दाइजो प्रथा एक विकृतिमात्र नभएर सामाजिक अपराध पनि हो। दाइजो प्रथाविरुद्ध लामो समयदेखि चर्चा–परिचर्चा भइरहेको र देशको कानुनले समेत प्रतिबन्ध लगाए पनि तराई–मधेसमा यो प्रथा अद्यापि कायमै छ। अशिक्षित परिवारमा मात्रै होइन, पढेलेखेका र दाइजो एक कलंक हो भन्ने बुझाइ भएका शिक्षित परिवारमा समेत यसले पीडा दिने गरेको छ।
मधेसमा दहेज प्रथाले जरो गाडेको ज्वलन्त उदाहरण हो जनकपुरमा घटित एक घटना। दाइजो नपुगेको भन्दै परिवारका सदस्यले यातना दिएका कारण जनकपुर उपमहानगर–४ स्थित शान्तिनगरकी २५ वर्षीया सीमा शर्माले छोरीलाई विष खुवाएर आफूले आत्महत्या गरेको खबरले यति बेला सिंगो समाजलाई पटाक्षेप गरेको छ। दाइजो ज्यानमारा बनिरहेको ज्वलन्त उदाहरण हो यो घटना।
सीमाले माइतबाट दाइजो कम ल्याएको ‘अभियोग’मा श्रीमान्, सासू–ससुरा र नन्दबाट शारीरिक तथा मानसिक यातना मात्रै पाइनन्, आत्महत्या नै गर्न बाध्य भइन्। सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने अभियन्ताहरूले मृतक आमाछोरीको शोकमा दीप प्रज्ज्वलन गर्दै दोषीमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने मागसहित विरोध प्रदर्शन गरिरहेका छन्।
पाँच वर्षअघि ११ लाख रुपियाँ दाइजोसहित मैथिली परम्पराअनुसार महोत्तरीको लोहारपट्टीकी सीमा र महोत्तरीकै हलखोरीका समीर मिश्रबीच विवाह भएको थियो। पल्सर मोटरसाइकल, नगद र सुनको जोहो गर्न सीमाका बुबाले सात कठ्ठा खेत नै बिक्री गर्नुपरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ।
केटा पक्षले थप नगद, सुनचाँदी र सरसामान नल्याए घरबाट निकालिदिने धम्की खेप्दै आएकी सीमाले नाबालिका छोरीसहित आफूले जीवन नै अन्त्य गरेकी छन्। यो सीमाको आत्महत्याको कथा होइन। सिंगो समाजको चित्रण हो।
तराई–मधेसमा कुप्रथाका रूपमा जरा गाडेर बसेको दाइजो प्रथा अभिशाप बनेको दृष्टान्त हो यो। दाइजो नल्याएकै ‘अभियोग’मा कहिलेसम्म छोरीबुहारीहरू कुटिनुपर्ने, यातना सहनुपर्ने, आगोमा जल्नुपर्ने या विष सेवन गरेर मर्नुपर्ने हो ? यो राज्यका लागि नै ठूलो चुनौती हो। यस्ता कुप्रथा कायम रहँदा समाजका नागरिक अगुवाहरू के गर्दै छन् ? स्थानीय निकायले के रमिता हेर्दै छ ? यस्ता सवालहरू उठेका छन्।
हामीले सबै खाले सामाजिक कलंक हटाएर सभ्य समाजको परिकल्पना गरेको दशकौँ भएको छ। तर, अझैसम्म पनि दाइजो प्रथा एक कलंकका रूपमा समाजमा स्थापित हुनु दुर्भाग्य हो। दाइजोका कारण वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिएर सन्तानको भविष्यसमेत चौपटमा परेका अनगिन्ती घटना हाम्रै गाउँ–समाजमा छन्। तराई–मधेसमा विवाहिता महिलाले आत्महत्या गर्नुका पछाडि दाइजो नै प्रमुख कारण मानिएको छ।
राज्यले गत भदौ १ गतेदेखि लागू गरेको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ अनुसार दाइजो माग्ने र दाइजोका कारण महिलालाई हैरानी दिनेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गरेको छ। ऐनमा विवाहमा लेनदेन गर्न नहुने विषय उल्लेख छ।
यसअघि दाइजो माग्नेविरुद्ध कारबाहीको व्यवस्था थिएन। ऐन लागू भइसकेको अवस्थामा दाइजो मागेमा वा लेनदेनको सर्त राखेको भेटिएमा ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिबाना वा दुवै सजाय हुनसक्ने ऐनमा व्यवस्था छ। महिलालाई यातना दिई मर्न बाध्य बनाउनु पनि मार्नुबराबर हो। त्यसैले यस्तो अपराधमा संलग्नहरूलाई जन्मकैदको सजाय दिलाएर ज्यानमारा दाइजो सदाका लागि अन्त्य गरिनु आवश्यक छ।
– उज्जोल अधिकारी,
अर्घाखाँची।