स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले जनताको सेवा मात्रै गरेका छैनन्, चरम भ्रष्टाचार र अनियमितता पनि गरेका छन्। परिणामस्वरूप गाउँगाउँमा सिंहदरबार हैन जनतामाथि नै झम्टिने सिंह पुगेको आभाष हुन थालेको छ।
उपभोक्तामार्फत गरिने काममा मात्र हैन, हरेक ठेक्कामा निश्चित प्रतिशत कमिसन त छँदै छ, स्थानीय तहमा संकलन हुने राजस्वका हरेक शीर्षकमा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, राजनीतिक दलका नेता, ठेकेदार र व्यवसायीहरूले र्याल काड्न थालेका छन्। काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लाको नमोबुद्ध नगरपालिकाको प्राकृतिक एवं खानीजन्य वस्तुको बिक्री तथा निकासी शुल्कमा भएको अनियमितताले देशभरका समग्र स्थानीय सरकारहरूको चित्र प्रस्ट पारेको छ।
सबै तहमा यस्ता खालका समस्या त छैनन् तर पनि अरू शीर्षकमार्फत भएका अनियमितताहरू धमाधम सार्वजनिक हुनथालेका छन्। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११ (२) खण्ड घ (६) तथा प्रदेश नम्बर ३ को आर्थिक ऐन, २०७५ को अनुसूची ५ बमोजिम नगरपालिकाबाट स्वीकृत दरअनुसार राजस्व संकलन गर्ने व्यवस्था छ।
ऐनले तोकेबमोजिम स्थानीय निकायले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, स्लेट र रोडाको राजस्व संकलन गर्नुपर्छ जसमा स्थानीय र प्रदेश सरकारको हिस्सा रहन्छ। स्थानीय सरकारले असुल गर्ने राजस्वमा भएको हिनामिनामा प्रदेश सरकार आँखा चिम्लिरहेको छ। हरेक स्थानीय सरकारले खानीजन्य सामग्रीमा आम्दानी गरेको राजस्व प्रदेश सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुन छ।
केही स्थानीय सरकारले अझै राजस्व बुझाएका छैनन्। स्थानीय सरकारले बुझाउनुपर्ने राजस्व नबुझाएको भन्दै प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको बजेटमा कटौती गर्ने चेतावनी दिएसँगै केहीले राजस्व जम्मा गरेका छन्। तर राजस्व जम्मा गर्ने स्थानीय तहमा भएको अनियमितताका बारेमा अझै आँखा चिम्लिने काम भइरहेको छ।
मुलुकको राजस्वको स्रोतमा हुने अनियमितता रोक्न र यसमा संलग्न जनप्रतिनिधि, कर्मचारीलाई कारबाही नहुँदा अनियमितताको शृंखला बढ्ने निश्चित छ। आर्थिक वर्ष शुरू भएको ६ महिना बितिसक्दासमेत स्थानीय तहले खानीजन्य सामग्रीको निकासी करका लागि ठेक्काका लागि सम्झौता गरिसकेका छैनन्। कर्मचारीबाट संकलन भइरहेको राजस्वको बाँडफाँड जनप्रतिनिधिहरूसम्म पुग्ने गरेकाले कर्मचारीलाई संरक्षण गर्ने योजना बन्ने गरेको पाइन्छ।
एकीकृत सम्पत्ति कर, अन्य आम्दानीका स्रोतहरूमाथि हुने अनियमितता, विकास निर्माणमा गरिने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थानीय सरकार सक्रिय हुन सकेन भने मुलुकमा भर्खरै शुरू भएको संघीयताको अभ्यास निरर्थक हुनजान्छ। राजस्व संकलन हुने अवस्थामा २४ घण्टाभित्रै बैंकमा दाखिला गरिसक्नुपर्ने नियमको पालना नहुनासाथ आशंका जन्मिन्छ।
अहिले नै जनतामा देशभरका जनप्रतिनिधि र सरकार उस्तै हुन् कि भन्ने भ्रम परिसकेको छ। यसलाई रोक्न तत्काल कारबाही गर्नुपर्छ। जसले कारबाही गर्नुपर्ने हो उही अनियमिततामा संलग्न भएपछि रक्षक नै भक्षकजस्तै अवस्था सिर्जना भएको छ। पहिला सिंहदरबारमा हुने भ्रष्टाचार अहिले गाउँमा संस्थागत हुन थालेको छ।
विकासका नाममा विनाश, मितव्ययिताका नाममा अनियमितता मौलाउँदै गयो भने संघीयतालाई समेत चुनौती थपिने निश्चित छ। सरकारका सबै स्वरूप अनियमितताका केन्द्र हुन् भन्ने भान जनतामा पर्यो भने मुलुक र व्यवस्थाका लागि घातक हुनेछ।