शैक्षिक सुधार कोष ३ अर्ब ७३ करोड



ईश्वरराज ढकाल

[email protected]

बजेट भाषण सकिएको सात महिनापछि राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कोषको कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ। सामुदायिक विद्यालयको पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना, गुणस्तरीय पाठ्यपुस्तक, शिक्षक पर्याप्तता, अन्य शिक्षण सामग्रीको उपलब्धता, प्रयोगशाला र खेलमैदानको व्यवस्था एवं प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको पहुँचको अभिवृद्धिमा जोड दिने उल्लेख गरिएको कोषको विषयमा बल्ल कार्यविधि तयार भएको हो।
सरकारले करिब १४ लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दा कोषको बजेटबाट १ अर्ब २७ करोड रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ। सो कोषमा बाँकी रहेको ३ अर्ब ७३ करोड रुपियाँबाट सामुदायिक विद्यालयको भौतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र शैक्षिक सुधारमा खर्च हुनेछ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले तयार गरेको सो कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा सुधारका काम हुनेछन्। सहसचिव एवं योजना महाशाखा प्रमुख कमल पोखरेलले कार्यविधि पारित भएको  बताउनुभयो।
तर बजेट बाडफाँड गर्ने समयमा बल्ल कार्यविधि बनेपछि यो वर्ष सो शीर्षकको बजेट पुग्ने विषयमा शंका गर्न सकिन्छ। सहसचिव पोखरेलले भने कार्यविधि आउनासाथ बजेटको काम शुरू हुने जानकारी दिनुभयो। कोषका लागि ५ अर्ब रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो।
सरकारले करिब १४ लाख छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्दा कोषको बजेटबाट १ अर्ब २७ करोड रुपियाँ विनियोजन भइसकेको छ। सो कोषमा बाँकी रहेको ३ अर्ब ७३ करोड रुपियाँबाट सामुदायिक विद्यालयको भौतिक, प्रशासनिक, प्राविधिक र शैक्षिक सुधारमा खर्च हुनेछ।

कार्यविधिअनुसार शिक्षा, विकास तथा मानव स्रोत केन्द्रबाट सबै स्थानीय तहका सामुदायिक विद्यालयलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गर्ने, विद्यालयले निवेदन दिएपछि आवश्यकताका आधारहरू तय गर्ने उल्लेख छ।कार्यविधिमा बजेटको बाँडफाँड मन्त्रालयले गरे पनि सो बजेट स्थानीय निकायमार्फत विद्यालयमा पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।सहसचिव पोरखेलले कार्यविधि पारित भएसँगै चालू आर्थिक वर्षबाट काम गर्न सकिने जिकिर गर्नुभयो। मन्त्रालयले यो चौमासिकभित्र कोषको रकम सम्बन्धित स्थानीय निकायमा पुग्ने जनाएको छ। कार्यविधि स्वीकृत हुनासाथ केन्द्रले शीर्षकअनुसार साझा निवेदन माग गर्नुपर्ने हुन्छ।

तीमध्य छनोटमा परेका विद्यालयको नाम सार्वजनिक गर्न स्थानीय तहले समितिमार्फत काम शुरू गर्न कम्तीमा पनि तीन महिना लाग्ने मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीको भनाइ छ।सोही कोषको रकमबाट एक विद्यालय एक खेलकुद शिक्षकको समेत व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ। कार्यविधि कार्यान्वयन, सहजीकरण एवं समन्वय गर्न शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अध्यक्ष रहेको निर्देशक समिति बन्नेछ।

