निजामती कर्मचारीका कारण मुलुक बदनाम हुँदै गएको समाचार सार्वजनिक भइरहेका बेला सचिवजस्तो गरिमामय पदमा पुगेका व्यक्तिले अवधि सकिन केही दिन बाँकी रहँदा पदबाट राजीनामा दिएर व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन थालेका छन्।
समावधि पूरा हुन केही दिन बाँकी रहँदा गृह सचिव प्रेमकुमार राईले र तीन दिन बाँकी रहँदा कृषि सचिव डा. युवकध्वज जिसीले पदबाट राजीनामा दिएर राज्यकोषलाई थप व्ययभार पार्ने काम गर्नुभएको छ। गृह मन्त्रालयमा बस्दा राम्रो काम गरेर वाहवाही कमाउनुभएका राईले समेत राज्यलाई व्ययभार पर्ने गरी माघ १८ गते राजीनामा दिनुभएको थियो।
माघ २१ गतेबाट अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि दुई सचिवले राजीनामा दिएर व्यक्तिगत लाभ उठाउन राज्यलाई थप व्ययभार पार्ने काम गरेको भन्दै उहाँहरूको कडा आलोचना भएको छ। सरकारी कर्मचारीको कार्यशैली र रबैयाको कारण सरकार नै बदनाम हँुदै गएको वर्तमान अवस्थामा यस्ता क्रियाकलापमा संलग्न हुने राष्ट्र सेवकबाट के आशा गर्ने ? अहिले यो अहम् प्रश्नका रूपमा देखिएको छ।
राज्यलाई व्ययभार पर्ने गरी सरकारी कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउनुभन्दा केही दिनअघि राजीनामा दिने प्रवृत्तिलाई राज्यले दुरुत्साहन गर्नुपर्दछ। राज्यलाई नै व्ययभार पार्ने कार्यमा संलग्न कर्मचारीलाई राज्यले सम्मानका साथ बिदाइ गरेर त्यस्ता काममा लाग्न प्रेरित गरेको देखिन्छ।
राज्यले त्यस्ता कर्मचारीलाई कारबाही गर्नुको सट्टा उल्टै पुरस्कृत गरेर आगामी दिनमा पनि सचिवजस्तो गरिमामय पदमा पुगेका व्यक्तिलाई सोही बाटोमा हिँड्न अभिप्रेरित गरेको देखिन्छ। अनिवार्य अवकाशमा जाँदा राज्यले प्रदान गर्ने पेन्सनमा ३ हजारदेखि ५ हजारसम्म कम आउने भएपछि सचिवहरूले अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा दुई तीन दिनअघि राजीनामा दिने गरेको देखिन्छ।
३ दशकभन्दा लामो जागिरे जीवनमा उनीहरूले गरेका कामको मूल्यांकन गरेर राज्यले विभिन्न पदमा नियुक्ति दिने पनि गरेको छ। राज्यबाट बाचुन्जेल सुविधा लिने सरकारी उच्च अधिकारीको यस्तो मानसिकतालाई ‘दरिद्र’को उपमा दिँदा अन्याय हुँदैन।
राज्यले लगानी गरेर उत्पादन गरेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरू अन्य विदेशी संस्थामा आकर्षक सेवा सुविधा पाउने भएपछि राज्यलाई बेवास्ता गर्दै त्यस्ता संस्थामा जाने प्रवृत्ति पनि पछिल्लोपटक बढेको छ। निजामती कर्मचारीका रूपमा कार्यरत रहँदा पनि राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाएर आकर्षक ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू बढी मात्रामा यस्तो धन्धामा लागेको देखिन्छ।
इमानदार कर्मचारी सधैं पेलानमा पर्ने राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचमा रहेकाहरू भने सधैं राम्रो ठाउँमा बस्ने अवसर आउनासाथ राज्यलाई नै हानि हुने गरी विभिन्न दातृ निकायमा संलग्न हुने क्रमलाई राज्यले रोक्ने कानुन ल्याउनुपर्दछ। त्यसरी व्यक्तिगत सुविधाका लागि अनिवार्य अवकाश नपाउन्जेल सेवामा नै रहने कानुन बनाउनुको विकल्प देखिँदैन। राज्यले यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ।