतामा गइसकेको अवस्थामा अब समाजबाट यस्ता कुप्रथाहरू सदाका लागि हटाउनुपर्छ। स्थानीय, प्रदेश र संघ सरकारले चाहेमा यो सम्भव छ। अन्य सरोकारवालाले पनि यसमा हातेमालो गर्नुपर्छ।
बालविवाह गैरकानुनी हो, यसबाट बालबालिकाले शारीरिक, मानसिक र शैक्षिक विकासको अवसर र रहर सबै गुमाउनुपर्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि यस्तो गलत परिपाटीका विरुद्ध संगठित आवाज उठ्न सकेको छैन। तसर्थ राज्यले कानुनमा भएका व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न कन्जुस्याइँ गर्नुहुन्न।
गरिबीका कारण अहिले पनि छोरीलाई चाँडै विवाह गरी पठाउने र छोरालाई कम उमेरमै बुहारी भित्र्याउने प्रचलन बढी छ। गरिबी हटाउन विभिन्न आयआर्जन, स्वरोजगार र जनचेतनाका कार्यक्रमहरू गाउँगाउँमा पुर्याउनुपर्ने देखिन्छ।त्यस्तै अशिक्षाका कारण पनि अधिकांश बालबालिका कम उमेरमै विवाह गर्न बाध्य हुन्छन्।
तसर्थ उनीहरूलाई वैकल्पिक शिक्षा, प्रौढ शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक छ। यसै गरी बालबालिकालाई अनिवार्यरुपमा आधारभूत शिक्षामा पनि यौनशिक्षा दिनु जरुरी देखिन्छ। सरकारसँगै गैरसरकारी संघसंस्थाले लक्षित वर्गसम्म अझ सशक्त र प्रभावकारी काम गर्न सके बालविवाह कम हुन सक्छ।
– प्रभा सुवेदी, हर्नामाडी, हेटौडा।