ब्रसेल्स, (एजेन्सी)।
भारतको नागरिकता संशोधन कानुन (सीएए)लाई लिएर देशव्यापी विरोध भइरहेको बेला यो मुद्दा अब युरोपियन युनियनको संसद्मा पुगेको छ। युरोपेली संसदले सीएए विरुद्ध भएको एक प्रस्तावमा छलफल र मतदान गर्नेछ। संसद्मा यसै हप्ताको शुरुआतमा युरोपियन युनाइटेड लेफ्ट, नर्डिक ग्रिन लेप्ट (जीयूई, एनजीएल) समूहले प्रस्ताव पेश गरेको थियो। उक्त प्रस्तावमा बुधबार छलफल हुने छ।
त्यसको एक दिन पछि बिहीबार मतदान हुनेछ। भारतले यसमा कडा आपत्ति जनाएको छ।नयाँ नागरिकता कानुन पूर्ण रूपमा आन्तरिक मामिला भएको भारतको आधिकारिक सूत्रले बताएको छ। अधिकारीले भने– ‘युरोपेली संघमा यो प्रस्ताव ल्याउने र यसको समर्थन गर्ने सबैले तथ्य बुझ्न भारतसँग सम्पर्क गर्नेछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं।’ ईयू संसद्ले त्यस्तो कुनै कारबाही गर्नुहुँदैन जसले लोकतान्त्रिक तरिकाबाट निर्वाचित विधायकहरुको अधिकारमाथि प्रश्न उठोस्
। उक्त प्रस्तावमा संयुक्त राष्ट्रको घोषणापत्र, मानवअधिकारको सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर)को अनुच्छेद १५ लगायत सन् २०१५ मा हस्ताक्षर भएको भारत युरोपेली संघ सामरिक साझेदारी संयुक्त कार्ययोजना र मानवअधिकारमा युरोपेली संघ र भारत विषयको संवादको उल्लेख गरिएको छ।
प्रस्तावमा भारतलाई सीएए विरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेकाहरुसँग रचनात्मक वार्ता गर्न र भेदभावपूर्ण सीएएलाई निस्क्रिय पार्ने उनीहरुको मागमा विचार गर्न अपिल गरिएको छ। प्रस्तावमा भनिएको छ ( सीएएले भारतमा नागरिकता तय गर्ने तरिकामा खतरनाक परिवर्तन ल्याउनेछ। यसले नागरिकताविहीनहरुको सम्बन्धमा ठूलो संकट विश्वमै उत्पन्न गराउन सक्छ र यो ठूलो मानव पीडाको कारण बन्न सक्छ।
सीएए भारतमा गत वर्ष डिसेम्बरमा लागू गरिएको थियो। यसको विरुद्ध भारतको कयौं हिस्सामा विरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। भारत सरकारका अनुसार नयाँ कानुनअनुसार कसैको नागरिकता खोस्नलाई नभई यसलाई छिमेकी देशमा उत्पीडनको शिकार भएका अल्पसंख्यकको रक्षा गर्न र उनीहरुलाई नागरिकता दिनका लागि ल्याइएको हो। केरल, पन्जाब र राजस्थानको विधानसभामा यो कानुनविरुद्ध प्रस्ताव पारित भइसकेको छ।
एक दिन अगाडि मात्रै अमेरिकाका वरिष्ठ राजनीतिज्ञले पनि भारतको उक्त कानुनलाई लिएर टिप्पणी गरेको हो। दक्षिण र मध्यएसियाका लागि कार्यवाहक सहायक विदेश मन्त्री एलिस वेल्सले उक्त कानुनअन्तर्गत सबैलाई समान संरक्षण दिनुपर्ने बताएका थिए।
दिल्लीबाट फर्केका वेल्से भनिन्– सडकमा विपक्ष, सञ्चार माध्यम वा अदालतमा गहन लोकतान्त्रिक चिन्तन भइरहेको छ। हामी यो कानुनअनुसार सबैलाई समान संरक्षणको सिद्धान्तको महत्वलाई रेखांकित गर्छौं।