कार्यविधिमा समेटिएका विषयहरू
कार्यक्रमको क्षेत्र र कार्यक्रम
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकास र पुनर्संरचना
  •  सामुदायिक विद्यालयको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरण, 
  •  विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालाको स्थापना, विकास, सञ्चालन र प्रयोगशालाको सामग्रीको व्यवस्थापन।
  •  प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन हुने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार विकास।
  •  उच्च शिक्षा प्रदायक सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको भौतिक पूर्वाधार विकास।
  •  हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा आवासीय सुविधासहितको विद्यालय सञ्चालन।
  •  खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधासहित शौचालय निर्माण।
  •  पुस्तकालयको पूर्वाधार विकास।
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा यातायातका साधन व्यवस्थापन गर्न अनुदान।
  •  अति विपन्न, अभिभावक विहीन, विपद् प्रभावित, दुर्गम स्थान र अपा·ता भएका बालबालिकाका लागि आवासीय सुविधासहितका विद्यालय सञ्चालन।
  •  विद्यार्थी संख्या अति न्यून भएका तथा दूरीका हिसाबबाट नजिक रहेका सार्वजनिक विद्यालयहरू एक आपसमा नियमबमोजिम गाभिएर एकीकरण भई सञ्चालन हुने विद्यालयलाई भौतिक तथा शैक्षिक सुविधा विस्तार अनुदान।
विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धिस्तर अभिवृद्धि
  •  शिक्षक दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा शिक्षक विद्यार्थी अनुपातको आधारमा तथा विषयगत (विज्ञान, गणित र अंग्रेजी) गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि शिक्षण सहयोग।
  •  प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन गर्ने विद्यालयमा विषय प्रशिक्षण सहयोग।
  •  गुणस्तरीय शिक्षाका लागि नवीन प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा सिकाइ सामग्री व्यवस्थापन।
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा कम्प्युटर सेवाको विस्तार र अनलाइन एवं अफलाइन सेवाको उपलब्धता।
  •  गुणस्तरीय सिकाइका लागि सार्वजनिक विद्यालयबीच प्रतिस्पर्धा गराई विकास गरेका नवीन विधि, प्रविधि र नवप्रवर्तनात्मक कार्यमा उत्कृष्टता हासिल गर्ने विद्यालयलाई विशेष पुरस्कारको व्यवस्था।
  •  सार्वजनिक शिक्षाको कक्षा दश र कक्षा बाह्र तथा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा सर्वोत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने छात्रालाई सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेशमार्फत एक तहमाथिको शिक्षाका लागि एकमुष्ट प्रोत्साहन सहयोग।
प्राविधिक तथा व्यावसायिक
शिक्षामा पहुँच अभिवृद्धि
  •  प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि पाठ्यक्रममा आधारित अनलाइन एवं अफलाइन सिकाइ सामग्री
  • विकास र सोको पहुँचको सुनिश्चितता।
  •  प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि कार्यथलोमा आधारित (अन दि जब ट्रेनिङ) अभ्यासका लागि आवश्यक व्यवस्था।
  •  सामुदायिक विद्यालयमा खेल सामग्री र खेलकुद शिक्षक व्यवस्थापन।
  •  खेल मैदान र खेल पूर्वाधार विकासका कार्यहरू।
  •  सहक्रियाकलाप र अतिरिक्त क्रियाकलापमा सहयोग एवं खेल सामग्रीको व्यवस्था।
  •  भौतिक अवस्था कमजोर भएका सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको भवन निर्माण, मर्मत, सम्भार र प्रबलीकरण अनुदान व्यवस्था।
कार्यक्रम कार्यान्वयन विधि
  •  यस कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत बजेटबमोजिमका कार्य गर्न केन्द्रबाट स्थानीय तहमार्फत विद्यालयहरूको आवश्यकता संकलन एवं विश्लेषण गरी सहयोगका प्राथमिकता क्षेत्र समितिबाट निर्धारित गरी सञ्चालन गरिने।
  •  समितिबाट निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रभित्र रहने गरी केन्द्रले कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको छनोट गर्ने।
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोट गर्दा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि दोहोरोपन नहुने गरी छनोट गर्नुपर्ने।
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्था छनोटपश्चात् मन्त्रालयबाट कार्यक्रम बाँडफाँड र स्वीकृत गरी अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण गरिने।
  •  कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाइने।
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्था माग एवं मापदण्डअनुसारको स्थानीय तहको सिफारिससहितको प्रस्तावअनुरूप कार्यक्रम र बजेट केन्द्रबाट तय गरी कार्यान्वयनमा लगिने।
  •  कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागत साझेदारीमा गर्ने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइने।
  •  छनोट भएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूले पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित कार्यहरू विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयबाट उपभोक्ता समिति वा ठेक्कापट्टाद्वारा कार्यान्वयन गर्नु गराउनुपर्ने।
  •  विद्यालयको भौतिक निर्माणसम्बन्धी कार्यको ड्रइङ डिजाइन केन्द्रबाट निर्धारण गरी आयोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने।
  •  कार्यक्रमको कार्यान्वयन मन्त्रालयबाट स्वीकृत सम्बन्धित विषय क्षेत्रको निर्देशिका तथा केन्द्रको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाबमोजिम हुनुपर्ने।
  •  संघीय तहका निकायबाट शैक्षिक संस्थाको अनुगमन एवं भ्रमण हुँदा र शैक्षिक संस्थाको शैक्षिक एवं भौतिक अवस्था कमजोर देखिएमा र कुनै निकायबाट सहयोग नभएको अवस्थामा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा समितिले यस कार्यविधिको अधीनमा रही त्यस्ता सार्वजनिक शैक्षिक संस्था पूर्वाधार विकास र मर्मत सम्भारसम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न प्राथमिकतामा राख्ने निर्णय गर्न सक्ने।यस्तो सहयोग स्वर्ण, हिरक र शताब्दी महोत्सव मनाएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूमा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विस्तारका लागि अनुदानका रूपमा पनि उपलब्ध गराउन सकिने।
  •  सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाको अनुदान सहयोग कार्यक्रमको सञ्चालन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत हुने।
मन्त्रालयको भूमिका
  •  समिति गठन, बैठक व्यवस्थापन र बजेटसम्बन्धी कार्य गर्ने।
  •  निर्धारित प्राथमिकता क्षेत्रमा केन्द्रित भई गरिने कार्य र बजेट बाँडफाँड गर्ने।
  •  छानिएका सार्वजनिक शैक्षिक संस्थामा अनुदान उपलब्ध गर्न गराउन स्थानीय तहमार्फत बजेट र कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव गर्ने।
  •  कार्यक्रम कार्यान्वयनको मार्गदर्शनका लागि कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिका स्वीकृति, छपाइ, वितरण र अभिमुखीकरण गर्ने।
  •  विद्यालय एवं स्थानीय तहबाट आवश्यकताअनुसार प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्ने,
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि विभिन्न नमुना ड्रइङ डिजाइनको प्रबन्ध मिलाउने।
  •  कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि प्रचलित शिक्षा ऐन, नियमावली र निर्देशिकामा निर्धारण भएको प्रावधानबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने गराउने प्रबन्ध मिलाउने।
  •  सार्वजनिक उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाका लागि सञ्चालन हुने कार्यक्रमको हकमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमा समन्वय र सहजीकरण गर्ने।
  •  कार्यक्रमको नतिजामुखी अनुगमन, मूल्यांकन र प्रभावकारिता अध्ययनसम्बन्धी कार्यमा सहजीकरण गर्ने।
  •  कार्यक्रमको कार्यान्वयन एवं सञ्चालनका लागि अन्तर निकाय समन्वय गर्ने।
 शिक्षा विकास तथा समन्वय
एकाइको भूमिका
  • स्थानीय तहमा यस निर्देशिका र स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकाको अभिमुखीकरण गर्ने।
  •  कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहसँग सञ्चार, समन्वय, प्रतिवेदन र संकलनजस्ता कार्यको सहजीकरण गर्ने।
  •  कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा उपलब्धिको समष्टिगत प्रगति प्रतिवेदन तयार गरी निर्धाति समयमा केन्द्रमा पेस गर्ने।
स्थानीय तहको भूमिका
  •  कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा आवश्यकताअनुसार समिति गठन, बैठक सञ्चालन र बजेट व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य गर्ने।
  •  छनोट भएका सार्वजनिक विद्यालय एवं सार्वजनिक शैक्षिक संस्थालाई अनुदान उपलब्ध गराउने।
  •  विद्यालयको भौतिक निर्माणसम्बन्धी कार्यका लागि स्वीकृत विभिन्न नमुना ड्रइङ डिजाइनसहित छानिएका सार्वजनिक विद्यालय एवं सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाका सरोकारवालालाई कार्यान्वयन प्रक्रियाका बारे अभिमुखीकरण गर्ने।
  •  आवश्यकताअनुसार विद्यालयबाट प्रस्ताव लिई लागत साझेदारीको आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने।
  •  स्थानीय तहबाट सञ्चालित कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयनको अनुगमन र मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य गर्ने।
  •  सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाहरूको आर्थिक विवरण शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रमा समेत पेस गर्ने।
  •  स्थानीय तहबाट माग भएका विवरण निर्धारित समयमै पठाउने।
  •  छनोट भएपश्चात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित तोकिएको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सम्झौता गर्ने।
  •  तोकिएको समय सीमाभित्रै निर्धारित मापदण्डबमोजिम कार्यान्वयन गर्ने।
  •  कार्य सञ्चालन गर्न आवश्यकताअनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समिति आफैले वा उपभोक्ता समिति गठन गरी कार्य सञ्चालन गर्ने।
  •  कार्यक्रमको प्रकृति र प्रगति हेरी तीन किस्तामा रकम निकासाका लागि स्थानीय तहमा माग गर्ने।
  •  कार्य सम्पन्न भएपश्चात् सामाजिक परीक्षण र लेखा परीक्षण गर्ने, गराउने व्यवस्था मिलाउने
  •  तोकिएको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार गरी स्थानीय तहमा बुझाउने,
  • सम्पन्न कार्यक्रमको मर्मत, सम्भार र निरन्तर उपयोग गर्ने, गराउने।
अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था
  •  प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने
  •  स्थानीय तहले कार्यक्रम कार्यान्वयनको वित्तीय एवं भौतिक प्रगति विवरण प्रत्येक चौमासिकमा अनिवार्यरूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने।
  •  विवरणको आधारमा मन्त्रालयले एकीकृत वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्ने।
  •  कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सार्वजनिक शैक्षिक संस्थाले केन्द्रबाट जारी कार्यक्रम कार्यान्वयन पुस्तिकामा तोकिएको ढाँचामा कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित स्थानीय तह र शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमार्फत मन्त्रालय र केन्द्रमा पठाउनुपर्ने।
  •  सामाजिक परीक्षण कार्यक्रमको कार्य सम्पन्न भएपछि विद्यालयले अनिवार्यरूपमा सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने।
  •  सामाजिक परीक्षणको प्रतिवेदन सम्बन्धित स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्