नेपाल समाचारपत्रको आइतबार प्रकाशित शिवमायाको अन्तर्वार्ता पढेर मलाई पनि उनको बारेमा लेख्न मन लाग्यो। नेकपालाई नै टक्कर दिने यस्तो शक्तिशाली महिला देखेर मलाई पनि नेपाली हुनुमा गर्व लागेको छ। नीति–नियममा बस्नु हामी सबैको कर्तव्य हो।
नीति–नियमलाई व्यवहारमा नै लागू गर्दा जनताले सुख पाउँछन्। जहाँ नीति–नियम, ऐन–कानुन ठीक हुन्छ त्यहाँ जनता पनि खुशी र सुखी हुन्छन्। यस्ता ठाउँमा महिलामाथि पनि ठूलै विश्वास राखिन्छ। महिलामाथि कुनै प्रकारका अवसरहरू कुनै हदसम्म पनि दिइन्छ र महिलाले जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेको पनि देखिन्छ।
तर, हाम्रो जस्तो प्रचारबाजीमा लिप्त राजनीति पछ्याउने देशमा भने नाममात्रैको उच्च सिंहासनमा महिलालाई राखिन्छ। उनीहरूको भूमिकामा खुम्च्याइन्छ। पदको कार्यभारअनुसारको सम्मान दिइन्न। अनि हामीले महिलालाई उच्च अधिकार दिएका छौँ, लैंगिक समानतालाई मान्यता दिएका छौँ भनेर भाषण गरिन्छ।
चार महिनाअघि सभामुख कृष्णबहादुर महरामाथि लागेको यौनहिंसाको अभियोगपश्चात् रिक्त रहेको सभामुख पदको लागि नयाँ सभामुख चयन गर्नु एउटा चुनौती नै बन्यो। चुनौतीको कारण थिइन् तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे र उनको अडान।
होलान् कहीँ–कतै सभामुख बन्ने रहर र अपेक्षा। तर उनको अडान नेकपाको लागि बोझ बन्यो। रिक्त रहेको सभामुखको पद बहाली गर्न उपसभामुख शिवमायाको राजीनामा माग्यो नेकपाले। अझै उनलाई राजीनामा दिन पार्टीले निर्देशनसमेत दियो। उनले पार्टीले निर्देशन दिँदैमा आफूले राजीनामा नदिने र उम्मेदवार अगाडि ल्याएपछि मात्रै सभामुख निर्वाचनको लागि मार्गप्रशस्त गर्ने अडान लिइन्।
उनको यही अडान नेकापालाई ठूलो चुनौतीको विषय बन्यो। उनले आफ्नो हैसियत बनाएकी पनि हुन्। आफू शैक्षिक योग्यता, दक्षता र अनुभवको आधारमा सभामुखको लागि योग्य छु भनेर दाबी पनि गरिन्।
अन्ततः पितृसत्ताको अघि उनको दाबीको कुनै जोड नचलेको शिवमाया आफैँले औंल्याइन्। कसैको योग्यता, क्षमता र दक्षताको कुनै कदर हुँदैन भने त्यहाँ बस्नुको औचित्य हुँदैन। शिवमायाले पनि त्यस्तै बेहोर्नुपर्यो र कार्यकाल पाँच वर्षको भए पनि २ वर्ष नपुग्दै पदमुक्त हुनुपर्र्या।
भागवण्डा, नातावाद र गुटबन्दीको आधारमा चलेको राजनीतिक पद बाँडफाँडकै लागि सक्षम हुँदाहुँदै पनि शिवमायालाई उपसभामुखको पदबाट राजीनामा दिन बाध्य बनाइयो। यो आमनेपाली चेलीबेटीका लागि दुःखद हो।
किनकि उनी महिला थिइन्, अझै एकल महिला र जनजाति पृष्ठभूमिको प्रतिनिधित्व गर्ने महिला। उनलाई पार्टीले सभामुखको लागि विश्वास गर्न सकेन भनौं वा अब सभामुख बन्ने पालो तत्कालीन माओवादी पार्टीको थियो। पितृसत्तात्मक राजनीतिभित्र जकडिएको देशमा जति सक्षम भए पनि महिलाको केही चल्दैन भन्ने गतिलो उदाहरण मान्न सकिन्छ तुम्बाहाङ्फे राजीनामा।
नेपालमा महिलाले फैसला गर्न सक्ने पद प्राप्त गर्न अझै धेरै मेहनत गर्न बाँकी छ र जकडिएको पितृसत्तालाई जरैदेखि उखेल्न जरुरी छ। व्यवस्था र शासन बदलिए पनि महिलाले पाउने अवसर र स्वतन्त्रताको लक्ष्मणरेखा बनाएका पुरुष नेताहरूको पितृसत्तात्मक सोच भने अझै बदलिएको छैन।
दुई तिहाइ मत प्राप्त गरेको नेकपालाई दुई तिहाइको आधा मत मतदान गर्ने महिला नै रहेको कुरा बिर्सिए जस्तो देखिन्छ। पछिल्लो समय शिवमायाको अडान र उनको राजीनामाको विषयले राम्रै चर्चा पाइरहँदा, नेकपाले नयाँ सभामुखका लागि अग्नि सापकोटालाई प्रस्ताव गर्नु र प्रतिपक्षले उम्मेद्वारीसम्म नदिनुले नेपाली राजनीतिमा अझै चर्चा चुलिएको छ
। सत्तारुढ दलको दुई तिहाइ मत निश्चित नै भए पनि प्रतिपक्षीले सभामुख चयनमा उम्मेद्वारी नै नदिँदा भने प्रतिपक्षी लाचार देखिन्छ। उपसभामुखको पद पाउने आशामा लिप्त भएको देखिन्छ। बहुमतले जित्नु फरक कुरा हो तर सत्तापक्षलाई सर्वसम्मत हुन दिँदा प्रतिपक्षीको धर्म ननिभाएको ठहरिन्छ।
– विनोद तामाङ,
बूढानीलकण्ठ, काठमाडौं।